काठमाडौं। विद्युतीय सवारी साधनमा किलोवाट क्षमताका आधारमा कर उठाउँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर छली भएको भन्दै भन्सार विभाग र व्यवसायीका नाममा बेरुजु देखाएपछि अब गाडीको मूल्य र आकारका आधारमा कर लगाउन सुझाव दिइएको छ।
भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागले नै कर निर्धारणमा मूल्यलाई आधार बनाउन सुझाव दिएका हुन्।
महालेखापरीक्षकले आफ्नो ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा इभीको भन्सार महसुल निर्धारण गर्दा मोटर क्षमताको यकिन गर्ने विश्वसनीय आधार तय गर्न भनेको छ।
प्रतिवेदनमा आयातित वस्तु तथा सेवाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउने गरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
यसअघिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले तयार पार्न लगाएको ‘नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्धन सम्बन्धी प्रतिवेदन’मा समेत कर प्रणालीमा समस्या रहेको औंल्याइएको छ।
‘अब इभीमा करको आधार परिवर्तन गर्नुपर्छ। गाडीको मूल्यका आधारमा करका दुई वटा स्लाब लगाउँदा राम्रो हुन्छ,’ एक व्यवसायीले भने। किलोवाट (मोटर क्षमता)का आधारमा कर निर्धारण गर्दा प्राविधिक जटिलता र बेरुजुको समस्या देखिएकाले सरकारले बजेटमार्फत मूल्यका आधारमा कर लिने व्यवस्था गरे विवाद अन्त्य हुनेछ।
छिमेकी देश भारतमा पनि अधिकांश इभीमा फ्ल्याट कर प्रणाली लागू छ, जहाँ सवारीको मूल्यअनुसार कर तिर्नुपर्छ।
