काठमाडौं। उपत्यकामा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार र इन्टरनेटलगायतका तार समय तोकेर व्यवस्थापन गरिने भएको छ। यस सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले बुधबार
ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान)का प्रतिनिधिको उपस्थितिमा छलफल गरेको छ।
छलफलमा कार्यक्षेत्र विभाजन, समय सीमा र संयुक्त कार्ययोजनासहित अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्रता दिने समझदारी भएको छ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाले मात्र समाधान गर्न नसक्ने भन्दै सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। ‘हामी सबै एउटै समस्या र चुनौतीसँग जुधिरहेका छौं। त्यसैले एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने।
उनले पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट काम सुरु गर्न, समय सीमाभित्र नतिजा दिन र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानुनी सुधारलाई अगाडि बढाएको बताए।
सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले यसअघि दिएको निर्देशन अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै अब नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन, काममा देखिएका अवरोध सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन तथा प्रतिबद्धताअनुसार तार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिए।
उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी समय सीमासहित कार्यान्वयन गर्न भनेका छन्।
बैठकमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि गठित उपसमितिले विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका छ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
सेवा प्रदायकहरूलाई प्रयोगविहीन तार हटाउन गत जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी निर्देशन दिइएको थियो।
विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वका अनावश्यक तार धेरै स्थानबाट हटाइसकेको तर पोलमा विभिन्न सेवा प्रदायकले जडान गरेका केबलको स्वामित्व नै पहिचान गर्न कठिन भइरहेको बताएको छ।
आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले धेरै स्थानमा कुन केबल कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने नै स्पष्ट नरहेको भन्दै पहिचान कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
नेपाल टेलिकमले दुई वटा रुटमा पहिचान र व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै थप जनशक्ति परिचालन गरेर एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाउने बताएको छ।
