काठमाडौं। बागमती प्रदेशले पनि राइड सेयरिङ एपलाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। आइतबार प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै राइड सेयरिङलाई कानुन दायरामा ल्याएर नियमन गरिने बताए।
काफ्लेले राइड सेयरिङको नियमन, गुणस्तर र सुरक्षाको मापदण्ड स्थापित गरिने बताए।
यस्तै बागमती ई-ड्राइभिङ लाइसेन्स पोर्टलमा गरिएको सुरुवातलाई प्रभावकारी बनाई डिजिटल सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गरिने उनले बताए। सवारी साधनको पहिचान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सबै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिने भएको छ। प्रदेशभित्र वातावरणमैत्री सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गरिने उनले बताए।
विद्युतीय सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया सरलीकृत गर्नको लागि मापदण्डलाई समयसापेक्ष बनाइने उनले बताए।
सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए। साथै बागमती प्रदेशले सवारी चालक अनुमति पत्र, सवारी दर्ता र प्रदूषण परीक्षण प्रमाणपत्रलाई एकीकृत गरी क्युआर कोडमार्फत नियमन र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाएको छ।
सार्वजनिक यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जिपिएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान गर्ने, सवारी चालक र यात्रुको सुरक्षाको प्राथमिकतामा राखिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। सार्वजनिक यातायातमा नगदरहित भुक्तानी प्रणाली लागू गरी स्मार्ट यातायातको अवधारणा पनि बजेटमा समावेश छ।
