काठमाडौं। तीन दशक भन्दा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन खारेज गरिने भएको छ। २०४९ मा बनेको ऐन समयानुकूल नरहेको भन्दै त्यसको सट्टामा सरकारले नयाँ कानुन बनाउन लागेको छ।

यातायात क्षेत्रलाई डिजिटल, सुरक्षित र आधुनिक बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन जारी गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरेको छ। जसमा अहिलेको ऐनमा भन्दा धेरै संरचनात्मक र प्रविधिमैत्री सुधार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

फास्ट ट्र्याकमा नयाँ ऐन ल्याउने तयारी अनुसार मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाउन लागेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। ‘हामीले नयाँ मस्यौदा तयार पारेर वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छौं। अब कानुन मन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्‍मा लाने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ ती कर्मचारीले भने।

प्रमाणीकरण भएको ९१औं दिनदेखि नयाँ कानुन लागू गर्ने प्रस्ताव छ।

डिजिटल माध्यमबाट सेवा दिने कम्पनीलाई नियमन गर्ने स्पष्ट आधारसहित नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो। राइड सेयरिङ वा अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत यातायात सेवा संचालनलाई कानुनी मान्यता दिने बाटो खुला गर्नेछ। मस्यौदामा डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई जोड्ने ‘एलिगेटर’ (इन्टरमिडियरी)को अवधारणा समेटिएको छ।

डिजिटल प्रणालीको प्रयोगमा जोड दिइएको छ। मस्यौदामा सवारीसम्बन्धी कागजात डिजिटल पोर्टलमार्फत देखाउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। कागजात साथमा नभए पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

सवारी साधनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआईडी) ट्याग र आधुनिक नम्बर प्लेट प्रणाली अनिवार्य गर्न लागिएको छ जुन हालको ऐनमा छैन।

मस्यौदामा सवारी साधनको वर्गीकरण आकार, प्रयोग, इन्धन प्रणाली र संरचनाका आधारमा गर्ने प्रस्ताव छ। सबै सवारीमा अनिवार्यरुपमा अगाडि-पछाडि नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने तथा सवारी साधनको उत्पादन वर्ष, मोडल, च्यासिस र इञ्जिन नम्बर स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

सवारी उत्पादन, आयात वा एसेम्बल गर्नुअघि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने र सवारीको टाइप अप्रुभल जस्ता गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिने भएको छ।

मस्यौदा अनुसार नयाँ सवारी सञ्चालनअघि ‘टाइप अप्रुभल’ र ‘कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन’ प्रमाणपत्र लिनुपर्नेछ। यसले सवारीको गुणस्तर र सुरक्षा मापदण्ड सुनिश्चित गर्ने सरकारको दाबी छ।

उत्पादनको तादात्म्यता (कन्फर्मिटी अफ प्रोडक्सन) भनेको उत्पादन, एसेम्बल वा पैठारी भएको सवारी साधन वा त्यसको कुनै प्रणाली वा भाग (कम्पोनेन्ट) त्यसको अनुमोदित प्रकार (अप्रुभ्ड टाइप) बमोजिम छ भनी विभागले सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो।

सवारी साधन वा त्यसको कुनै प्रणाली वा भागले त्यस्तो सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने मुलुकमा प्रचलित सुरक्षा, उत्सर्जन तथा उत्पादनसँग सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थाको पालन गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो मुलुकको सम्बन्धित निकायले गर्ने प्रमाणीकरणलाई प्रकार अनुमोदन (टाइप अप्रुभल) मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

सवारी दर्ता प्रणालीमा कडाइ गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालमा उत्पादन, जडान वा आयात भएका सवारीसाधन निश्चित समयभित्र दर्ता गराउनुपर्नेछ। सम्पूर्ण विवरण एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। सवारीको पहिचानसम्बन्धी विवरण (उत्पादन वर्ष, चेसिस, इन्जिन नम्बर आदि) अनिवार्य गरिएपछि ट्र्याकिङ र नियमन चुस्त हुनेछ।

चालक अनुमतिपत्रतर्फ पनि नयाँ मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको छ। सवारी चलाउन सम्बन्धित वर्गको लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्नेछ। स्वास्थ्य तथा दृष्टि परीक्षण अनिवार्य गर्न लागिएको छ। व्यावसायिक चालकका लागि थप मापदण्ड र परीक्षणको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

चालक अनुमतिपत्रका लागि लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा कडा बनाउन लागिएको छ। उकालो, ओरालो, घुमाउरो बाटोमा सवारी चलाउने क्षमता समेत अनिवार्य परीक्षणमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउने सम्बन्धमा स्पष्ट सीमा तोकेर सडक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन खोजिएको छ।

लाइसेन्स निलम्बन र खारेज हुने व्यवस्थामा केही नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

हालको ऐनले आयात हुने डिजल र पेट्रोल इन्जिनलाई मात्रै चिन्ने गरेकामा अब इन्धनका प्रकार राखि्न लागिएको छ। मस्यौदामा पेट्रोल र डिजल इन्जिन बाहेक ब्याट्री इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक र हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सवारी राखिएको छ। वैकल्पिक इन्धनको रुपमा हाइड्रोजन फ्युल सेल, सीएनजी, एलएनजी, इथानोल, बायोडीजल र अन्य सवारी राखिएको छ।