काठमाडौं । सेयर बजार सुधारका लागि नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई डेढ दर्जन बुँदा सुझाव दिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुअघि संघले मन्त्री वाग्ले समक्ष नीतिगत सुधारका लागि क्षेत्रगत रुपमा सुझाव पेस गरेको हो। संघले कर तथा वित्तीय नीति सुधार अन्तर्गत पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
आइपीओ, एफपीओ तथा सार्वजनिक निष्कासनमा सुधार गर्न र आइपीओ निष्कासनको न्यूनतम् १० प्रतिशत सीमालाई हेरफेर गर्न माग गरिएको छ।
संघले इक्विटी क्राउडफन्डिङको वैधानिकीकरण सम्बन्धी कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्न पनि सुझाव दिएको छ।
संघले नेप्से आधुनिकीकरण तथा उन्नत बजार उपकरणहरूको सुरुवात गर्न भनेको छ। गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई दोस्रो बजारमा सहज रुपमा खाता खोल्ने प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बजार कारोबारमा सहज प्रवेश तथा बहिर्गमनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै, बजारलाई पूर्णरुपमा अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली अपनाउन, अनलाइन अक्सन प्रणाली संचालनमा ल्याउन, स्वचालित सेटलमेन्ट सुविधासहित सीडीएससी प्रणालीको स्तरोन्नति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ।
बजारमा विकास तथा संस्थागत संरचना निर्माण, बजारका कर्मचारीहरु तथा रजिष्ट्रार लगानी सल्लाहकारहरुका लागि औपचारिक प्रमाणीकरण परीक्षा प्रणाली लागू गर्न संघले माग गरेको छ।
बजार विश्लेषकहरूका लागि प्रमाणीकरण परीक्षा तथा इजाजत परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, अर्निङ कल र एनलिस्ट मिट सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि कम्पनीको त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने कडा व्यवस्था लागू गर्ने सुझाव दिइएको छ।
संघले खुलामुखी म्युचुअल फण्डका इकाईधनीलाई कर छुट सुविधा उपलब्ध गराउन भनेको छ। साथै, म्युचुअल फण्ड संचालनका लागि आवश्यक सिड क्यापिटल सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ।
संघले १० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका म्युचुअल फण्ड योजनाका लागि सिट क्यापिटल आवश्यकता २ प्रतिशत कायम गर्न तथा अन्य फण्डका लागि अधिकतम ५ प्रतिशतको सीमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ। पीएमएस ग्राहकका लागि बल्क सेयर ट्रेडिङ सुविधा सहज रूपमा संचालन गर्न विशेष नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
म्युचुअल फण्डलाई लगानी गरिएका कम्पनीहरूमा मतदान अधिकार तथा संचालक समितिमा प्रतिनिधित्वको अवसर उपलब्ध गराउन, म्युचुअल फण्डलाई आफ्नो पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
संघले म्युचुअल फण्ड योजना तथा पीएमएस ग्राहकका लागि ब्रोकर हाउसमा २५ प्रतिशत मार्जिन राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको वैकल्पिक उपाय अपनाउन सुझाव दिएको छ। यस्तै, प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई म्युचुअल फण्डसरह कर छुट सुविधा दिएर आयकर ऐनको दफा १० अन्तर्गत समावेश गर्न सुझाव दिइएको छ।
