काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले शासकीय सुधारका लागि सरकारले अगाडि सारेको कार्यसूचीले निजी क्षेत्रमा उत्साह जगाएको बताएका छन्।
ढकालले मंगलबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २६औं साधारण सभा तथा १३औं अधिवेशन उद्घाटनका अवसरमा नयाँ सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत गरेको कार्यसूची निजी क्षेत्रमैत्री रहेको बताए। उनले कार्यसूची अनुसार काम भएमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।
ढकालले सार्वजनिक खरिद ऐन अव्यवहारिक रहेकाले निर्माण क्षेत्रमा धेरै असर परिरहेको अवस्थामा सरकारले एक महिनाभित्र संशोधन गर्ने निर्णय अनुरुप मस्यौदा तयार पार्न समिति गठन गर्नु सकारात्मक भएको बताए।
उनले बैंक ग्यारेन्टी र कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थाले ठूलो समस्या खडा गरेको विषयमा ऐन संशोधन गर्दा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
‘निर्माण व्यवसायीको गल्ती नहुँदा नहुँदै पनि ठेक्का तोड्ने र अर्बौंको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने समस्या छ,’ ढकालले भने, ‘जोइन्ट भेन्चरमा रहेका कुनै एउटा फर्मको समस्याले गर्दा अरू फर्मलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने र बैंक खाता रोक्का गर्ने परिपाटी गलत छ।’
