विदेशी मदिराको मूल्य बढ्ने भो १५ हजार रुपैयाँसम्म, आयात र राजस्व दुवैमा धक्का पुग्ने

बिजमाण्डू
२०८२ जेठ २० गते १३:३६ | Jun 3, 2025
विदेशी मदिराको मूल्य बढ्ने भो १५ हजार रुपैयाँसम्म, आयात र राजस्व दुवैमा धक्का पुग्ने

काठमाडौं। सरकारले आयातित मदिरामा परिमाण (भोल्युम) र मूल्य दुवैका आधारमा महसुल लिने हाइब्रिड व्यवस्था गरेपछि भाउ बढ्ने भएको छ।

Tata
GBIME

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत गरेको भन्सार महसुलले विदेशी मदिराको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने भएको हो। सरकारले महसुलका दर हेरफेर गरेपछि विदेशी मदिराको मूल्य १ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म महँगिने भएको छ।   

सरकारले तयारी मदिरा भन्सार महसुल (प्रति लिटर) मूल्यको १०० प्रतिशत वा लिटरमा २ हजार जुन बढी हुन्छ त्यही लिने नीति लिएको छ। यसअघि तयारी मदिरामा प्रति लिटर २ हजार भन्सार लाग्थ्यो।

ब्रान्डेड विदेशी मदिरा आयातकर्ता शारडा समूहका अध्यक्ष शिवरतन शारडाले सरकारको महसुल नीतिका कारण आयातित विदेशी मदिरा अझ महँगो हुने बताए।

नेपालको तुलनामा भारतीय बजारमा विदेशी ब्राण्डका मदिराको मूल्य सस्तो भएकाले तस्करी भएर भित्रिने जोखिम उच्च बनेको छ। सरकारी नीतिले भारतबाट हुने अवैध आयातलाई झन् प्रोत्साहित गर्ने शारडाको भनाइ छ।

‘यसअघि लिटरमा २ हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल लिने प्रावधान नै ठिक थियो। सरकारले अहिले मूल्यको १०० प्रतिशत वा लिटरमा २ हजार जुन बढी हुन्छ त्यही महसुल लिने नीति अंगिकार गर्‍यो। यसले आयातित विदेशी मदिरा झनै महँगो बनाउँछ। भारतबाट हुने अवैध आयात झन् प्रोत्साहित हुनेछ,’ शारडाले भने।

विदेशी मदिराको मूल्य नेपाली बजारमा उच्च भएपछि मागमा समेत गिरावट आउने भन्दै व्यापारी चिन्तित बनेका छन्।

‘यस्तो नीति लिएपछि मदिराको मूल्य छोइनसक्नु हुन्छ। पहिले नै आयातित मदिरामा उच्च महसुल थियो। भारतको तुलनामा नेपालमा विदेशी ब्राण्डको मदिराको मू्ल्य बढी नै थियो। अब झन् महसुल बढाइदिएपछि त तस्करी गर्नेलाई झन् वातावरण बन्ने भयो। हामीजस्ता व्यापारीको व्यापार अब ध्वस्त हुने जोखिम बढेको छ। राजस्वमा पनि धक्का लाग्छ। त्यसैले यसमा सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ एक मदिरा आयातकर्ताले भने।

विदेशी मदिरा ब्राण्ड रोयल स्यालुट र जोनी वाकर ग्रुपको ब्लु लेभल एकै कोटिका मदिरा मानिन्छन्। अहिलेको महसुल संरचनाले यी दुवै मदिरा भारतीय मूल्यको तुलनामा १२ वर्से १ हजारले, १८ वर्से ५ हजारले र २१ वर्से १५ हजारले महँगिने छन्।

आयातित मदिरामा सरकारी नीतिले नेपालको आयात व्यापार र सरकारको राजस्व दुवैमा ठूलो धक्का लाग्ने जोखिम बढेको छ।