विराटनगर। मोरङ उद्योग व्यापार संघले दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्ने १५ बुँदे एजेण्डा अगाडि सारेको छ।
संघले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवर्धन तथा राजस्व संकलन वृद्धिका लागि भन्दै आर्थिक एजेण्डा अगाडि सारेको हो।
संघले वार्षिक एक करोड पर्यटक भित्र्याउने नीति अवलम्बन गर्ने, स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्ने, ५ वर्षभित्र कम्तीमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, उद्योग व्यवसायमा आन्दोलनलाई दण्डनीय बनाउने, सरकारी खर्च २५ प्रतिशत घटाउने लगायत प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमार्फत गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ।
यस्ता छन् संघका १५ बुँदे एजेण्डा
१. मुलुकको कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहुलियत दर र समयमा पर्याप्त मल, विऊविजन, आधुनिक औजार आदिको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्ने।
२. ५ वर्षभित्र वार्षिक १ करोड पर्यटक नेपाल भित्र्याउने स्पष्ट, ठोस र व्यवहारिक नीति ल्याउने।
३. छिमेकी राष्ट्र एवं भारतका सीमावर्ती राज्यका नागरिकहरूलाई लक्षित गरी आधुनिक शैक्षिक र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू संचालन गर्ने रणनीति ल्याउने।
४. सीमा नाकाबाट हुने अवैध कारोबार तथा चोरी पैठारीको नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादन संरक्षण गर्ने साझा नीति लिने।
५. मुलुक आत्मनिर्भर रहेका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको संरक्षण, सम्वर्धन एवं विकास गर्ने विशेष नीति तत्कालै लिने।
६. औद्योगिक प्रयोजनका लागि सहुलियत दर र नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुका साथै आगामी ५ वर्षभित्र कम्तीमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने नीति लिने।
७. भूपरिवेष्ठित नेपालका स्वदेशी उद्योगहरूलाई निर्यातमुखी र प्रतिष्पर्धी बनाउन समुद्री बन्दरगाहसम्मको आवागमनमा सहुलियत र सहजता प्रदान गर्ने, निर्यातजन्य वस्तुहरूमा निर्यात अनुदान दिने, सीमावर्ती औद्योगिक कोरिडरहरूमा सेज स्थापना गर्ने तथा विदेशी मुलुकहरूसँग फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्ने लगायत नीति अवलम्बन गर्ने।
८. ठूलो संख्यामा रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै मुलुकमा औद्योगिकीकरणका लागि विजारोपण गर्ने रणनीतिहरू तय गर्ने।
९. विराटनगर लगायत नेपाल भारत सीमा नजिक रहेका औद्योगिक कोरिडरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने।
१०. उद्योग व्यवसायहरूमा आन्दोलन, तोडफोड लगायत कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिने कडा सुरक्षा/दण्डनीय नीति ल्याउने।
११. करदाता उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि श्रमिक सरह सामाजिक सुरक्षा तथा पेन्सन योजनामा समेट्नु पर्ने।
१२. कर्मचारी सरुवा, बढुवा र नियुक्तिमा मेरिटमा आधारित नीतिगत प्रणाली लागू गर्ने नीति लिनु पर्ने।
१३. बजेटले प्रक्षेपण गरे बमोजिम सरकारका विकास निर्माणका कार्य तथा पुँजीगत खर्चहरू समयमै सम्पन्न गर्ने नीति अवलम्वन गर्नु पर्ने।
१४. डिजिटल गभर्नेन्समार्फत आगामी २ वर्षभित्रै कम्तीमा २५ प्रतिशत सरकारी खर्च घटाउने ठोस नीति अवलम्बन गर्नु पर्ने।
१५. श्रम ऐनका हालका व्यवस्थाहरूलाई मुलुकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि एवं अझ उद्योगमैत्री बनाउने गरी परिमार्जन गर्नु पर्ने।
