काठमाडौं। सार्वजनिक खरिदमा मोबिलाइजेसन पेश्की बढाउन लागिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा हाल मोबिलाइजेसन पेश्की १० प्रतिशत रहेकामा अब त्यसलाई २० प्रतिशत बनाउन लागिएको हो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारेको छ।

‘सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता पश्चात् निर्माण कार्यका हकमा निर्माण कार्य सुरु गर्न आवश्यक पर्ने निर्माणस्थल तयारी, अस्थायी क्याम्प, कामदारको व्यवस्था तथा कामदार आवास गृह, मेसिन उपकरण व्यवस्थापन जस्ता कार्यका लागि र मालसामान आपूर्ति र परामर्श सेवाको हकमा आवश्यकता र औचित्य हेरी आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको बीस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मोबिलाइजेसन पेश्की दिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

२०७८ माघअघि पनि मोबिलाइजेसन पेश्की २० प्रतिशत दिने व्यवस्था थियो। तर निर्माण कम्पनीले मोबिलाइजेसन रकम अन्यत्रै खर्च गरेको पाइएपछि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरी १० प्रतिशतमा झारिएको थियो।

अब मोबिलाइजेसन पेश्की दिँदा कार्यतालिका लिई पहिलो पटक स्वीकृत पेश्की रकमको आधा नबढ्ने गरी दिन सकिने तथा पहिलो पटक पेश्की प्राप्त गरेको मितिले तीस दिनभित्र कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। ३० दिनभित्र काम सुरु नगरेको अवस्थामा बैंक जमानत जफत गर्ने प्रस्ताव छ।

काम सुरु गरेको यकिन भएपछि बाँकी रकम दिने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ। मोबिलाइजेसन पेश्की कुन प्रयोजनमा खर्च गरेको हो, त्यसको जानकारी गराउनुपर्नेछ।

‘मोबिलाइजेसन पेश्की रकम सम्झौता भएको कार्यको लागि छुट्टै खोलिएको बैंक खातामार्फत मात्र भुक्तानी हुनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘मोबिलाईजेसन पेश्की रकम कुन कुन कार्यका लागि खर्च भएको हो सोको विवरण अद्यावधिक गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई तोकिएबमोजिम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।’

पेश्की रकम लिएपछि कार्यतालिका र सार्वजनिक निकायसँग गरेको सम्झौता अनुसार काम नगरेमा वा पेश्की सम्बन्धित काममा प्रयोग नगरेमा अग्रिम बैंक जमानत जफत गरी सम्झौता रद्द गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। सम्झौता रद्द भएमा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही समेत गर्ने प्रस्ताव छ।

ठेक्का तोडिएपछि आयोजनाको बाँकी काम गर्न लाग्ने रकम निर्माण कम्पनीले तिर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको छ। ठेक्का तोडिएपछि आयोजनाको बाँकी काम गर्न लाग्ने सम्पूर्ण लागत निर्माण कम्पनीले बुझाउनु नपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।

ठेक्का तोड्दा बाँकी काम गर्न लाग्ने लागत नभइ पहिले नै अनुमान गरिएको वा सम्झौता गरिएको रकमभन्दा बढी लागत लाग्ने भएमा थप रकम मात्र निर्माण कम्पनीले तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

‘सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनेछ। सो अवस्थामा सम्झौता बमोजिमको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकायले गरेको अद्यावधिक लागत अनुमानको आधारमा आउने रकम र सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट नै उक्त कार्य सम्पन्न हुँदा लाग्ने रकमको तुलनाका आधारमा सार्वजनिक निकायले बेहोर्नु पर्ने थप रकमको दायित्व यकिन गरी त्यसरी सम्झौता बमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकबाट थप रकम असुल उपर गरिनेछ। यसरी सम्झौता अन्त्य गरिएको अवस्थामा अध्यावधिक लागत अनुमान बमोजिमको बाँकी कार्य पूरा गर्न सार्वजनिक निकायले बोलपत्र आव्हान गर्न बाधा पर्ने छैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

हाल सम्झौता अन्त्य भएमा कामबापत राखिएको जमानत जफत हुने व्यवस्था छ। सम्झौता अन्त्य भएका कारण बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक रकम सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने भनिएको छ। व्यवसायीहरुले यो व्यवस्थाले आफूहरु अप्ठेरोमा परेको भन्दै संशोधन गर्न माग गर्दै आइरहेका छन्।

भेरियसनको निर्णय विभागीय प्रमुखले गुर्नुपर्ने

सार्वजनिक खरिदमा जिम्मेवार अधिकारीले निर्णय नगर्ने र माथिको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाले काममा ढिलासुस्ती हुँदै आएकामा अब विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको छ।

हाल १५ प्रतिशतभन्दा माथिको सबै भेरियसनबारे मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय हुने व्यवस्था रहेकामा अब विभागीय प्रमुखले नै निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

पाँच प्रतिशतसम्मको भेरियसन अधिकृतले, १० प्रतिशतसम्मको भेरियसन उपसचिवले, १५ प्रतिशतसम्मको भेरियसन सहसचिवले र १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरियसन विभागीय प्रमुखले गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि समेतको संलग्नतामा तयार पारेको मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरुसँग सुझाव मागेको छ। यसका लागि ७ दिनको समय दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट सार्वजनिक खरिद ऐन एक महिनाभित्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेका कारण सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कार्यदल बनाएर मस्यौदा तयार पारेको हो।