सान फ्रान्सिस्को। एक संघीय अदालतका न्यायाधीशले मंगलबार गुगलको सर्च इन्जिनमा सुधारको आदेश दिएका छन्, जसको उद्देश्य अवैध एकाधिकार (मोनोपोली)को शक्ति घटाउनु हो। तर उनले अमेरिकी सरकारको गुगललाई विभाजन गर्नुका साथै अन्य प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासलाई भने अस्वीकार गरेका छन्।

वासिङ्टन, डीसीका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश अमित मेहताले गरेको निर्णय कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआई)को क्षेत्रमा भइरहेको प्रगतिका बीच आएको हो। अदालती निर्णय २२६ पृष्ठ लामो छ। यसले प्रविधि क्षेत्रमा व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ ‘कन्भर्सेसनल आन्सर इन्जिन’ जस्ता एआई प्रणालीहरूले गुगलको लामो समयदेखि कायम रहेको इन्टरनेट गेटवेको भूमिकालाई चुनौती दिइरहेका छन्।

एआईले ल्याएको प्रतिस्पर्धाले करिब पाँच वर्षअघि सुरु गरिएको एन्टिट्रस्ट मुद्दामा उपचारात्मक उपायप्रति पनि प्रभाव पारेको मेहताले उल्लेख गरेका छन्। ‘यो सामान्य केस होइन जहाँ अदालतले विगतका तथ्यका आधारमा विवाद समाधान गर्छ। यहाँ अदालतलाई भविष्य हेर्न भनिएको छ, जुन न्यायाधीशको विशेषज्ञता होइन,’ मेहताले लेखे।

गुगललाई नियन्त्रण गर्न न्यायाधीशले सर्च ट्राफिक बढाउन र सेवाहरूलाई अग्रस्थानमा राख्न गुगलले प्रयोग गर्ने केही रणनीतिहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन्। यस निर्णयले गुगलले कडाइका साथ गोप्य राखेको खोज डाटाबेसलाई आंशिक रूपमा खुला गराउनुपर्नेछ।

नयाँ नियमअनुसार गुगलले आफ्नो सर्च इन्जिन, जेमिनी एआई एप, एन्ड्रोइडको प्ले स्टोर र भर्चुअल असिस्टेन्टलाई स्मार्टफोन वा कम्प्युटरमा विशेषाधिकारका साथ राख्ने सम्झौता गर्न पाउने छैन।

तर मेहताले गुगलको सर्च इन्जिनलाई डिफल्ट बनाउने बहु-अर्ब डलरका सम्झौताहरू प्रतिबन्ध नगर्ने निर्णय गरेका छन्। यी सम्झौतामा गुगलले वार्षिक २६ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको छ। यसै मुद्दाले गुगललाई अवैध मोनोपोली ठहराएको भए पनि ती सम्झौता रोक्दा फाइदा भन्दा नोक्सान बढी हुने मेहताको तर्क छ।

अमेरिकी न्याय विभागले गुगललाई आफ्नो लोकप्रिय क्रोम ब्राउजर बिक्री गर्न बाध्य पार्ने प्रयास पनि गरेका थिए, तर मेहताले यसलाई अस्वीकार गर्दै यस्तो कदम ‘अत्यन्तै जटिल र जोखिमपूर्ण’ हुने बताए।

डिफल्ट सम्झौता जारी राख्न अनुमति दिँदै मेहताले गुगललाई आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूलाई केही डाटा उपलब्ध गराउन आदेश दिएका छन्, जसले सर्च परिणामलाई गुणस्तरीय बनाउन मद्दत गर्छ। गुगलले यसलाई गोपनीयता र सुरक्षाको जोखिम भएको भन्दै विरोध गरेको थियो।

न्याय विभागकी एन्टिट्रस्ट प्रमुख गेल स्लाटरले यसलाई अमेरिकी जनताको लागि ठूलो जित भनेकी छन्। उनले भनिन् ‘हामी अझै विकल्पहरू हेर्दैछौं, यो पनि हेर्दैछौं की आदेश पर्याप्त छ कि छैन।’

गुगलले भने यसलाई आफ्नो पक्षमा आएको निर्णयको रूपमा चित्रण गरेको छ। ‘यो निर्णयले देखाउँछ कि उद्योग कत्तिको परिवर्तन भएको छ, जसमा एआईले धेरै नयाँ विकल्प दिएको छ,’ गुगलकी नियामक मामिलाका उपाध्यक्ष ली-एनी मुलहोल्यानले लेखे।

गुगलले गत वर्ष दिइएको एकाधिकारविरुद्धको आदेशमा पुनरावेदनको तयारी गरेको छ। ‘कसैलाई बैंक लुटेको दोषी ठहर गरेर धन्यवाद चिठी लेख्न लगाउनेजस्तो हो यो,’ अमेरिकन इकनोमिक लिबर्टीज प्रोजेक्टकी कार्यकारी निर्देशक निधि हेगडेले टिप्पणी गरिन्।

लगानीकर्ताले यसलाई गुगलका लागि हल्का सजायका रूपमा लिएका छन्। यसको माउ कम्पनी अल्फाबेटको शेयर मूल्य ७ प्रतिशतभन्दा बढीले बढ्यो, जसले बजार मूल्यमा करिब २०० अर्ब डलरको वृद्धि हुनसक्छ।

डिफल्ट सम्झौता कायम रहनु गुगल मात्र नभई एप्पलका लागि पनि जित भएको छ। एप्पलले यस सम्झौताबाट वार्षिक २० अर्ब डलरभन्दा बढी प्राप्त गर्छ।

यदि सम्झौता रोकिएको भए एप्पलको आम्दानी र नयाँ अनुसन्धानमा असर पर्ने चेतावनी कम्पनीले दिएको थियो। फायरफक्सजस्ता ब्राउजरले पनि गुगल सम्झौता गुम्दा आफ्नो अस्तित्व संकटमा पर्ने बताएका थिए।

एप्पलको शेयर पनि निर्णयपछि ३ प्रतिशतले बढ्यो।

मेहताले क्रोम बिक्री गर्न आदेश नदिने निर्णय गरे, किनकि ब्राउजर गुगलको सर्च मोनोपोलीको मुख्य कारण भएको पर्याप्त प्रमाण नभएको उनले बताए। यदि क्रोम बिक्रीको आदेश दिइएको भए, पर्प्लेक्सिटीले ३४.५ अर्ब डलरमा खरिद प्रस्ताव गरेको थियो। ओपनएआईले पनि यसप्रति चासो देखाएको थियो।

अन्ततः मेहताले डकडकगो, बिङ जस्ता प्रतिस्पर्धीहरूलाई गुगलको केही डाटामा पहुँच दिने आदेश दिएका छन्, जसले प्रतिस्पर्धालाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, गुगल अर्को एन्टिट्रस्ट मुद्दाको सामना गर्दैछ, जसले यसको डिजिटल विज्ञापन साम्राज्यमाथि प्रहार गर्नेछ। यो मुद्दाको सुनुवाइ यसै महिना सुरु हुने तयारीमा छ। (एपी)