काठमाडौं। पासपोर्ट ठेक्काको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेका नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो यूजेन भोल्जले ‘ह्युमिलेट’ भएर फर्किनुपरेको छ। नेपालका लागि जर्मनी एउटा यस्तो विकास साझेदार हो, जसले ठूलो अनुदान सहयोग गर्दै आएको छ। त्यो पनि धेरै वर्षदेखि।

त्यस्तो मुलुकका राजदूतमाथि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट भएको असामान्य व्यवहारले नेपाललाई कस्तो असर पर्ला?

त्यसका लागि धेरै अगाडि जानुनै पर्दैन। मंगलबार र बुधबार काठमाडौंमा भएको बैठकमा मात्रै जर्मनीले सन् २०२६-२०२७ का लागि प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोगस्वरूप ३७.६ मिलियन युरो (करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ) उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

दिगो आर्थिक वृद्धि, जलवायु उत्थानशीलता, स्वास्थ्य, ऊर्जा र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न त्यो रकम उपयोग गर्ने समझदारी दुई पक्षबीच भएको छ। सहयोग रकम केएफडब्लू डेभलपमेन्ट बैंक, जीआईजेड र पीटीबीमार्फत आउनेछ। साथै संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, द ग्लोबल फण्ड र युरोपेली संघसँग पनि सहकार्य हुने बताइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आव २०२४-२५ मा मात्रै जर्मनीले १ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर (१ अर्ब ७१ करोड ८० लाख रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराएको छ। त्यस्तै ४८ लाख ४७ हजार डलर (७३ करोड २० लाख) बराबर प्राविधिक सहायता दिएको छ।

त्यस्तै जीआइजेडमार्फत ४१ लाख ५१ हजार डलर (६२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ) गैरबजेटरी सहायता आएको छ। जर्मनीको विकास बैंक केएफडब्लूमार्फत पनि ६ लाख ९५ हजार डलर (१० करोड ५० लाख)  गैरबजेटरी सहायता भित्रिएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।  

जर्मनीले नेपाललाई गर्ने सहयोगमा ७० प्रतिशत वित्तीय र ३० प्रतिशत हाराहारी प्राविधिक सहायताको अनुपात रहेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख सहसचिव धनीराम शर्माले बताए। उनले भने, ‘जर्मनीबाट हामीले ऋण लिएका छैनौं। ऊ हाम्रो विकास साझेदार हो। जर्मनीले ऋणदाताभन्दा विकास साझेदारका रूपमा नेपालसँग सहकार्य गरिरहेको छ।’

जर्मनीको विकास बैंक केएफडब्लू र प्राविधिक सहयोग संस्था जीआइजेडमार्फत वित्तीय सहकार्य कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन्। जुन मुख्यतः अनुदान सहायतामा आधारित छ।

जर्मनीले सन् १९६१ देखि नेपालसँग विकास सहकार्य गर्दै आएको छ। सन् २०२६-२७ लाई ३७.६ मिलियन युरोको प्रतिबद्धता आएको छ। २०२४-२५ मा १६.२२ मिलियन (करिब २ अर्ब ४५ करोड) सहायता आएको छ।

दशकौँदेखि ऊर्जा, स्वास्थ्य, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कृषि, स्थानीय विकास तथा सम्पदा संरक्षण क्षेत्रमा जर्मनीले सयौँ मिलियन युरो बराबरको सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ।

पोखरा, बुटवल र भरतपुर क्षेत्रको विद्युत् वितरण सुधार कार्यक्रम, हरित तथा जलवायु अनुकूल निजी क्षेत्र विकास, स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर सुधार कार्यक्रम जर्मनीको सहयोगमा चलिरहेका छन्।

स्थानीय पूर्वाधार, शान्ति तथा संक्रमणकालीन न्याय, वातावरण तथा जलवायु, प्राविधिक शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा जर्मनीको ठूलो सहयोग गरेको छ। शर्माले भने, ‘गुणस्तरीय विकासमा साझेदारको भूमिका हुन्छ। त्यसमा झन् वित्तीय र प्राविधिक सहायतामा जोड दिने जर्मनी नेपालको बलियो साझेदार देश हो।’

युरोपको व्यापारमा पनि जर्मनीको ठूलो हिस्सा

जर्मनी नेपालको बलियो र महत्त्वपूर्ण विकास साझेदारमात्रै होइन, नेपालको बाह्य व्यापारमा उत्तिकै ठूलो हिस्सेदार पनि हो। नेपालले युरोपियन युनियनका सबै राष्ट्रमा बिना कुनै भन्सार र कोटा निर्यात गरिरहेको छ।

कर छुटको यो व्यवस्थाले नेपाली गलैँचा, तयारी पोशाक, पस्मिना र हस्तकलाका सामानहरूलाई युरोपमा प्रतिस्पर्धी बनाएको छ। तर युरोपियन युनियनका २७ देशहरूमध्ये नेपालको सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो व्यापारिक साझेदार जर्मनी हो।

नेपालबाट युरोप निर्यात हुने वस्तुहरूमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जर्मनीले ओगटेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आवको वैशाखसम्म जर्मनीमा ४ अर्ब ४ करोड बराबरका सामग्री निर्यात भएको छ।

जबकि युरोपिलो युनियनका अन्य मुलुक अष्ट्रियामा ३० करोड, बेल्जियममा ४१ करोड,  स्वेडनमा २७ करोडको निर्यात भएको छ। फ्रान्समा १ अर्ब ७८ करोड, नेदरल्यान्डसमा ९७ करोड, डेनमार्कमा ८२ करोडको निर्यात भएको तथ्यांक छ।