काठमाडौं। संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ निस्क्रिय पारिएको घटनाको संसदीय छानबिन भइरहेका बेला सत्तारुढ नेकपा एमालेले कुलिङ पिरियडको विपक्षमा उभिएको छ।
एमालेले सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकासको दुई वर्षसम्म सरकारी नियुक्ति लिन नमिल्ने ‘कुलिङ पिरियड’ नराख्न राष्ट्रिय सभामा संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गराएको छ।
एमालेका ५ जना सांसदले कुलिङ पिरियड नराख्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। ‘हामीले कुलिङ पिरियड आवश्यक छैन भनेर संशोधन हालेका छौं,’ एमालेका राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले भने।
उनले कुलिङ पिरियडको औचित्य नै नरहेको बताए।
प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुई वर्षे ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्थासहित विधेयक पारित गरेकामा समितिको सचिवालयबाट प्रतिनिधि सभामा पुग्ने बेला त्यसलाई खण्डित गर्ने व्यवस्था गरेको पाइएपछि कसले चलखेल गर्यो भन्ने पत्ता लगाउउन प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको विशेष समितिले छानबिन गरिरहेको छ।
‘कुलिङ पिरियड’ गायब प्रकरणमा राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरुले भने सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा मागेका थिए।
एमाले सांसदहरु पदम गिरी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजेन्द्र राई, बासुदेव घिमिरेले समितिको निर्णयविपरीत विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ निष्कृय हुने व्यवस्था गरिनु संसदीय सर्वोच्चतामाथिकै प्रहार भन्दै खतिवडाको राजीनामा मागेका थिए।
त्यसपछि प्रतिनिधि सभाले असार २३ गते नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारको नेतृत्वमा सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको थियो। त्यो समितिमा एमालेका तर्फबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन्।
त्यसो त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं ‘कुलिङ पिरियड’को पक्षमा छैनन्। त्यही कारण निजामती विधेयक कार्यसूचीमा चढिसकेको अवस्थामा दुई साता प्रतिनिधि सभामा होल्ड हुन पुगेको थियो।
