काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूहरुमाथि रणनीतिक दबाब बढाएपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगहरु पुनरवलोकनमा जान तयार देखिएका छन्।

प्राधिकरणले २ महिनाभन्दा बढी अवधिको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको गुनासो सुनुवाई नै नगर्ने र नियमितरुपमा तिर्नेलाई सम्मान गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेपछि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगहरु पुनरवलोकनमा जान तयार देखिएका हुन्।

स्रोतका अनुसार जगदम्बा स्टील, मारुती सिमेन्ट र अर्को एक उद्योगले पुनरवलोकनका लागि प्राधिकरणमा पुगेर प्रक्रियाबारे जानकारी लिएका छन्। ‘तीनवटा उद्योगले पुनरवलोकनका लागि प्रक्रियाबारे सोधखोज गरेका छन्। उनीहरुको निवेदन भने दर्ता भएको छैन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने।

जगदम्बा स्टीलको नाममा सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ६० करोड १८ लाख र मारुती सिमेन्टको नाममा ५७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ।

उद्योगहरुले प्राधिकरणको पुनरवलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्छ। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले समितिको संयोजकमा ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यलाई राखेका छन्। समितिको सचिवालय प्राधिकरणमै छ।

उद्योगहरुले बिल रकमको ५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर पुनरवलोकनमा जान पाउँछन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको चैत २९ गते बसेको बैठकबाट धरौटी रकम २५ बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले त्यही दिन उद्योगीलाई बोलाएर निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए। प्राधिकरणले पुनरवलोकनमा जानका लागि उद्योगीहरुलाई एक महिना थपेर जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको छ।

कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उद्योगहरुलाई पुनरवलोकनमा आउनका लागि रणनीतिक दबाब बढाएका छन्। उनले समयमा बक्यौता तिर्ने उद्योगलाई सम्मान गर्ने र बक्यौता बाँकी राख्ने उद्योगको गुनासो नै सुनुवाई नगर्ने रणनीति लिएका छन्।

प्राधिकरणले समयमा बक्यौता तिर्दै आएका उद्योगलाई सम्मान गर्ने भएको छ। त्यसका लागि ८० ग्राहक छनोट गरिएको छ। प्राधिकरणले केन्द्रस्तरका १० र हरेक प्रादेशिक कार्यालयबाट १० ग्राहकका दरले ७० गरी ८० ग्राहक छनोट गरेको छ।

विद्युत सबैभन्दा धेरै खपत गर्ने र महसुल नियमितरुपमा भुक्तानी गरेका उद्योगलाई छनोट गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले बताएका छन्।

२ महिनाभन्दा लामो समयको बक्यौता रहेका ग्राहक छनोट भएका छैनन्। छनोट भएका ग्राहकलाई प्राधिकरणले औपचारिक कार्यक्रम गरेर सम्मान गर्नेछ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयले गर्ने सम्मानका लागि सर्वोत्तम स्टील, जगदम्बा वायर प्रालि, विजयश्री स्टील, गोल्यान स्पात, श्री स्टील, आरती स्ट्रिप्स, प्रिमियर स्टील, हुलास वायर, स्वस्तिक रोलिङ मिल्स र होङ्सी शिवम् सिमेन्ट छनोट भएका छन्।

सर्वोत्तम स्टील वीरगञ्ज, जगदम्बा वायर सिमरा, विजयश्री स्टील कृष्णनगर, गोल्यान स्पात परासी, श्री स्टील भैरहवा,
कोसी प्रादेशिक कार्यालयबाट आरती स्ट्रिप्स विराटनगर, प्रिमियर स्टील, हुलास वायर र स्वस्तिक रोलिङ मिल्स दुहबी तथा होङ्सी शिवम् सिमेन्ट कावासोती वितरण केन्द्र अन्तर्गतका हुन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले उद्योगहरुलाई महसुल तिर्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने रणनीति अनुसार कम्पनी छनोट गरेको बताए।

‘हामीले देशभर सबैभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने र बक्यौता नियमितरुपमा तिर्ने ग्राहकहरुलाई सम्मान गर्दैछौं। यस्ता ग्राहकलाई हामी सम्मान मात्र गर्दैनौं, उच्च प्राथमिकता दिन्छौं। उनीहरुको कम्प्लेन तत्काल रेस्पोन्स गर्छौं। विद्युत आपूर्तिमा कुनै समस्या भएको भने हामी तत्काल समाधान गर्छौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तर, दुई महिनाभन्दा लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेका उद्योगको कम्प्लेनलाई हामी वास्तै गर्दैनौं। बक्यौता नतिर्ने ग्राहककहाँ हामीले आफ्नो साधन स्रोत खर्च गरिरहने कुरा हुँदैन।’

शाक्यले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिइ बक्यौता नतिरेका उद्योगमाथि दबाब बढाउनका लागि पनि आफूले नयाँ रणनीति अगाडि बढाएको बताए।

‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएका उद्योगले बक्यौता नतिरी सुखै छैन। उहाँहरुको सजिलोका लागि हामीले पुनरवलोकनमा जान धरौटी ५ प्रतिशत भए हुने व्यवस्था गरेका छौं। जेठ मसान्त सम्मको समय दिएकाले त्यो समयसम्म सबै उद्योग पुनरवलोकनमा आउने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘विवाद समाधानको पहिलो खुड्किलो पुनरवलोकन नै हो। त्यसमा चित्त नबुझे उद्योगीहरु अदालत पनि जान सक्नुहुन्छ।’

यसअघिका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले धरौटी रकम ५ प्रतिशतमा झारेर विवाद समाधानको प्रयास गर्दा ऊर्जामन्त्री खड्काले मानेका थिएनन्।