काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफैं धमाधम मर्जरको एजेण्डा अगाडि सारेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहुलियत नल्याए पनि एकपछि अर्को गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरको एजेण्डा ल्याएका हुन्।

उनीहरूले मर्जर तथा एक्विजिसन (गाभ्ने/गाभिने) प्रस्ताव साधारण सभामा लगिरहेका छन्।

राष्ट्र बैंकले केही शीर्षकमा कर छुट तथा सहुलियत प्रदान गरी संख्या घटाएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण असुली प्रभावित भएर व्यवसाय विस्तारको बाटोमा तगारो तेर्सिएपछि अहिले आफैं मर्जरको एजेण्डा अघि सारिरहेका हुन्।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विविध सुविधासहित प्रोत्साहन गर्दै प्राप्ति/एक्विजिसन विनियमावली ल्याएको थियो। २०७२ साउन ७ गते जारी मौद्रिक नीतिमा लिइएको पुँजी वृद्धिको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन मद्दत गर्‍यो। त्यो बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या (लघुवित्तसहित) २१८ रहेकामा अहिले १०७ मा झरेको छ।

चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण वाणिज्य बैंकको संख्या ३० बाट २० मा झरेको छ। चुक्ता पुँजी राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई ६४ करोडबाट २ अर्ब ५० करोड र राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीलाई ३० करोडबाट ८० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन लगाइएको थियो। जसले गर्दा मर्जर र एक्विजिसनले संख्या घटेको थियो।

संख्या आधा कम हुँदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारण सभाबाट धमाधम मर्जरसम्बन्धी एजेन्डा पारित गरिरहेका कारण संख्या अझै तल आउने देखिएको छ। केही संस्थाहरूले मर्जरको एजेण्डा साधारण सभाबाट पारित गरी सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएका छन् भने केही संस्थाले प्रस्ताव लान लागेका छन्। 

नेपाल एसबिआई बैंकले मर्जरको प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित गरी सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिएको छ। प्राइम कमर्सियल र नबिल बैंकले मर्जरको एजेण्डा साधारण सभा लैजान लागेका छन्।

नबिलले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जर वा प्राप्ति गर्ने, वैदेशिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा बैंकको चल अचल सम्पत्ति दायित्व तथा कारोबारको मूल्यांकनका लागि मूल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्ने, मर्जरसम्बन्धी सम्झौता गर्ने, वैदेशिक साझेदारीमा जाने सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिने प्रस्ताव साधारण सभामा लान लागेको छ।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मनोज ज्ञवालीले उपयुक्त पाटर्नर भेटेको खण्डमा मर्जरमा जान सकिने अप्सन खुल्ला राख्नका लागि साधारण सभामा प्रस्ताव लान लागेको बताए।

‘साधारण सभाबाट पारित गरेर मर्जरमा गइहाल्ने भन्ने हुँदैन। उपयुक्त लागेको खण्डमा मर्जरमा जान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘राम्रो अवसर आउँदा विशेष साधारण सभा बोलाउनुभन्दा अहिले नै साधारण सभाबाट मर्जरको एजेण्डा पारित गर्न लागेका हौं।’

बैंकले पुस २८ गते ४१औं वार्षिक साधारण सभा गर्दै छ।

मितेरी डेभलपमेन्ट, गरिमा, सांग्रिला, मुक्तिनाथ र शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकले मर्जरको एजेण्डा पारित गरी सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिइसकेका छन्। लुम्बिनी र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकले पनि मर्जरको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छन्।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका सीइओ सुयोग श्रेष्ठ ऋण असुली प्रभावित भइ पुँजीकोष दबाबका कारण विकास बैंकहरूले मर्जरलाई विकल्पको रुपमा लिएको बताए।

‘बैंकहरूको कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याले पुँजीकोषमा दबाब परेको छ। रिकभरिमा अहिले सुधार हुने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण मर्जरलाई विकल्पका रुपमा राखेका हौं। मर्जरको एजेण्डा साधारण सभाले पारित गर्ने वित्तिकै मर्जरमा जाने भन्नेचाहिँ हुँदैन।’

समृद्धि फाइनान्स र पोखरा फाइनान्सले मर्जरका लागि एमओयू नै गरिसकेका छन्। छिमेक, डिप्रोक्स, स्वावलम्बन, कालिका लगायत लघुवित्त संस्थाले पनि मर्जरको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्।

बैंकिङ क्षेत्र सुधारसम्बन्धी सुझाव कार्यदलले मर्जर तथा एक्विजिसन हतारमा नभई अत्यन्त सतर्कतासाथ गर्नुपर्ने विषय भएको उल्लेख गरेको छ। सञ्चालक समिति, सफ्टवेयर, प्रडक्ट र मानव संशाधन व्यवस्थापनको समायोजन सफल हुन नसके मर्जरपछिको संस्था कमजोर बन्न सक्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ।

कार्यदलले पछिल्लो मर्जरबाट बनेको भन्दा अन्य संस्थाको अवस्था राम्रो रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

तर, स्वेच्छिक मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने संस्थाहरूलाई सुपरिवेक्षणीय भार न्यूनीकरण गर्न सघाउ पुग्ने हुनाले केही वर्ष आयकरमा छुटका लागि पहल गर्न कार्यदलले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ। कार्यदलले क्रस होल्डिङ भएका संस्थाहरूलाई मर्जरमा जाने व्यवस्था गर्न भनेको छ।