काठमाडौं। सरकारले हाल पेन्डुलम जस्तै रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको पुनर्संरचना गर्न लागेको छ। सरकारले कानुन संशोधन गरेर आयोगलाई बाँध सुरक्षादेखि भूमिगत जल नियमनसम्मको जिम्मेवारी दिने गरी पुनर्संरचना गर्न लागेको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। जसमा जलस्रोतको संरक्षण, उपयोगको बहुआयामिक विकास तथा एकीकृत व्यवस्थापनका लागि आयोगको संरचनालाई थप सुदृढ र कार्यमुखी बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री अध्यक्ष हुने आयोगमा कार्यकारी उपाध्यक्ष राख्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

आयोगमा अहिले विभिन्न ११ मन्त्रालयका सचिव, सरकारले मनोनीत गरेका दुई सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि लगायत सदस्य रहने व्यवस्था रहेकामा अब उपाध्यक्ष र तीन सदस्य खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

उपाध्यक्षका लागि जलस्रोत, ऊर्जा इन्जिनियरिङ वा वातावरण विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा १५ वर्षको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने छ। तीन सदस्यमध्ये एक जना महिला हुनेछन्। पदाधिकारीको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ।

मस्यौदा अनुसार जलस्रोत तथा ऊर्जासम्बन्धी नीति र रणनीति तयार गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, नदी बेसिन योजना र क्षेत्रगत गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने, जलसम्पदाको सीमा क्षेत्र निर्धारणको आधार तयार गर्ने, भूमिगत जलस्रोतको नियमन तथा अनुगमन गर्ने र बाँध सुरक्षाको मापदण्ड निर्धारण र निर्माण भइरहेका वा सम्पन्न भएका बाँधको अनुगमन गर्ने जिम्मा आयोगलाई दिन लागिएको छ।

आयोगको दैनिक काम प्रभावकारी बनाउन उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा शक्तिशाली ‘कार्यकारी समिति’ गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यकारी समिति ३ सदस्यीय हुनेछ। समितिले जलस्रोत उपयोगको नियमन, बाँधको निरीक्षण, ऊर्जाको माग र आपूर्तिको तथ्यांक विश्लेषण र जलवायु परिवर्तनको असरबारे अध्ययन गर्नेछ। समितिले आफ्नो कामको त्रैमासिक प्रतिवेदन आयोग समक्ष पेस गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

आयोगमा अहिले सचिव कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था छ। तर सचिवले आयोगलाई आफूलाई थन्क्याउने थलोका रुपमा लिने गरेका छन्।

कानुन संशोधनमार्फत आयोग मातहत नदी बेसिन तथा सब-बेसिन कार्यालय स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।