काठमाडौं। सभामुख डोल प्रसाद अर्यालको गल्ती ढाकछोप गर्न संसद सचिवालय नै लागेको छ। जेठ १७ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्यालले नियमावलीको गलत व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाएका थिए।

अर्यालले गरेको नियमावलीको गलत व्याख्यालाई हटाएर सचिवालयले ८ पृष्ठको संक्षिप्त विवरण तयार पारेको हो।

सचिवालयले हरेक बैठकका काम कारबाहीको विवरण तयार पारेर संसदको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने गरेको छ। सभामुख अर्यालका अन्य रुलिङलाई समावेश गरिएको भए पनि नियमावलीको गलत व्याख्यालाई भने हटाइएको हो।

विवरणमा संसद सचिवालयका महासचिव पद्मा प्रसाद पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सो दिन प्रश्नोत्तरका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह एक्कासी प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति भएका थिए भने शाहलाई अर्यालले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि समय दिएका थिए।

नेकपा (एमाले)का सांसद गुरु बरालले प्रतिनिधि सभाको नियमावली २०७९ को नियम ५६ अनुसार सभामुखले कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए। अर्यालले गरेको नियमापत्ति भने संक्षिप्त विवरणमा उल्लेख छ। तर, सभामुखको गलत व्याख्या विवरणमा राखिएको छैन।

बराललाई जवाफ दिने क्रममा अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको कुनै पनि नियममा १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था नरहेको गलत व्याख्या गरेका थिए। ‘मैले फेरि माननीय सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएँ। नियमावलीको कुनै पनि नियममा १५ जनाले प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने लिखित रुपमा उल्लेख छैन,’अर्यालले नियमावलीको गलत व्याख्या गर्दै भनेका थिए।

अर्यालको यो व्याख्या नै विवरणबाट हटाइएको हो। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पूर्ण विवरणमा अर्यालले गरेको रुलिङ आउने बताए।

‘संक्षिप्त विवरणमा नभए पनि पुरा विवरणमा आउँछ,’ उनको दाबी छ।

नियमावलीको ५६ (५) मा प्रष्टसँग १५ जना सम्मले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ।

१७ गतेको बैठकमा सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ विपक्षी दलहरुको वेल घेराउ र नाराबाजीका बीच पारित गराएका थिए। विपक्षी सांसदहरुको विरोध चर्किएपछि सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरुबीच तनावको स्थिति बनेको थियो।

प्रतिपक्षी सांसदले कुर्सी उठाएका थिए भने उनीहरु अर्यालको आसनसम्म जाने प्रयास गरेका थिए। यसबारे छानबिन गर्न अर्यालले समिति बनाएका छन्।

विपक्षीहरुको विरोध र अर्यालले गरेको आग्रह तथा सभाको अरु छलफलको विवरण पनि संक्षिप्त विवरणमा उल्लेख छ।

नियमापत्तिपछि पनि सभामुखले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि शाहलाई समय दिएपछि अर्जुन नरसिंह केसी, पद्मा अर्याल, प्रमेश हमाल, आरेन राई, खुस्बु ओली, महाविर पुन र कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रश्न सोधेका थिए।

प्रश्नको उत्तर दिनेक्रममा शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ’ भनेपछि उक्त अभिव्यक्ति पनि विवादमा पर्‍यो। प्रतिपक्षी दलहरुले जेठ १७ देखि हालसम्म शाहले सो विषयमा माफी माग्नुपर्ने र संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन्।