काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र सम्बन्धी बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निक्कै कमजोर देखिएको छ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गरेको अध्ययनले बजेटका अर्थतन्त्रसम्बन्धी ७४ बुँदामध्ये पहिलो त्रैमासमा २.४ प्रतिशत मात्र पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखाएको छ।
सीएनआईका अनुसार ७४ बुँदामध्ये ५१ प्रतिशतको प्रगति शून्य छ। यस्तै ४६ प्रतिशत बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएका छन्।
बजेटमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नेमा उद्योग मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा छ। उद्योगसँग सम्बन्धित २७ बुँदा मध्ये पहिलो त्रैमासमा एउटा मात्र कार्यान्वयन भएको छ। १७ बुँदामा प्रगति शूल्य छ।
यस्तै ऊर्जा पूर्वाधार र सहरी विकाससँग सम्बन्धित १४ बुँदामध्ये जम्मा एउटा कार्यान्वयन भएको छ। ६ बुँदामा कार्यप्रगति शूल्य रहेको सीएनआईको अध्ययनमा उल्लेख छ।
कृषि, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्र, श्रम रोजगार, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपसँग सम्बन्धित बुँदा त एउटा पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन।
उद्योग व्यवसाय सम्बद्ध सार्वजनिसक सेवालाई सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने तथा कम्पनी दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका सबै कार्य एकल विन्दुबाट सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउने, नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र तिनका शाखाले कार्यालय वा आवास प्रयोजनका लागि भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने लगायत बजेटका बुँदा कार्यान्वयनमा कुनै प्रगति भएको छैन।
यस्तै नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने र यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने बुँदा पनि अहिलेसम्म घोषणामै सीमित हुन पुगेको छ।
