काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)ले ब्याजदर घटाउने भन्दा पनि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने खालको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहँदा एफएनसीसीआईले ब्याजदर अझ घट्दा बचत निरुत्साहित भइ पुँजी नै बाहिरिने जोखिम औंल्याउँदै बैंकहरूको पुँजीगत क्षमता सुदृढ गर्ने, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित कर्जा विस्तार गर्ने संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने बताएको हो।

‘निक्षेपको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून तहमा छ। तर त्यसका बाबजुद कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। त्यसैले अब निजी क्षेत्रको मुख्य माग थप ब्याजदर घटाउने होइन, बरु मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने संयन्त्र सुदृढ बनाउने र बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता पुनःस्थापित गर्ने हुनुपर्छ,’ एफएनसीसीआईले भनेको छ, ‘अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर होइन, लगानीको माग र पुँजी परिचालनको हो। अर्थतन्त्रमा अहिले पैसा अभावको समस्या होइन, विश्वास र लगानी अभावको समस्या छ। त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विस्तारका लागि सक्षम वातावरण निर्माण गर्ने हुनुपर्छ।’

कर्जाको औसत ब्याजदर ६.९ प्रतिशतमा झर्दा पनि निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ५.७ प्रतिशतमा सीमित छ। एफएनसीसीआईले ब्याजदर परिवर्तनले मात्र परिणाम नदिने भन्दै दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधारको आवश्यकतामा जोड दिएको छ।

‘मौद्रिक नीतिसँगै वित्तीय क्षेत्र सुधार अघि बढाउनुपर्ने बेला आएको छ। अब केवल ब्याजदर परिवर्तन गर्ने नीतिले पर्याप्त परिणाम दिँदैन। बैंकिङ क्षेत्रको पुनःपुँजीकरण, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, दीर्घकालीन पुँजी बजारको विकास, जोखिम साझेदारी संयन्त्र तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई लक्षित वित्तीय उपकरणहरूको विकासलाई समेट्ने दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार आवश्यक छ,’ एफएनसीसीआईले भनेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउने व्यवस्थाका साथै प्रोभिजनिङ, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा वर्गीकरण लगायत व्यवस्थामा लचकता अपनाउनुपर्ने एफएनसीसीआईको सुझावपत्रमा उल्लेख छ।

‘धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोर क्यापिटल अनुपात नियामकीय न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग रहे पनि अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्दा नियामकीय सीमा उल्लङ्घन हुने जोखिम रहन्छ,’ सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘ राष्ट्र बैंक कर्जा विस्तारलाई गति दिन चाहन्छ भने ब्याजदरभन्दा बढी पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा यथार्थपरक लचकता तथा पुँजीगत राहतका उपायमा ध्यान दिन आवश्यक छ।’

चालु पुँजी सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार लचिलो बनाइनुपर्ने भन्दै एफएनसीसीआईले बैंक र व्यवसायीबीचको व्यावसायिक मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जाको संरचना निर्धारण गर्न सक्ने लचकता कायम गर्न सुझाव दिएको छ।

बैंकहरूको निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि तत्काल कम्पनी खोल्नुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने गरी लक्षित वित्तीय साधन विस्तार गर्नुपर्ने एफएनसीसीआईको सुझाव छ।

‘विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि प्रशोधन, ऊर्जा, पर्यटन तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा कर्जा ग्यारेन्टी, पुनर्कर्जा सुविधा, जोखिम साझेदारी तथा सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन वित्तीय साधन विकास गर्न आवश्यक छ। यस्ता लक्षित उपायहरूले आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्न बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्,’ सुझावपत्रमा भनिएको छ।

एफएनसीसीआईले कार्यशील पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण बन्द भएको ओभरड्राफ्ट सुविधालाई कुल स्वीकृत ऋणको २० प्रतिशतसम्म सीमित रूपमा पुनः सञ्चालन गरिनुपर्ने, आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाइनुपर्ने, ३ महिना बक्यौताका आधारमै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने र बक्यौता भुक्तानी गरेपश्चात कर्जाको वर्गीकरणमा तुरुन्तै सुधार हुनुपर्ने माग गरेको छ।

रियल इस्टेट कम्पनीमा रहेको नीतिगत बन्देज खुकुलो गरी ’लोन टु फेयर मार्केट भ्यालु रेसियो’ ८०% कायम गरिनुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र नभइ निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले समेत विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने एफएनसीसीआईको सुझाव छ।

एफएनसीसीआईले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दिई ब्याजदर १ प्रतिशत भन्दा बढी फरक (कम) हुने व्यवस्था गर्न, आयात प्रतिस्थापन गरी औद्योगिकीकरण बढाउन एसेम्बल उद्योग स्थापना तथा विस्तारका लागि वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिन लिन सुझाव दिएको छ।

आधार दर गणना विधिलाई लागतमा आधारित बनाउन, स्प्रेड दरलाई ४ प्रतिशत भन्दा तल झार्न, डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाउन र शुल्क घटाउन, फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने बजेटको नीति कार्यान्वयन गर्न, खराब वर्गीकृत भई पूर्ण रूपमा प्रोभिजनिङ भइसकेको ऋणमा दण्डात्मक ब्याज लगाउने र त्रैमासिक चक्रवृद्धि गर्ने व्यवस्था हटाउन पनि एफएनसीसीआईले सुझाव दिएको छ।