काठमाडौं। विभिन्न १८ वटा वस्तुगत संघलाई सदस्यता दिने विषयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को ६०औं साधारण सभा तथा अधिवेशन बन्धक बन्न पुगेको छ।
उच्च अदालत पाटनले १८ वटा वस्तुगत संघलाई सदस्यता दिन आदेश दिएकामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नै एफएनसीसीआईमा दुई धार देखिएपछि साधारण सभा तथा अधिवेशन बन्धक बन्न पुगेको हो।
एफएनसीसीआईका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ १८ वटा वस्तुगत संघलाई सदस्यता दिए पनि मतदानको अधिकार दिन नहुने पक्षमा छन्।
तर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल समूह भने अदालतको आदेश अनुसार वस्तुगत संघलाई मतदानको अधिकारसहित सदस्यता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ।
दुई धारका कारण एफएनसीसीआईले निर्णय लिन सकेको छैन। एफएनसीसीआईका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले यस विषयमा छलफलका लागि अहिले अपराह्न १ बजे केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेका छन्।
चैत २९ र ३० गतेका लागि तय ६०औं साधारण सभा उच्च अदालत पाटनको आदेशमा स्थगित भएपछि ढकालले यसअघि नै पदाधिकारी बैठकमा वैशाख २१ र २२ गतेको नयाँ मिति प्रस्ताव गरेका थिए।
पदाधिकारी बैठकमा प्रस्ताव गरिएको मिति नजिकिंदा पनि सदस्यताको विषयमा दुई पक्ष दुईतिर उभिएपछि अध्यक्ष ढकाल नै अप्ठेरोमा परेका छन्।
‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले १८ वटा वस्तुगत संघलाई सदस्यता दिन चाहनु भएको छैन। सदस्यता दिने निर्णय नै गर्ने हो भने पनि भोटिङ राइट दिनु हुँदैन भन्ने उहाँको कुरा छ,’ एफएनसीसीआई स्रोतले भन्यो, ‘वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल भने अदालतले नै सदस्यता दिएर अधिवेशनमा सहभागी गराउनु भनिसकेको अवस्थामा आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। अधिवेशनमा सहभागी गराउनु भन्नुले भोटिङ राइट पनि दिनु भनेको रुपमा बुझ्नुपर्ने उपाध्यक्षको भनाइ छ।’
एफएनसीसीआईमा वस्तुगत संघको मतभार २० प्रतिशत छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका हेमराजलाई वस्तुगत संघतर्फ पकड रहेको भनिएका नरेशलाल श्रेष्ठको साथ छ।
नरेशलालले अब हुने अधिवेशनका लागि हेमराजको प्यानलमा रहेर वस्तुगत उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्। उनले अधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउनका लागि ५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरिसकेको एफएनसीसीआईका एक पदाधिकारीले बताए।
नरेशलाल श्रेष्ठको विरुद्धमा शिवप्रसाद घिमिरेले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनी अन्जनको पक्षमा छन्। घिमिरेले पनि होटलहरुमा पार्टी राखेर ५ करोड भन्दा धेरै सकिसकेका छन्।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खड्कबहादुर केसी र दीपक खनालको इजलासले एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यार्सागुम्बा संघ, एएसी ब्लक उत्पादक संघ, नेपाल कागज उत्पादक संघ, नेपाल कफी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ लगायत १८ वटा संस्थालाई सदस्यता दिएर अधिवेशनमा सहभागी गराउन एफएनसीसीआईलाई गत चैत २६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
ती १८ वटा संघले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि एफएनसीसीआईमा निवेदन दिइसकेका छन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, पाल यार्सागुम्बा संघ, एएसी ब्लक उत्पादक संघ, नेपाल कागज उत्पादक संघ, नेपाल कफी उत्पादक तथा व्यवसायी संघ लगायत संस्थाले उच्च अदालतको आदेश अनुसार आफूहरुलाई सदस्यता दिन माग गर्दै एफएनसीसीआईमा निवेदन दिएका हुन्।
ती वस्तुगत संघका प्रतिनिधि एफएनसीसीआईको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्नका लागि दबाबस्वरुप अहिले एफएनसीसीआईको कार्यालयमा पुगेका छन्।
