काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने प्रिमियम निर्धारण प्रणालीलाई थप लचिलो र जोखिममा आधारित बनाउन राष्ट्र बैंकसँग लबिङ थालेका छन्।

बैंकहरु ऋणीको जोखिम, बजार अवस्था र कर्जाको गुणस्तर परिवर्तन भएअनुसार प्रिमियम थपघट गर्न दिनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्न थालेका हुन्।

हाल पहिलो पटक कर्जा स्वीकृत हुँदा तय गरिएको प्रिमियम घटाउन सकिने तर बढाउन नसकिने व्यवस्था छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा प्रिमियम थप गर्छन्।

आधार दरले बैंकको कोष लागत, सञ्चालन खर्चलगायत पक्षलाई समेट्छ भने प्रिमियमले कर्जाको जोखिम, प्रशासनिक खर्च र बैंकले लिने प्रतिफललाई प्रतिनिधित्व गर्छ।

कर्जा स्वीकृत हुँदाकै समयमा प्रिमियम दर ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरिन्छ। हालको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले तोकेको प्रिमियम दर घटाउन सक्ने भए पनि बढाउन पाउँदैनन्।

ऋणको जोखिमअनुसार कर्जाको मूल्य निर्धारण गर्ने क्षमतामा सीमितता ल्याएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बैंकरहरुको माग छ। यसका लागि उनीहरुले राष्ट्र बैंकसँग लबिइङ गरिरहेका छन्।

नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा ऋणीले सहमति गरेको प्रिमियमलाई जोखिमको आधारमा घटबढ गर्न नदिँदा ऋणीले पाउनुपर्ने राहत पाउन नसकेको बताउँछन्।

‘अहिले प्रिमियम घटाउन मिल्ने तर बढाउन नपाइने एकतर्फी व्यवस्था छ। जोखिम अनुसार प्रिमियम समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ शर्माले बिजमाण्डूसँग भने,’कम्तिमा प्रारम्भिक दरभन्दा माथि लैजान नसक्ने भए पनि बजार अवस्था र ऋणीको जोखिम अनुसार समायोजन गर्ने ठाउँ दिनुपर्छ।’

ऋणले सहमति गरेको प्रिमियमलाई जोखिम कम हुँदा प्रिमियम घटाउन मिल्ने र जोखिम बढ्दा बढाउन मिल्ने गर्दा बैंक र ऋणी दुवैलाई फाइदा हुने शर्माको भनाइ छ।

‘ऋणीले पहिले नै ३ प्रतिशत प्रिमियममा सहमति गरेको छ, अब उसको बिजनेस राम्रो हुँदै गयो, समयमा कर्जाको साँवा ब्याज भुक्त्तानी भइरहेको अवस्थामा जोखिम कम भएपछि बैंकले प्रिमियम घटाइदिन सक्छ,’ उनले भने,’ समयावधिमा फेरि व्यवसायमा समस्या आयो रिपेमेन्टमा समस्या आयो भने जोखिम अलि बढी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा फेरि बैंकले बेस रेट ३ प्रतिशतसम्म बढाउन दिँदा बैंकले जोखिम हेरेर घटबढ गर्न सक्छन्। जसको फाइदा ऋणीलाई पनि हुन्छ।’

अहिले प्रिमियम घटाएपछि बढाउन नदिँदा बैंकहरु राम्रो ऋणीलाई राहत नपाएको उनको भनाइ छ। जोखिमको आधारमा प्रिमियम निर्धारण गर्न दिँदा त्यसको लाभ ऋणीलाई हुने एक बैंकका सीइओले बताए।  

‘अहिले २ प्रतिशत प्रिमियम लिइरहेको अवस्थामा एक प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ तर पछि बढाउन पाइँदैन। बढाउन नपाउने व्यवस्थाका कारण तरलता फालाफालको अवस्थामा पनि हामीले प्रिमियम घटाएनौं। यसको मार ऋणीले खेप्नु परिरहेको छ,’ ती सीइओले भने, ‘तरलता हेरेर घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था भएको भए अहिले ऋणीहरु लाभान्वित हुन्थे। तरलता अभावका बेला बढाउन पाउने भएपछि तरलता धेरै हुँदा हामीसँग प्रिमियम घटाउनुको विकल्प नै हुँदैनथ्यो।’

बैंकहरूले जोखिम बढेको अवस्थामा कर्जाको मूल्य पुनरावलोकन गर्न नपाउँदा खराब कर्जा व्यवस्थापनमा चुनौती आउने तर्क गरेका छन्।

राम्रो ऋणीलाई कम प्रिमियम र बढी जोखिम भएका ऋणीलाई बढी प्रिमियम लिने व्यवस्थाले गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

छिमेकी मुलुक भारतले कर्जाको ब्याजदरलाई बजारको वास्तविक अवस्थासँग जोड्न बाह्य बेन्चमार्क ऋण दर प्रणाली, रिपो रेट जस्ता बाह्य बेन्चमार्कमा आधारित ब्याजदर तय गर्छन्। त्यसमा बैंकहरुले सञ्चालन खर्च र ग्राहकको जोखिमअनुसार प्रिमियम थप्छन्।

भारतमा बैंकले प्रिमियम घटाउन सक्छन् भने जोखिम बढेको अवस्थामा कर्जा सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था भए जोखिमयुक्त्त कर्जाको प्रिमियम पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ऋणीको जोखिम बढेको अवस्थामा मात्र अतिरिक्त जोखिम प्रिमियम बढाउन सकिन्छ।

बैंकहरूले ऋणीको वित्तीय अवस्था, बजार जोखिम तथा आर्थिक अवस्थाका आधारमा प्रिमियम निर्धारण गर्छन्। जोखिम बढेमा प्रिमियम बढाउन सकिने व्यवस्था छ।

नेपालको वर्तमान प्रणाली ग्राहक संरक्षण र ब्याजदर पारदर्शिताका लागि कडा नियमनमा आधारित छ। एकपटक तय गरिएको प्रिमियम बढाउन नपाउने व्यवस्थाले ऋणीलाई ब्याजदर वृद्धिको जोखिमबाट जोगाएको छ। तर बैंकहरूको तर्कअनुसार जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली नहुँदा राम्रो र कमजोर ऋणीबीच पर्याप्त फरक गर्न कठिन भएको छ।

नेपालले भारतलगायतका मुलुकको अभ्यास अध्ययन गर्दै प्रिमियम निर्धारणमा सन्तुलित व्यवस्था बनाउन सक्ने जानकार बताउँछन्।

यस्तो प्रणालीमा बैंकलाई जोखिमअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिने तर ऋणीलाई अनावश्यक ब्याज वृद्धि हुन नदिने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुनेछ। कर्जा बजारलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र जोखिमअनुकूल बनाउन प्रिमियम प्रणाली सुधार अहिले बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख बहसको विषय बनेको छ।