काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले अनुमति लिएर लामो समयसम्म प्रगति नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी वर्गीकरणका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्ने बताएका छन्।
मन्त्री श्रेष्ठले सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)को नवनिर्वाचित टोलीसँग वास्तविक लगानीकर्तालाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने तर अनुमति लिएर आयोजना अघि नबढाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने बताए।
उनले कुनै पनि प्रवर्धकले लाइसेन्स लिएर बस्ने अभ्यास स्वीकार्य नहुने भन्दै यस्ता गतिविधिको संरक्षण नगर्न इप्पानको टोलीलाई आग्रह गरे।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन, विद्युत् खपत वृद्धि, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै विद्युत् ऐन आएपछि आवश्यक नियमावली र निर्देशिका बनाइ नीतिगत अन्योल अन्त्य गर्ने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण ऊर्जा उत्पादनको स्वरूप परिवर्तन भइरहेकाले भविष्यको ऊर्जा योजना अब ऊर्जा मिश्रणको अवधारणामा आधारित हुनुपर्ने बताए।
श्रेष्ठले भारतमा विद्युत् निर्यात बढाउनका लागि नेपाली दूतावासमा ऊर्जा सहचारी नियुक्त गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको जानकारी दिए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितामा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न आफू सकारात्मक रहेको पनि बताए।
इप्पानको टोलीले मन्त्री श्रेष्ठलाई ३८ बुँदे सुझावपत्र पेस गरेको छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउनुपर्ने, जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि बढाउनुपर्ने लगायत विषय इप्पानको सुझावपत्रमा समेटिएका छन्।
इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरेको अवस्थामा मात्र विद्युत उत्पादन १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट पुर्याउन सम्भव हुने बताए।
उनले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा भइरहेको ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधारको अभाव, अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसीओडी) नथपिने व्यवस्था, अनुमतिपत्र खारेजी लगायत विषयले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न आग्रह गरे।
पीपीए नभएसम्म वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) सम्भव नहुने र त्यसकै आधारमा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने अभ्यासले लगानीको वातावरण प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।
