काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) प्रवर्धन गर्ने नीति बनाउने तयारी गरेको छ। मन्त्री कुलमान घिसिङको अग्रसरतामा मन्त्रालयले इभीको प्रयोग बढाउने नीति बनाउन लागेको हो।

भदौ अन्तिममा पदबहालीकै क्रममा विद्युतको खपत बढाउन इभीको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने भन्दै नीतिगत व्यवस्थाका लागि सुझाव दिन उनले समिति बनाएका थिए। त्यो समितिले कानुनमा सुधारदेखि, मापदण्ड तर्जुमा र कर छुट गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ।

पुराना सवारीसाधनलाई इभीमा रुपान्तरणका लागि सवारीसाधनहरुको रुपान्तरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा मापदण्ड बनाउनुपर्ने, इभीलाई प्रोत्साहन तथा इन्धन सवारीलाई निरुत्साहित गर्न ठुला सार्वजनिक सवारीसाधन आयात र खरिदमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा विशेष छुट दिने (वित्तीय लगानी ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने) व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायत सुझाव समितिले दिएको छ।

त्यस्तै, पेट्रोलियम आयातमा अनुदान कटौती तथा भन्सार दरलाई वैज्ञानिक बनाउने, चार्जिङ स्टेसन तथा ब्याट्री व्यवस्थापन, सवारी आयात तथा उत्पादन सम्बन्धी कार्यविधि, २० वटा गाडी हुँदा एउटा फास्ट चार्जिङ स्टेसन हुनेगरि पीपीपी मोडलमा लगानी गर्ने र मापदण्ड तथा कार्यविधि निर्माण गरी ब्याट्री रिसाइकल गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

समितिले नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रवर्दधनमा अहिले अवस्था र भविश्यमा गर्नु पर्नेमा कद र चुनौतीका बारेमा अध्ययन गरेको थियो।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार छोटो अविधि (१ देखि २ वर्ष) सम्ममा नीति स्पष्टता र स्थिर नीति ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारिरहेको सवारीसाधन आयात, एसेम्ब्ल र उत्पादनको मादण्ड छिटै लागू गरिनुपर्ने उल्लेख छ। अहिले विभागले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग मिलेर मापदण्ड तयार पारिरहेको हो।

अहिलेको चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त नभएकाले प्रमुख सहरहरु लगायत अन्य राजमार्गहरुमा पनि चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढाउनुपर्ने भनिएको छ।

यस्तै व्यवसायीहरुले इभीलाई आवश्यक पर्ने सर्भिस र मर्मतको लागि ट्रेनिङ सेन्टरहरुको स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसले इभीको सर्भिस र मर्मत गर्न प्राविधिक रुपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग पुग्नेछ।

यस्तै विभागको विभिन्न स्थानमा रहेको सवारीसाधन परिक्षण प्राधिकारणको क्षमता विकास पनि गर्नुपर्नेछ। यसमा सवारीसाधनहरुलाई आगामी दिनमा बन्ने मापदण्ड अनुसार परिक्षण गर्ने गरि सेटअप गर्नुपर्नेछ।

अर्को भनेको मध्यम अवधि ३-५ वर्षसम्ममा नीजिलाई भन्दा सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि इभी ल्याउनका लागि विद्युतीय बस र इभी ट्याक्सीलाई बढि जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसका लागि यस क्षेत्रमा वित्तिय सहुलियत र लगानी प्रोत्साहान गर्नुपर्नेछ।

नीजिलाई भन्दा सार्वजनिक सवारीसाधनमा पनि इभी ल्याउनको लागि विद्युतीय बस र इभी ट्याक्सीलाई बढि जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसमा हेभी र कमर्सियल सवारीसाधनको लागि चार्जिङ करिडोर र डिपो योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ। यसले कमर्सियल भेहिकलमा देखिने रेन्ज एन्जाइटीको समस्या कम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पीपीपी मोडलमा चार्जिङ स्टेसन   

चार्जिङ स्टेसनका लागि सार्वजनिक नीजि साझेदारी(पीपीपी) मोडलमा जानुपर्ने औंल्याइएको छ। अहिले कि सरकारको लगानी छ की नीजि क्षेत्रको मात्रै लगानीमा स्टेसन बनिरहेको छ। तर, सरकारले नीजी क्षेत्रसँग मिलेर ठुलो संख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।

चार्जिङ स्टेसन निर्माण र संचालनका लागि चार्जिङ स्टेसन सम्बन्धी मार्गनिर्देशन र मापदण्ड तयार गर्ने र चाजिङ स्टेसन व्यवस्थापन प्रणाली(सीएमएस) ल्याउनुपर्नेछ।

यस्तै युनिभर्सल चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसनको लागि नेशनल म्याप होस्ट गर्न आवश्यक छ। जसले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनहरुले खुला डेटामा काम गर्न सक्छन्।

चार्जिङ स्टेसन राष्ट्रिय मापदण्ड विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखाइएको छ। यसमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विभाग, प्रदेश र नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसैगरि, दीर्घकालीन रुपमा ५-१० वर्षसम्मको समयमा ग्रामिण र पर्यटन क्षेत्रमा विद्यूतीय सवारीको पहुँच पुर्‍याउन काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले ब्याट्री रिसाएक्लिङ र स्थानीय उत्पादन उद्योगहरु खोल्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र प्रविधि हस्तान्तरणमा काम गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ। यस्तै प्रयोग पछि ब्याट्रीको सुरक्षित व्यवस्थापनका लागि ब्याट्री रिसाक्लिङ नीतिमा जोड दिनुपर्ने पनि औंल्याइएको छ।