काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउने गरी कानुन संशोधन गरिने भएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन क्षेत्रगत व्यवस्थासहित संशोधन गरिने भएको हो।

सबै क्षेत्रमा एउटै व्यवस्थाका कारण खरिद प्रक्रिया लामो हुँदा काम अड्किएको निष्कर्षसहित अब क्षेत्रगत व्यवस्था गर्न लागेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।

‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा अब क्षेत्रगत व्यवस्था हुनेछ। सबै क्षेत्रमा एउटै व्यवस्था व्यवहारिक देखिएन। त्यसैले वस्तु खरिदको प्रकृतिका आधारमा छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकिनेछ,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘आयोजनाको आवश्यकता अनुसार निर्माण कम्पनी छनोट र गुणस्तर नियन्त्रण गर्न विशेष प्राविधिक मापदण्ड समावेश गरिने छ।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार गठन भएकै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विकास निर्माणका काममा बाधक मानिएको सार्वजनिक खरिद ऐन ३० दिनभित्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यो निर्णयपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो।

समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्त र निर्माण व्यवसायीहरु संलग्न थिए। समितिले ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर संशोधन मस्यौदा तयार पार्न निर्देशन दिइसकेका छन्।

रेडिमेड गुड्स खरिद गर्न ‘गभर्मेन्ट मार्केट प्लेस’ पोर्टल

समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सार्वजनिक खरिद अवधिको व्यवस्था संशोधन गरिने भएको छ। ‘रेडिमेड गुड्स’ अर्थात तयारी वस्तु खरिद गर्दा र कुनै नयाँ अवधारणाको डिजाइन तयार पार्नुपर्ने काममा एकै किसिमको अर्थात ३० दिनको अवधि राख्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था व्यवहारिक नभएकोले यसलाई कामको प्रकृति अनुसार अब फरक व्यवस्था गरिने भएको हो।

तयारी वस्तु खरिद गर्न अब अहिलेको जस्तो लम्बेतान प्रक्रिया नहुने समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। उनका अनुसार समितिले तयारी सामान खरिदलाई छिटोछरितो बनाउन ‘डिजिटल मार्केट प्लेस’को अवधारणा अगाडि सारेको छ। समितिको सुझाव अनुसार अब साना र दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिदका लागि सरकारले आफ्नै ‘गभर्मेन्ट मार्केट प्लेस’ पोर्टल बनाउने गरी ऐन संशोधन गरिनेछ।

‘गभर्मेन्ट मार्केट प्लेस पोर्टलमा उत्पादकले सीधै आफ्नो सामान र मूल्य राख्न पाउँछ। सरकारले त्यहाँबाट सीधै खरिद गर्छ। अहिलेजस्तो लम्बेतान प्रक्रिया अपनाउनै पर्दैन,’ समितिका ती सदस्यले भने, ‘गभर्मेन्ट मार्केट प्लेस पोर्टलको व्यवस्था भएपछि स-साना सामानका लागि पटक-पटक सूचना निकालिरहनु पर्ने झन्झट हट्छ। खरिद प्रक्रिया धेरै छिटो हुनेछ।’

सरकारी पोर्टलमा सूचीकृत गरिएका सामान किन्ने व्यवस्था गरेपछि गुणस्तरको समस्या पनि समाधान हुने सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ।

समितिले मूल्यमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने कम मूल्यको खरिदका लागि ‘रिभर्स अक्सन’ प्रविधि अपनाउन प्रस्ताव गरेको छ। यसमा अनलाइन प्लेटफर्ममा बोलपत्रदाताले आफ्नो मूल्य राख्न पाउनेछन्। जसको मूल्य सबैभन्दा कम हुन्छ सरकारी निकायले उसैको सामान खरिद गर्नेछन्।

निर्माण कम्पनीको माग सम्बोधन गरिंदै

सार्वजनिक खरिदमा अहिले विकास आयोजनाको ठेक्का तोडिएको अवस्थामा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने रकम निर्माण कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने विषयलाई लिएर विवाद छ।

ठेक्का तोडिने निर्माण कम्पनीले रकम दिन नमानेका कारण कतिपय आयोजना अलपत्र परेका छन्। सरकारले नयाँ ठेक्का लगाउन पनि समस्या भइरहेको छ।

पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयले सोमबार मात्र विभिन्न ५ कम्पनीका नाममा १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ उठाउन ताकेतास्वरुप ३० दिने सूचना निकालेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को उपदफा ८ मा सार्वजनिक खरिद सम्झौता अन्त्य भएमा कामबापत राखिएको जमानत जफत हुने व्यवस्था छ। सम्झौता अन्त्य भएको कारण बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक रकम सम्झौता बमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने भनिएको छ। व्यवसायीहरुले यो व्यवस्थाले आफूहरु अप्ठेरोमा परेको भन्दै संशोधन गर्न माग गर्दै आएकामा सरकारले उनीहरुको चासो सम्बोधन गर्ने भएको छ।

‘अहिलेको व्यवस्था व्यवहारिक देखिएन। त्यसैले हामीले केही लचकता अपनाउन सुझाव दिएका छौं,’ ;समितिका ती सदस्यले भने।

भेरियसन अर्डरको निर्णयको जिम्मा आयोजना प्रमुखलाई

खरिद प्रक्रियालाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउनका लागि सरकारी अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन लागिएको छ।

अहिले विकास आयोजनादेखि अन्य सार्वजनिक खरिदमा भेरियसन अर्डरको निर्णय गर्नुपरे मन्त्रीकहाँ पुर्‍याउने गरिएकामा अब आयोजना प्रमुखले नै निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। आयोजना प्रमुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

‘खरिद सम्झौता गर्दाका बखत पूर्वानुमान गर्न नसकिएको परिस्थिति सृजना भएमा आयोजना प्रमुखले स्पष्ट कारण खुलाई भेरिएसन अर्डर गर्न सक्ने सुझाव दिएका छौं। हामीले भेरियसनको प्रतिशत समेत तोक्नुपर्छ भनेका छौं,’ समितिका ती सदस्यले भने, ‘जिम्मेवार कर्मचारीले अधिकार प्रयोग गरेनन् भने उनी पनि कारबाहीमा पर्नेछन्।’

पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाउने प्रवृतिलाई पनि हटाइने भएको छ। ती सदस्यका अनुसार पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाउन नपाइने प्रावधान राखिने भएको छ।

हाल पूर्वतयारी अर्थात रुख काट्ने, पोल सार्ने, जग्गा प्राप्ति लगायत काम नसक्दै समेत सरकारले चाहेमा ठेक्का लगाउन पाइने व्यवस्था रहेकामा अब पूर्वतयारीबिना ठेक्का लगाउन स्वीकृत नै दिन नमिल्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।