काठमाडौं। अटो व्यवसायीहरु सवारीसाधन खरिदमा ऋण लगानीको अनुपात (लोन टु भ्यालु रिसियो) बढाउन लबिइङमा लागेका छन्।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेललाई भेटेर तीन बुँदे सुझाव दिएको छ।
नाइमाले आगामी मौद्रिक नीतिमा सबै प्रकारका सवारीसाधनका लागि लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ।
‘कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरवलोकन गरिदिन अनुरोध गर्दछौं। सबै प्रकारका सवारीका लागि ८० प्रतिशत ऋण प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह छ। यस्तो नीतिले ग्राहकलाई सहज हुनुका साथै अटो बजार विस्तार र देशको समग्र आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न टेवा पुग्नेछ,’ नाइमाले भनेको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गत फागुनमा इभीमा लोन टु भ्यालु रेसियो ८० बाट ६० प्रतिशतमा झारेको थियो। इन्धन गाडिमा पनि लोन टु भ्यालु रेसियो ६० प्रतिशत नै छ।
नाइमाले चीनमा उत्पादन भई चीनबाट नै ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि आयातकर्तालाई चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न अनुमति दिन पनि राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ।
हाल चिनियाँ सवारी साधनका लागि चीनमा अवस्थित चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र चिनियाँ युआनमा एलसी खोल्न आयातकर्तालाई अनुमति छ। लाभग्राही कम्पनी चिनियाँ नभएमा युआनमा एलसी खोल्न पाइँदैन।
नाइमाले सवारीसाधनमा जोखिम भार १०० प्रतिशतबाट ७५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ। ‘सवारी साधनको मूल्य टिकाउ र पुनर्बिक्री सम्भावना राम्रो भएकाले यो परिवर्तनले कर्जा सजिलै उपलब्ध गराउन मद्दत गर्नेछ। यसले बजारलाई बढावा दिन्छ र वित्तीय सुरक्षा पनि कायम राख्छ,’ नाइमाले भनेको छ।
