काठमाडौं। सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको म्याद तेस्रोपटक थप गर्ने तयारी गरेको छ। म्याद थपका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्तिकर्ता अमेरिकी तथा बंगलादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटी (द कोअपरेसन) कम्पनीसँग छलफल अगाडि बढाइएको छ।

दोस्रो पटक थप गरिएको समय मंसिर १० गते सकिएका कारण यातायात व्यवस्था विभागले छलफल अगाडि बढाएको हो।

पहिलोपटक २०७८ असारमा २ वर्ष ६ महिनाका लागि समय थपिएको थियो। त्यसपछि २०८० मंसिर ११ मा दुई वर्षका लागि म्याद थपिएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले म्याद थपका विषयमा कुरा भइरहेको जानकारी दिए। ‘विभागले आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग छलफल गरिरहेको छ। छलफलको निचोडका आधारमा समय थप गर्ने हो,’ शर्माले भने, ‘समय थप्नुको विकल्प छैन।’

डेकाटुर-टाइगरका प्रतिनिधिले विभागका अधिकारीसँगको छलफलमा कम्पनीलाई घाटा हुने कारण देखाएर रकम थप्नुपर्ने सर्त राखेका छन्। पैसा थप्नुपर्ने सर्तका कारण छलफल लम्बिएको छ।

‘कतिसम्म म्याद थप गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल चलिरहेको छ। कम्पनीले सम्झौताको अवधि अझै ५ वर्ष थप्नुपर्ने बताएको छ। तर यसका लागि उसले पैसा थप गराउन बार्गेनिङ गरिरहेको छ। पैसा थप गर्ने की नगर्ने भन्ने मुल समस्या हो,’ विभागका इन्जिनियर श्रीकान्त यादवले भने, ‘कम्पनीका प्रतिनिधिले हामीले पूरा गर्न नसक्ने सर्त राखिरहेका छन्। म्याद थपको विकल्प छैन। अब केही दिनमा निचोड निस्किन्छ।’

विभागले डेकाटुर टाइगरलाई पाँच वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन २०७३ भदौमा ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० डलरमा ठेक्का सम्झौता गरेर जिम्मा दिएकामा हालसम्म करिब ८८ हजार सवारीसाधनमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ।

साढे ५ लाख लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जेनजी आन्दोलनमा जलेर नष्ट भएको विभागले जनाएको छ। कम्पनीले आफ्ना अरु पूर्वाधार पनि नष्ट भएकाले तीन अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ।

यसबाहेक म्याद थप गर्न कम्पनीले कति रकमका लागि बार्गेनिङ गरिरहेको भन्नेबारे विभागका अधिकारीले खुलाएका छैनन्।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानबापत दुई पांग्रे सवारीसाधनका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ, तीन पांग्रेका लागि २ हजार ९०० रुपैयाँ, चार पांग्रेका लागि ३ हजार २०० र ठूला सवारीसाधनका लागि ३ हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको छ। यो मूल्यलाई लिएर सवारीधनीले महँगो भएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

हाल सवारीसाधनमा २३ प्रकारका नम्बर प्लेट प्रयोगमा रहेकामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ५ वटामा सीमित गरिएको छ।

किन भयो ढिला?

२५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि विभागले २०७३ भदौमा डेकाटुर टाइगरसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसको केही समयपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भयो। करिब २ हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएपछि अदालतमा मुद्दा परेका कारण रोकियो।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भारतको जस्तै देखिएको, नेपाली भाषामा नभएको र आर्थिक चलखेल भएको भन्दै परेको रिटमा २०७४ फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको इजलासले जडान नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।

त्यसको २१ महिनापछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जनाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदियो। त्यसपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम अगाडि बढेकामा कोरोनाका कारण रोकियो।

कोभिडपछि पुन: इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई निरन्तरता दिइ विभागले असोज १ देखि अनिवार्य गर्ने भनेर भदौ पहिलो साता सूचना निकाल्यो। अनिवार्य गर्ने निर्णयको चौतर्फी विरोध हुँदा भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा छपाइ भइसकेका प्लेट नै खरानी भएपछि जडान कार्य रोकिन पुगेको छ।