काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विभिन्न विकास आयोजनाका लागि नेपाली सेनालाई छुट्याइएको सवा ७ अर्ब रुपैयाँ खोसेको छ। अपेक्षित रुपमा काम नभएपछि मन्त्रालयले सेनाका लागि छुट्याइएको बजेट खोसेको हो।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २७ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई नै रकमान्तरको अधिकार दिएपछि पूर्वाधार विकासले धमाधम एउटा कार्यक्रमको रकम अर्कोमा सारेको हो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार साविकको भौतिकतर्फ १४ अर्ब र शहरीतर्फ १३ अर्ब गरी हालसम्म २७ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
भौतिकतर्फ सबैभन्दा धेरै नेपाली सेनाले खर्च गर्न नसकेको बजेट अन्य आयोजनामा सारिएको छ। सेनाले विभिन्न शिर्षकमा बजेट खर्च गर्न नसकेपछि ७ अर्ब २६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
कानुनले रकमान्तर गर्न असार २५ गतेसम्मको समय दिएकाले यो रकम अझै बढ्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए।
यसअघि रकमान्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई गुहार्ने गरिएकामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत वैशाख पहिलो साता पुँजीगत बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई दिएका थिए।
मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा शीर्षकको बजे अर्को शीर्षकमा सार्न अर्थको सहमति नचाहिने भएपछि रकमान्तर बढेको हो।
कुन योजनाको बजेट कहाँ?
सेनाको आयोजना प्रमुख कार्यालय ३३७०११२२ र ३३७०११३२ शीर्षकको २ अर्ब ५ करोड सडक डिभिजन कार्यालय मोरङ अन्तर्गत विभिन्न पुलका लागि सारिएको छ। यस्तै सेनाले अन्य ८ वटा शीर्षकमा खर्च गर्न नसकेको ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ।
सेनाका विभिन्न ५ वटा शीर्षकको २३ करोड रुपैयाँ शहिदमार्ग सडक योजना रोल्पा, सेती लोकमार्ग र काठमाडौं चक्रपथ विस्तार योजनामा रकमान्तर गरिएको छ।
त्यस्तै सेनाको ५ वटा शीर्षकको १ अर्ब १० करोड ३० लाख बजेट मदन भण्डारी राजमार्ग योजना सर्खेत, नारायणगढ बुटवल सडक योजनाको पश्चिम खण्ड, कन्चनपुर कमला सडकको पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड, मुग्लिन पोखरा सडकको पूर्वी खण्ड र हिल्सा-सिमकोट सडकमा रकमान्तर गरिएको छ।
मिर्चिया-कटारी-घुर्मी सडक योजनाको १५ करोड गाइघाट-दिक्तेल सडक योजना र हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय वीरगंजको ११ करोड ८६ लाख सडक डिभिजन कार्यालय लहानका लागि रकमान्तर गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटको १३ करोड ५७ लाख पनि रकमान्तर गरिएको छ।
कान्ति राजमार्ग सडक योजना, सूर्यविनायक-धुलिखेल र तमोर करिडोरको २६ करोड २० लाख रुपैयाँ कालिगण्डकी कोरिडोरको बेनी-जोमसोम-कोरोला र हुलाकी राजमार्ग काँक्रेलाई रकमान्तर गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
गल्छी-त्रिशुली सडक, तमोर करिडोर र अनुसन्धन तथा विकास केन्द्रको २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ सडक डिभिजन कार्यालय नुवाकोट, सेती लोकमार्ग टीकापुर र सडक डिभिजन चरिकोटलाई तथा उत्तरदक्षिण लोकमार्ग पाल्पा र कर्णाली कोरिडोरको दक्षिण खण्डको १५ करोड रुपैयाँ रानी-विराटनगर-इटहरी धरान सडकलाई दिइएको छ।
सेनाकै आयोजना कार्यालय, कान्ति राजमार्ग सडक योजना र सूर्यविनायक-धुलिखेल सडक आयोजनाको २५ करोड २५ लाख रुपैयाँ गाइघाट-दिक्तेल सडक योजना, हुलाकी राजमार्ग कपिलवस्तु, गोरखा सडक योजना र सडक डिभिजन दमौलीले पाएका छन्।
सालझण्डी-सन्धिखर्क-ढोरपाटन सडक योजना अर्घाखाँचीको २८ करोड रुपैयाँ सडक डिभिजन कार्यालय घोराहीलाई दिइएको छ। यस्तै पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग फिदिम र दैलेख कार्यालयको १८ करोड बजेट मदन भण्डारी राजमार्ग गुल्मीले पाएको छ।
मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय पर्वत, मुलघाट दोभान ओलाङ्चुङगोला सडक योजना ताप्लेजुङ, सडक डिभिजन कार्यालय बागलुङ र सडक डिभिजन कार्यालय डोटीको २९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सेती लोकमार्ग टीकापुर-लोडे-चैनपुर-ताक्लाकोट सडक योजनामा सारिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्न हालसम्म १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
