विदेशी ऋण कागजमा सस्तो देखिन्छ, कम ब्याज, सहज सर्त। तर नेपालजस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यसको वास्तविक लागत ब्याजभन्दा बढी विनिमय दरले तय गर्छ। रुपैयाँ कमजोर हुँदा ऋण आफैं महँगिँदै जान्छ। यसरी आज सस्तो लाग्ने ऋण भोलि ठूलो भार बन्न सक्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई चुपचाप दबाबमा पारिरहेको हुन्छ।
नेपालजस्तो आयातमुखी र विदेशी मुद्रामा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रमा विदेशी ऋणलाई प्रायः ‘सस्तो स्रोत’का रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट ०.७५%–१% जस्तो न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुँदा यसले अझ आकर्षण पैदा गर्छ। तर, कागजमा देखिने यो सस्तोपन वास्तविकतामा भ्रमपूर्ण हुन सक्छ, किनकि विदेशी ऋणको वास्तविक लागत केवल ब्याजदरले होइन, विनिमय दरको जोखिमले निर्धारण गर्छ, जुन नेपालको सन्दर्भमा दीर्घकालीन रूपमा निकै महँगो साबित हुँदै आएको छ।
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ले आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पुनर्मूल्यांकनबाट आउने ‘विनिमय लाभ (एक्सचेन्ज गेन)बाट प्राप्त गर्छ। जब अमेरिकी डलर बलियो हुन्छ र नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुन्छ, तब राष्ट्र बैंकले कागजी रूपमा ठूलो नाफा देखाउँछ र सो नाफाको केही हिस्सा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ। तर, यही प्रक्रियाको अर्को पाटोमा, सरकारको विदेशी ऋण भने उही विनिमय दर परिवर्तनका कारण महँगिँदै जान्छ। यसरी एउटै विनिमय परिवर्तनले राष्ट्र बैंकलाई नाफा र सरकारलाई ऋण भार दुवै दिन्छ। यो नेपालको वित्तीय संरचनाको मौलिक विरोधाभास हो।
कागजमा देश नाफामा देखिए पनि, समग्र अर्थतन्त्रमा वास्तविक दायित्व बढिरहेको हुन्छ।
विनिमय दर : सस्तो ऋणको लुकेको जोखिम
सन् २००० मा करिब ७१ रुपैयाँ रहेको एक अमेरिकी डलर २०२६ सम्म आइपुग्दा झन्डै १५० रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा विनिमय दर स्थिर थिएन। कहिलेकाहीँ सुधार भए पनि दीर्घकालीन प्रवृत्ति अवमूल्यनतर्फ नै रह्यो। औसत रूपमा नेपाली रुपैयाँ प्रति वर्ष करिब २.८%-३% ले कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ। जब यसमा १% ब्याजदर थपिन्छ, विदेशी ऋणको न्यूनतम लागत ४% पुग्छ। तर, वास्तविक जोखिम औसतमा होइन, अचानक हुने झड्कामा लुकेको हुन्छ। जस्तै २०१२, २०२० र २०२६ मा १०%–१७% सम्मको तीव्र अवमूल्यन हुनु। यस्ता घटनाले ऋणको वास्तविक लागतलाई सजिलै ५ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि पुर्याउँछन्।
मानौँ सरकारले १ अर्ब डलर ऋण लियो। १० वर्षमा विनिमय दर दोब्बर भयो भने रुपैयाँमा तिर्नुपर्ने दायित्व पनि करिब दोब्बर हुन्छ। यसले के देखाउँछ भने विदेशी ऋणको जोखिम औसत दरले होइन, यसको अस्थिरता (भोलाटाइलिटी) ले निर्धारण गर्छ। केही वर्षसम्म सस्तो देखिने ऋण एकै वर्षको विनिमय झड्काले अत्यन्त महँगो बन्न सक्छ। यसको सीधा प्रभाव सरकारी बजेट, ऋण व्यवस्थापन र विकास परियोजनाको लागतमा पर्छ।
नेचुरल हेज : सिद्धान्त र नेपालको यथार्थ
सैद्धान्तिक रूपमा, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको देशले आफ्नो विदेशी ऋणसँग ‘प्राकृतिक जोखिम प्रतिरक्षा’ (नेचुरल हेज) गर्न सक्छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा यो पूर्ण रूपमा लागू हुँदैन, किनकि सञ्चिति राष्ट्र बैंकसँग हुन्छ भने ऋण सरकारको खातामा हुन्छ। यसले गर्दा लाभ र हानि एउटै संस्थामा सन्तुलित हुँदैनन्। राष्ट्र बैंकले विनिमय लाभ देखाउँछ, तर सरकारले विनिमय हानि बेहोर्छ। परिणामतः देशको समग्र वित्तीय स्थिति देखिँदा जति बलियो देखिन्छ, वास्तविकतामा त्यति सन्तुलित हुँदैन।
बाह्य जोखिम : इन्धन मूल्य र पश्चिम एसियाको अस्थिरता
नेपालको विदेशी मुद्रा आपूर्तिको मुख्य स्रोत रेमिटेन्स हो, जसको ठूलो हिस्सा मध्यपूर्वबाट आउँछ। यदि त्यहाँको भू-राजनीतिक तनाव बढ्छ वा रोजगारी घट्छ भने रेमिटेन्समा प्रत्यक्ष असर पर्छ। साथै, इन्धनको मूल्यवृद्धिले नेपालको आयात बिल बढाउँछ, जसले व्यापार घाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली रुपैयाँमा थप अवमूल्यनको दबाब पर्छ, जसले विदेशी ऋणको लागत अझ बढाउँछ। यसरी देशले एकै समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने र ऋण भार बढ्ने दुईतर्फी दबाब झेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
आन्तरिक स्रोत : प्रयोग हुन नसकेको सम्भावना
यता, नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त तरलता छ। बीमा कम्पनीहरू, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थागत लगानीकर्ताहरूले आफ्नो ठूलो रकम २.५%-३% ब्याजदरमा स्थिर निक्षेपमा राखिरहेका छन्। यी संस्थाहरू दीर्घकालीन दायित्व (पेन्सन, अवकाश भुक्तानी) बोकेका हुँदा यति न्यून प्रतिफल पर्याप्त हुँदैन। यसले आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नहुँदा अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक कमजोरी रहेको स्पष्ट पार्छ।
समाधान : राष्ट्रिय स्वतन्त्र बण्ड र ऋण रणनीति
यस्तो अवस्थामा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त तरलता १०-१५ वर्ष अवधिको ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र बण्ड’ ५%-५.५% ब्याजदरमा जारी गर्नु एक व्यावहारिक समाधान हुन सक्छ। यसले अतिरिक्त तरलता आकर्षित गर्छ, संस्थागत लगानीकर्तालाई स्थिर प्रतिफल दिन्छ, बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर सन्तुलन ल्याउँछ र विदेशी ऋण प्रतिस्थापनमा सहयोग पनि गर्छ।
यसरी आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर विदेशी ऋण घटाउँदा विनिमय जोखिम स्वतः कम हुन्छ। यसका लागि स्पष्ट नीतिगत संरचना पनि आवश्यक हुन्छ। बण्डको प्रयोग पारदर्शी र उत्पादनशील परियोजनामा केन्द्रित हुनुपर्छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल दिन सकोस्। साथै, बजार विकास, कर प्रोत्साहन र विश्वसनीयता निर्माणविना यस्ता उपकरण प्रभावकारी हुँदैनन्। यदि विश्वास र स्पष्टता सुनिश्चित गरियो भने, आन्तरिक स्रोतले नै दिगो वित्तीय आधार निर्माण गर्न सक्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
विश्वका धेरै विकसित तथा उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूले विदेशी ऋणभन्दा आन्तरिक ऋणलाई प्राथमिकता दिएका छन्। जापानले आफ्नो अधिकांश सार्वजनिक ऋण आन्तरिक रूपमा उठाएको छ, जसले मुद्रा जोखिम न्यून बनाएको छ। भारतले पनि आफ्नो ऋण संरचनामा घरेलु स्रोतलाई प्राथमिकता दिएको छ। चीनले आन्तरिक बचत र बैंकिङ प्रणालीमार्फत विशाल लगानी परिचालन गर्दै विदेशी ऋणमा निर्भरता घटाएको छ। यी उदाहरणहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि बलियो आन्तरिक वित्तीय बजार भएको अवस्थामा घरेलु स्रोत दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र दिगो हुन्छ।
कागजी लाभ कि वास्तविक लागत
नेपालको वर्तमान वित्तीय संरचनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ, विदेशी ऋण कागजमा सस्तो देखिए पनि यसको वास्तविक लागत उच्च छ। नेपाल राष्ट्र बैंक को विनिमय लाभले देखिने नाफा वास्तविक आर्थिक शक्ति होइन, जबकि नेपाल सरकारको बढ्दो ऋण भार वास्तविक चुनौती हो। अबको आवश्यकता यस्तो छ –
- विनिमय लाभलाई पूर्ण रूपमा खर्च नगरी केही हिस्सा सञ्चितिमा राख्ने
- विदेशी ऋणभन्दा आन्तरिक स्रोतलाई प्राथमिकता दिने
- दीर्घकालीन बण्डमार्फत घरेलु लगानी परिचालन गर्ने
- ऋणलाई उत्पादनशील र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने परियोजनासँग जोड्ने
अन्ततः आर्थिक स्वाधीनता केवल ऋण लिने क्षमताले होइन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता ले निर्धारण गर्छ। नेपालका लागि अब समय आएको छ, विदेशी मुद्रामा आधारित जोखिमलाई घटाएर आफ्नै आन्तरिक वित्तीय शक्तिलाई उपयोग गर्ने। यही बाटो दीर्घकालीन स्थायित्व, सन्तुलन र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। सस्तो ब्याजभन्दा ठूलो जोखिम विनिमय दर हो र, यही जोखिम अहिले हाम्रो ऋणमा लुकेको छ।
