विराटनगर। भारत सरकारले नेपालका कुनै पनि उद्योगलाई भारतीय स्ट्यान्डर्ड (बीआइएस)को नयाँ अनुमति नदिनु र पाएका उद्योगको पनि नवीकरण नगर्नू भन्ने अनौपचारिक आदेश दिएपछि नेपालका उद्योग सकसमा परेका छन्।
भारतले ३ महिनायता अघोषित रूपमा नेपालका उत्पादनको बीआइएसमा अवरोध गरेपछि भारत निर्यात गरिरहेका र गर्ने प्रयास गरिरहेका उद्योगलाई अप्ठ्यारो भएको हो।
भारतले नेपालबाट त्यहाँ पुग्ने कतिपय उत्पादनमा बीआईएस प्रमाणपत्र दिएपछि मात्र यहाँबाट पठाउन पाइन्छ। यस्तो प्रमाणपत्र एक वर्षका लागि पाइन्छ र अर्को वर्ष पुनः नवीकरण गर्नुपर्छ। तर, ३ महिनायता कुनै पनि उद्योगलाई बीआइएसको प्रमाणपत्र दिएको छैन र पाएकको पनि नवीकरण गरेको छैन।
नेपालबाट भारततर्फ मुख्य रूपमा सिमेन्टको निर्यात गर्ने ३ वटा मात्र उद्योग पाल्पा, अर्घाखाँची र सर्वोत्तम सिमेन्ट हुन्। जसमध्ये २०२६ जुन ३ मा पाल्पा सिमेन्टको बीआइएसको अवधि पुगिसकेको छ तर नवीकरण भइरहेको छैन।
त्यहाँका एक उच्च तहका व्यवस्थापकले बिजमाण्डूलाई भने, ‘यसबीच हामी धेरै पटक दिल्ली पुगिसक्यौँ। त्यहाँ हामीले आफ्नो एजेन्ट पनि नियुक्त गरेर बीआईएसको कार्यालयमा पहल गरिरहेका छौँ। बीआइएसका अधिकारीले नेपालका लागि अहिले हामी केही पनि गर्न सक्तैनौँ भन्ने उत्तर दिइरहेका छन्।’
बीआईएसको मिति सकिएका कारण ४ जुनदेखि पाल्पा सिमेन्टले निर्यात गर्न नसकेको हो।
‘विगतमा त अवधि सकिनुभन्दा १ हप्ताअघि स्वतः नवीकरण हुन्थ्यो। हामीले धेरै मेहनत गर्नै पर्दैनथ्यो। यस पटक भएको छैन। बीआइएसका अधिकारीबाट नेपालका हकमा अहिले केही नगर्नू भन्ने इन्स्ट्रक्सन मन्त्रालय तहबाट आएको छ भन्ने उत्तर आइरहेको छ,’ पाल्पा सिमेन्टका व्यवस्थापकले भने।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा १ अर्ब ९१ करोड ७० लाख ५१ हजार मूल्यको ८ लाख २ हजार ८०३ टन सिमेन्ट निर्यात भइसकेको भन्सार विभागले जनाएको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको ओपीसी सिमेन्टको बीआइएस २०२७ जनवरी ८ र पीपीसीको २०२६ जुलाई २३ सम्म छ।
त्यस्तै, अर्घाखाँचीको ओपीसी, एसीसी अम्बुजा तथा एसीसी पावरप्लस ग्रेड गरी ३ प्रकारका सिमेन्टको बीआइएस २०२६ सेप्टेम्बर २५ मा सकिनेछ। बीआइएसको नवीकरण नभएर स्यानिटरी प्याड र डाइपरका विराटनगरका २ उद्योग जस्मिन हाइजिन र विराट हेल्थ केयरको निर्यात रोकिएको छ।
जस्मिन हाइजिनको स्यानिटरी प्याडको बीआइएस २८ मार्च २०२६ र डाइपरको ७ मई २०२६ मा सकिएको हो। उद्योगका संचालक पुनीत शारडाले उद्योग व्यवस्थापनले ३ महिनादेखि बीआइएसको नवीकरण गराउन प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन नसकेको बताए।
‘स्यानिटरी प्याडको नवीकरण गर्ने बेलामा हामी बीआइएसको केन्द्रीय कार्यालय पुगेका थियौँ, सबै ओके हुनुहुन्थ्यो,’ उद्योगी शारडाले सुनाए, ‘भोलिपल्ट हामीलाई नवीकरण दिने तयारी भइरहेको थियो। तर, रातारात के भयो थाहा छैन- हामी नवीकरण लिन गयौँ तर अहिले हुँदैन, हामीलाई यस्तै निर्देशन आएको छ भन्ने उत्तर पाइयो। त्यसपछि अहिलेसम्म केही भएको छैन।’
शारडाले आफूले अहिले पनि एजेन्टमार्फत् बीआइएसको कार्यालयमा पहल जारी राखेको र नवीकरण हुने कुरामा आशावादी रहेको स्पष्ट पारे। उनले बीआइएसको कार्यालयले भारतका उत्पादनलाई ५ वर्षका लागि प्रमाणपत्र दिँदा नेपाललाई १ वर्षका लागि मात्र दिने गरेको बताए।
‘तर, त्यहाँका उद्योगले तत्काल नवीकरण पाउँछन् हामी ३ महिनादेखि धाइरहेका छौँ। हात लाग्यो शून्य छ,’ उनले भने।

विराट मेडिकल कलेजका संस्थापक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीको संचालनमा रहेको विराट हेल्थकेयरको बीआइएसको म्याद २०२६ मे २२ मा सकिएको छ।
विराट हेल्थकेयरले स्यानिटरी प्याडको निर्यात गर्दै आएको थियो। उद्योगका व्यवस्थापक सरोज खड्काले बीआइएसको नवीकरणका लागि बारम्बार प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेको जानकारी दिए।
विराटनगर नाकाबाट सबैभन्दा बढी प्लाईउडको निर्यात गर्ने सेन्चुरी प्लाईको बीआइएसको अवधि २०२६ जुन ६ मा सकिएको हो। यस उद्योगले पनि नवीकरण गर्न सकेको छैन।
उद्योगका संचालक विकास तोदी अग्रवालले भारतले बीआइएसको नवीकरणमा यही ट्रेन्डलाई जारी राखेमा नेपालका प्लाइउड उद्योगको विसर्जन हुने जिकिर गरे।
‘म मात्र होइन, अरू धेरै प्लाइउड उद्योगको पनि म्याद सकिएको छ र कसैको पनि नवीकरण हुन सकिरहेको छैन। नयाँ प्रमाणपत्रको आवेदन दिनेले पनि लिन सकेका छैनन्,’ उद्यमी विकासले सुनाए।
त्यसैगरी, मोरङकै अर्को ठूलो प्लाइउड उद्योग ग्रिन प्लाईको एक भेराइटीको उत्पादनको बीआइएसको म्याद २०२६ जुन १८ मा सकिएको हो। अर्को भेराइटीको म्याद आगामी ३ जुलाईमा सकिनेछ। उद्योगका संचालक दिवाकर राठीले प्लाइउड उद्योगी यतिबेला दोहोरो मारमा परेको बताए।
उद्यमी राठीका अनुसार सरकारको अपरिपक्व नीतिले प्लाइउडको कच्चा पदार्थ भेनियर नै निर्यात भइरहेको छ र प्लाइउडका उद्योगीले कच्चापदार्थ पाइरहेका छैनन्। चालु आर्थिक वर्षको जेठ सम्ममा ३ अर्ब ७१ करोड मूल्यको भेनियरको निर्यात भइसकेको छ। नेपालको भेनियरमा भारतले बीआइएसको अनिवार्यता राखेको छैन।

राठीले भने, ‘नेपाल सरकारले कच्चा पदार्थकै निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर १० गुणासम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई मारमा पारेको छ। अर्कातिर भारतले बीआइएस नदिएर झन् ठूलो संकट तेर्स्याएको छ। यस्तो अवस्था जारी नै रहेमा नेपालका ९० प्रतिशत प्लाइउड उद्योग इतिहासका सामग्री हुनेछन्।’
बीआइएसको अवधि सकिएका उद्योगीले कूटनीतिक र जी-टु-जी पहलका लागि नेपाल सरकारलाई भने गुहारेका छैनन्। बरु बीआइएसकै कार्यालयमा धाइरहेका छन्। जस्मिन हाइजिनका संचालक पुनीत, सेन्चुरीका विकास र ग्रीन प्लाईका राठीले आफूले नेपाल सरकारलाई निवेदन नदिएको र बीआइएसकै कार्यालयमा पहल गरिरहेको बताए।
फलामे उद्योगको अर्कै समस्या
फलाम उद्योगका केही सामग्रीको बीआइएस नवीकरण भएको छ भने केहीको छैन। तर नवीकरण भएका सामग्रीको पनि निर्यात हुन सकेको छैन।
बीआइएसले नवीकरण गरिदिए पनि भारतीय भन्सारले कम्प्युटरमा इन्ट्री नगरिदिँदा स्क्वायर पाइप, कर्कट पाता लगायतको निर्यात रोकिएको हो।
जगदम्बा, आरती, नारायणी, हुलास लगायतका उद्योगले यस्तो सास्ती भोगिरहेका छन्।
आरतीका उपाध्यक्ष विशाल गुप्ताले भने, ‘केही प्रोडक्टको बिआइएस आइसकेको छ तर भन्सारले कम्प्युटर इन्ट्री नगरिदिँदा निर्यात रोकिएको छ।
बीआइएस कार्यालयका अनुसार नेपालका अन्य धेरै उद्योगको नवीकरण हुन सकेको छैन। जसमा हुलास आइरन, शौर्य सिमेन्ट, जय वागेश्वरी सिमेन्ट, मैनावती स्टिल, राजेश मेटल, नारायणी इस्पात, श्री स्टिल, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, कोहीनूर प्लास्टिक लगायत छन्।










