उपभोग्य सामग्रीको बजार र गुणस्तरबारे नेपाली सचेत उपभोक्ता भएकाले संसारका जुनसुकै मुलुकमा पुग्दा पनि राम्रा कम्पनीलाई फाइदा हुने युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अमलन मुखर्जीले बताएका छन्। नेपालमा उद्योग ल्याएर बजारमा पुगेको स्तरीय उत्पादनले डराउनुपर्ने अवस्था नभए पनि नेपाल सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार सुरक्षित गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। किनभने संसारका जुनसुकै मुलुकबाट नेपालमा आयात गर्न पाइने भएकाले यहाँ स्थापित उद्योगले कमसल उत्पादनसँग बजार प्रतिष्पर्धा गर्नु परिरहेको छ।

काठमाडौंमा भएको बिजमाण्डू प्रि-बजेट कन्फ्रेन्स-२०८२ को ‘बहुराष्ट्रिय लगानी : कहाँ चुक्यो नीति’ शीर्षक संवाद सत्रमा उनले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई सरकारले सुरक्षित गर्दै कार्यान्वयन गरेमा ‘ब्राण्ड’हरुलाई त्यसले रक्षाकवचको काम गर्ने भनाइ राखे। आयात भइ बजारमा आउने कमसल प्रडक्टलाई रोक्न सरकारले गुणस्तरको मापदण्ड तोक्नुपर्ने, परीक्षण गर्नुपर्ने उनले बताए। उक्त संवाद सत्रका प्रश्न र मुखर्जीका उत्तर –

नेपाल आउनु तपाईंहरुका लागि ट्र्याप थियो? जब नेपालले सन् १९९० को दशकमा अर्थतन्त्रमा उदारीकरणको नीति लियो, त्यसपछि तपाईंहरु किन नेपालमा लगानी गर्न आउनु भयो? के कारणले तपाईंहरुलाई नेपाल आउन प्रोत्साहित गर्‍यो? 

नेपालमा लगानी गर्ने जुन निर्णय युनिलिभरले ३२ वर्ष अगाडि लियो, हुन त मैले त्यो निर्णय लिएको होइन। हामीले त्यो निर्णय लिएकामा म गर्व र खुसी छु। किनभने ३२ वर्षको यात्रामा हामीले ठूलो फड्को मारेका छौं साथै नाफामुखी तथा स्वस्थ व्यापार नेपालमा गर्दै आएका छौं। 

युनिलिभरले लगानी भित्र्याउनुको प्रमुख कारण भनेको नेपाल विश्वकै ४९औं धेरै जनसंख्या भएको देशमा पर्छ। यो भनेको नेपालमा ‘कन्ज्युमर बेस’ छ। युनिलिभर १५० भन्दा बढी देशहरुमा छ। त्यसमध्ये १०८ देशहरूमा हामीले आफ्ना प्रडक्ट उत्पादन गरिरहेका छौं। त्यसैले नेपाल हाम्रा लागि लगानीको राम्रो गन्तव्य थियो र रहनेछ।

अर्को भनेको हरेक व्यवसायले प्रोक्सिमिटी र उपभोक्ताहरूको आवश्यकता तथा बुझाइ ख्याल गरेको हुन्छ। सबैलाई अवगत नै छ दक्षिण एसियामा युनिलिभरको सर्वाधिक ठूलो व्यवसाय छ। उपभोक्ताहरूको प्रकृति दक्षिण एसियाभर मिल्दो छ। त्योखालको नेचर नेपालका उपभोक्तासम्म विस्तार भएको बुझाई युनिलिभरको छ।

हाम्रा प्रडक्ट दक्षिण एसियामा सफल भइसकेको सवालमा नेपालमा पनि सफल हुन्छ भन्ने मान्यता थियो। नभन्दै १० मध्ये ८ घरपरिवारले युनिलिभरका प्रडक्ट प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले नेपालमा पनि हामी सफल भएको ठान्दछौं। नेपाली उपभोक्ताले नै त्यसलाई स्वीकार गरेका छन्। 

हामी उपस्थित भएका अरु देशमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई एकदम राम्रोसँग हेर विचार गरिएको छ। नेपाल सरकारले यससम्बन्धमा आफूलाई बलियो देखाउन सक्ने सम्भावना छ। 

तपाईं धेरै देशहरूमा काम गरिरहनु भएको छ। नेपालका साथै ती देशहरूमा के आधारभूत भिन्नता पाउनुहुन्छ? वर्किङ कल्चर, पूर्वाधार र बजारमा के फरक पाउनु हुन्छ?

हामी हरेक बजार फरक छ भन्ने मान्यता राख्छौं। मसँग विश्वभर नै काम गरेको अनुभव भए पनि धेरै समय भारतमा काम गरेको छु। उपभोक्ताको नजरबाट धेरै फरक पाउँदिन। भारतको उत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र र नेपालमा धेरै फरक छैन। उपभोक्ताको आवश्यकता, चाहना र शैली फरक छैन। त्यो भन्दै गर्दा एउटा कुरामा विचार पुर्‍याउनु भने पर्छ। त्यो हो प्रतिव्यक्ति आय। नेपालको जनसंख्या ४९‍औं ठूलो देश हो तर, कुल ग्रार्हथ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकारमा ९९‍औं स्थानमा छ।

आर्थिक संकटमा फस्नुअघि श्रीलंकामा फास्ट मुभिङ कन्ज्युमर गुड्स (एफएमसीजी)को खपत नेपालको भन्दा साढे २ गुणा थियो। एकतिरबाट हेर्दा कति कम रहेछ भन्ने लाग्ला। अर्को भनेको नेपालमा पनि अझै त्यत्तिकै संख्यामा खपत गराउन सक्ने ‘हेडरुम’ रहेछ भन्ने हो। नेपालमा अवसर एकदमै ठूलो छ।

नेपालको हकमा हेर्ने हो भने हामी दुईवटा भागमा बाँडेर हेर्छौं। एउटा काठमाडौं भ्याली र अर्को नन-भ्याली। नेपालबाट मान्छे विदेशिन धेरैलाई नराम्रो होला तर, हाम्रा लागि नेपालका ग्राहक अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक्सपोज हुने भएकाले फाइदै छ। नेपाली उपभोक्ता युनिलिभरका प्रडक्ट प्रति एकदमै ‘कन्सियस्’ छन्।

यति भन्दै गर्दा हाम्रा चुनौती भनेको बौद्धिक सम्पत्तिको सवालमा हो। नेपाल सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई सुरक्षित बनाउँदै बलियो कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ। यसले हाम्रा ब्राण्डलाई ‘सेफगार्ड’ गर्छ। हामी उपस्थित भएका अरु देशमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई एकदम राम्रोसँग हेर विचार गरिएको छ। नेपाल सरकारले यससम्बन्धमा आफूलाई बलियो देखाउन सक्ने सम्भावना छ।

यस विषयमा नेपालका सरकारी निकायहरूको दक्षतामा किन अभाव खड्किरहेको छ त? बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी धेरै विवाद र मुद्दा देखिंदै आइरहेको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरू आफैंले यो समस्या भोगिरहेका छन्।

यो एकदम सरल छ। नेपालको ४४ प्रतिशत जीडीपी आयातमा निर्भर छ। नेपालमा आयात एकदमै सजिलो बनाइएको छ। आयात अनुमति पाएका जोकोहीले विभिन्न प्रडक्ट विश्व बजारबाट नेपाल ल्याएर बिक्री गर्न सक्छन्। समस्या के हो भने आयात गरिएका त्यस्ता सामान एकदमै कम गुणस्तरका हुन्छन्। कि त त्यस्ता प्रडक्ट म्याद गुज्रिन लागेका छन्, म्याद गुज्रिसकेका छन् वा अस्वीकृत भएका छन्।

सरकारले यसमा के गर्न सक्छ भने आयात भएका सामग्रीहरूको कडाइका साथ गुणस्तर परीक्षण गर्न सक्छ। पछिल्लो बजेटमार्फत पनि सरकारले यस विषयमा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। त्यसको कार्यान्वयन र परीक्षणमा असफल भएका त्यस्ता सामग्रीलाई रोक्न सरकारले लिएका एक्सनले अवस्था निर्धारण पर्छ।

एलियस भन्ने वस्तु छ। स्याम्पु उत्पादन गर्न यो चाहिन्छ। स्याम्पु नेपाल आयात गर्दा २० प्रतिशत कर लाग्छ। तर, एलियस आयात गर्न भने ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यो एकदमै अव्यवहारिक छ।

हामीले इकोसिस्टमको कुरा गर्दा स्वामित्वको कुरा पनि आउँछ। युनिलिभर नेपालको स्वामित्व नेपालीहरूले कसरी लिइरहेका छन् त्यसमा तपाईंको अनुभूति कस्तो छ? त्यसैगरी, नेपालको स्थानीय वस्तुलाई कच्चा पदार्थको रुपमा उपयोग गर्ने योजना छन् त?

हाम्रो मुख्य मान्यता भनेकै उपभोक्ताहरूको अपेक्षाअनुसार आफ्ना उत्पादन तथा प्रडक्ट दिने हो। केही वर्षअघिसम्म औद्योगिक सम्बन्धका सवालमा धेरै समस्या भोग्नु पर्‍यो। हामी कर्मचारी युनियनहरूसँग छलफलमा बस्यौं। पारदर्शी ढंगले छलफल गर्‍यौं। त्यसको परिणाम भनेको विगत ४ वर्षमा हामीले एकजना पनि कर्मचारी गुमाउनु परेको छैन। हामीले एकदमै राम्रो वातावरण निर्माण गरेका छौं।फ्याक्ट्रीबाहेकका कर्मचारीको सवालमा एक जना नेपाली छन् उनी लण्डनमा काम गरिरहेका छन्। हाम्रै ट्रेजरी विभागमा पनि काम गरिरहेका छन्। उनीहरूले खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम पाएका हुन्।

हामी क्षमता भएका कर्मचारी साथीहरूको वृत्तिविकासमा सघाउँछौं मात्रै होइन उनीहरूलाई थप माथि बढ्न प्रेरित गर्छौं। त्यसो गरेनौं भने त हामी किन आफूलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी भन्ने!

हामी नेपालमा दर्ता भएको नेपाली कम्पनी हौं। हामी हाम्रा सरोकारवालाहरूको ख्याल राख्छौं। हाम्रा ठूला सरोकारवालाहरू भनेको सेयरधनीहरू हुन्। हाम्रो कम्पनी सेयर मूल्य नेपालकै सर्वाधिक अंकमा छ। यो अझै बढ्दै गइरहेको छ। लाभांशलाई पनि हेर्नुहुन्छ भने ४ वर्षअघि ६०० देखि ७०० प्रतिशतको रेन्जमा थियो। गत वर्ष मात्रै १७०० प्रतिशतको रेञ्जमा लाभांश वितरण गर्न सफल भयौं। यो भनेको इमानदारीपूर्वक आफ्ना सरोकारवालाहरूलाई ख्याल राखेको प्रमाण हो।

हामीले समग्र इन्डस्ट्री निर्माण गरेका छौं। हाम्रो फ्याक्ट्रीले वार्षिक झण्डै २० हजार टन प्रडक्ट डेलिभर गरिरहेको छ। त्यसका लागि आवश्यक प्याकेजिङ सामग्रीमा ८० प्रतिशतसम्म नेपाली उत्पादन प्रयोग गरिरहेका छौं। केही समयअघिसम्म यो २० देखि २५ प्रतिशत थियो। हाम्रा लागि यो शतप्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती छ।

कच्चा पदार्थको सवालमा के बुझ्नुपर्छ यदि उपभोक्ताहरूलाई विश्वस्तरीय प्रडक्ट चाहिन्छ भने त्यसलाई चाहिने गुणस्तरका कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। त्यसमा सघाउन हामी तयार छौं। डोभ साबुन तपाईंले बेलायतमा किने पनि वा भारतमा किने पनि वा नेपालमै किने पनि त्यसमा कुनै पनि फरक छैन। त्यो सबै एकै गुणस्तरको हुन्छ।

यस्तै, करको सवालमा पनि केही चुनौती छन्। उदाहरणका लागि तयारी वस्तु आयातमा लाग्ने करभन्दा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने कर समान वा बढी छन्। एलियस भन्ने वस्तु छ। स्याम्पु उत्पादन गर्न यो चाहिन्छ। स्याम्पु नेपाल आयात गर्दा २० प्रतिशत कर लाग्छ। तर, एलियस आयात गर्न भने ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। यो एकदमै अव्यवहारिक छ। हामी नेपालभित्रै विश्वस्तरीय एलियस उत्पादन भएको हेर्न चाहन्छौं। हामी आफैं एलियस उत्पादन गर्न तिर लाग्दैनौं, हामी स्याम्पु मै डिल गर्न चाहन्छौं।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आफ्नो माउ कम्पनीप्रति बफादार हुन्छन्। माउलाई रोयल्टी तिर्नैपर्छ, रोयल्टी लैजाने भनेको कि त खर्च वा नाफा भनेर हो। नेपालमा रोयल्टीलाई खर्चको शीर्षक भनेर हेरिंदैन सिधै नाफा भनेर हेरिन्छ। यसलाई गम्भीररुपमा हेर्नुपर्छ।

नेपालबाट लगानी फिर्ता लैजान विषय निकै पेचिलो बन्ने गर्छ। योसँगै आफ्नो माउ संस्थालाई रोयल्टी तिर्न पैसा नेपालबाट बाहिर लैजानुपर्छ। सरकारले पनि स्वचालित प्रणालीमार्फत लगानी ल्याउने र फिर्ता लैजान दिन्छु भन्दै आएको छ। यो प्रणालीले कसरी काम गरिरहेको छ त?

केही समय लाभांशदेखि रोयल्टी फिर्ता लैजान ढिलाई भएको थियो। तर, हामीले अहिलेसम्म लाभांश फिर्ता लैजाने सवालमा समस्या भोग्नु परेको छैन। यो एकदम राम्रो पक्ष हो नेपालको। दक्षिण एसियाकै केही देशहरूमा यस्ता समस्या अझै पनि छन्। त्यसैले नेपालमा यो समस्या छैन।

समस्या भने दुई वटा पक्षमा देखिन्छन्। एउटा भनेको नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी र विदेश लगानी ल्याउँछौं भन्दैमा आउँदैनन्। यथार्थलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। यथार्थ के हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू सञ्चालन त हुन्छन्, उनीहरू आफ्नो माउ कम्पनीप्रति बफादार हुन्छन्। त्यसैले माउ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिर्नैपर्छ भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। रोयल्टी लैजाने भनेको कि त खर्च वा नाफा भनेर हो। नेपालमा रोयल्टीलाई खर्चको शीर्षक भनेर हेरिंदैन सिधैं नाफा भनेर हेरिन्छ। यसलाई गम्भीररुपमा हेर्नुपर्छ।