काठमाडौं। कर्पोरेट कानुनविद् अनुपराज उप्रेतीले बजेट कानुनीरुपमा सुधारोन्मुख रहेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सोमबार गरेको ‘आव २०८३/८४ को बजेट : नीति संवाद’ कार्यक्रममा उप्रेतीले कानुनी सुधारमा लक्षित बजेटले स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीकर्ताको मनोविज्ञान सकारात्मक बनाएको बताए।
‘नेपाली वा विदेशी लगानीकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा कानुनीरुपमा केही सहज र परिवर्तन भएको बताउने गरेका छन्,’ उनले भने।
कानुनी सुधारमा केन्द्रित भए पनि बजेट कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसले आर्थिक विकासमा प्रभाव पार्ने उप्रेतीको भनाइ छ।
‘नेपालको सन्दर्भमा कार्यान्वयन जहिल्यै जटिल विषय बन्ने गरेको छ। नयाँ शक्तिशाली सरकार छ, यो पटक कार्यान्वयनमा आशा गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
कर विवादलाई छिटो समाधान गर्ने पाटो बजेटले समेटेको उप्रेतीले बताए। तर करदाताले गरेको स्वघोषणा विपरीत कर कार्यालयले लगाउने करमा बढी विवाद हुने गरेको उप्रेतीले बताए। यसबारे बजेटमा सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
बजेटले रिमोट वर्कजस्ता नयाँ पाटो उजागार गरेको पनि उप्रेतीले बताए। ‘यस्ता नीतिले रोजगारी र कर संकलन बढाउन भूमिका खेल्नेछन्। तर कर सहुलियत मात्रै दिएर आइटीको विकास हुन सक्दैन,’ उनले भने।
श्रम ऐनले क्षमता र योग्यताका आधारमा काम र तलबको व्यवस्था गर्न नसकेको कानुनविद् उप्रेतीको भनाइ छ। ‘श्रम ऐनले क्षमताका आधारमा काम दिने विषयमा ध्यान दिन सकेको छैन। खाली श्रम ऐन उत्पादनमूलक उद्योगमा मात्रै केन्द्रित छ,’ उनले भने।
आगामी आवको बजेट पूर्वाधार केन्द्रित भएको उप्रेतीको बुझाइ छ। ‘समयमै पूर्वाधार निर्माण गर्न ‘सनसेट ल’ ल्याउने भनिएको छ। यो कस्तो आउँछ त्यसले पुँजीगत खर्चलाई प्रभाव पार्नेछ। नयाँ कानुन बन्दा बैंकले लगानी गर्न प्रेरित गर्ने खालको हुनुपर्छ,’ उप्रेतीले भने।
