काठमाडौं । भूराजनीतिक दबाब र प्रतिफलको टुंगो नहुँदा फाइभजीको व्यावसायिक सुरुवात अनिश्चित बनिरहेको स्थितिमा सरकारले केही सहुलियत दिए टेलिकम अपरेटरहरु लगानी गर्न तयार बन्न सक्ने देखिएको छ।

फाइभजी रोलआउट गर्न अर्बौं लगानी गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले स्पेक्ट्रमको प्राइसिङमा सहुलियत दिए यसको विस्तार निकै छिटो हुनसक्ने देखिएको हो।

सन् २०२५ भित्र देशका ठूला सहरमा फाइभजी रोलआउट गर्न सके त्यसको दुई वर्षपछि देशभर यसलाई विस्तार गर्न सकिने बुझाईमा नेपाल टेलिकम र एनसेल देखिन्छन्।

नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरुका अनुसार फाइभजी डिभाइसको सबैभन्दा धेरै प्रयोग काठमाडौं, पोखरासहितका केही ठूला सहरमा भइरहेको छ। 

त्यसमा पनि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा सबैभन्दा धेरै फाइभजी उपकरण प्रयोग हुने स्थानमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ठमेल, वसन्तपुरलगायतका पर्यटकीय क्षेत्र छन्। पोखरामा भने लेकसाइड क्षेत्र सबैभन्दा बढी फाइभजी डिभाइस पेनिट्रेसन हुने ठाउँमा पर्छ।

देशैभर एकैपटक फाइभजी रोलआउट गर्न सम्भव छैन। त्यसकारण फोरजी जसरी चरणबद्धरुपमा फाइभजी विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ।

सम्भावित प्रयोगकर्ता बढी भएका स्थानबाट व्यावसायिक सुरुवात गर्दा टेलिकम अपरेटरहरुले फाइभजीबाट आम्दानी गर्न सक्छन्। काठमाडौं र पोखराका झण्डै ६० वटा साइट (बीटीएस टावर)मा १५ प्रतिशतभन्दा बढी फाइभजी स्मार्टफोन पेनिट्रेसन रहेको बुझिएको छ।  

फाइभजी चलाउन सबैभन्दा उपयुक्त दुईवटा स्पेक्ट्रम मानिन्छ। २६०० मेगाहर्ज र ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्ड। तर, नेपालको हकमा २६०० मेगाहर्ज फाइभजीका लागि उपयुक्त हुने टेलिकम अपरेटरहरुको बुझाई छ। २६०० मेगाहर्जको स्पेक्ट्रमले फोरजी र फाइभजी दुवै धान्छ। ३५०० मेगाहर्जले भने फाइभजी मात्रै धान्छ। 

व्यावसायिक हिसाबले फाइभजी सुरुआत नभएको र फोरजीको कभरेज पनि शतप्रतिशत नभएको नेपाली बजारमा २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपयुक्त हुने अपरेटरहरुकै बुझाइ छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षण गर्न २६०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको थियो। तर, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अपरेटरहरु तयार देखिएका छैनन्।

दुवै अपरेटर नेपाल टेलिकम र एनसेल आम्दानी निरन्तर ओरालो लाग्दै गएकाले पनि ठूलो लगानी गर्न हच्किएका छन्। अपरेटरले आफ्नो खल्तीबाट पैसा लगानी गरेर फाइभजी सुरु गरिहाल्ने स्थिति छैन। 

एनसेल र नेपाल टेलिकमले अहिलेको व्यापारकै आधारमा फाइभजी सेवा ल्याउन नसक्ने सार्वजनिकरुपमै बताइरहेका छन्। ती दुई कम्पनीका अधिकारीहरुका अनुसार फाइभजी विस्तार गर्न तीनदेखि पाँच वर्षभित्र वार्षिकरुपमा न्यूनतम २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ। उनीहरुलाई आफ्ना सेवा नियमित गर्नै अहिले वार्षिक ६ अर्ब खर्चिनुपर्ने दबाब छ। 

‘कुनै पनि लगानी प्रतिफल हेरेर गरिन्छ,’ एनसेलका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सरकारबाट कुनै सहुलियत नपाएको अवस्थामा दुवै टेलिकम कम्पनीले फाइभजीमा लगानी गर्ने सम्भावना नै छैन।’ 

नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरु पनि विश्वभर विस्तार हुँदै गएको दूरसञ्चार क्षेत्रको नयाँ प्रविधिबाट नेपाललाई नछुटाउने हो भने सरकार र नियामक प्राधिकरणले केही ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्छ भन्छन्। ‘फाइभजी सेवा व्यावसायिक उपयोगका लागि छ है भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ,’ ती अधिकारीले भने।

दक्षिण एसियामा फाइभजीको व्यावसायिक सुरुवात नगर्ने देश नेपाल र पाकिस्तान मात्रै हुन्।

थाइल्याण्ड बन्न सक्छ उदाहरण

फाइभजीको व्यावसायिक सुरुवात गर्न नेपालका लागि थाइल्याण्डले गरेको अभ्यास उपयुक्त हुन सक्छ। सन् २०२० मा थाइल्याण्डले टेलिकम अपरेटरहरुका लागि स्पेक्ट्रम उपलब्ध गराएर परीक्षण थालेको थियो।

त्यसको १ वर्षपछि जम्मा ७ प्रतिशत फाइभजी पेनिट्रेसन रहेको थाइल्याण्डमा त्यहाँको सरकारले अपरेटरहरुलाई सेवा विस्तारमा सघायो। जसका कारण अहिले ३० प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको तथ्यांक छ। 

थाइल्याण्ड सरकारले स्पेक्ट्रमको प्राइसिङमा सहुलियत दिएकै कारण फाइभजी पेनिट्रेसन छोटो समयमै उल्लेख्य बढ्न पुगेको हो। फाइभजी रोलआउट गर्ने बेलामै मोटो राजस्व असुल्नुभन्दा केही समय सहुलियत दिएर बजारलाई त्यसमा ‘युज-टु’ बनाउने रणनीति थाइ सरकारले लियो। फाइभजीको व्यावसायिक विस्तारका लागि थाइल्याण्ड सरकारले स्पेक्ट्रमको मूल्यमा भारी कटौती गर्‍यो।

थाइ सरकारले २६०० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रमको मूल्यमा १६ प्रतिशत कटौती गर्‍यो। तर, अपरेटरहरुलाई लक्ष्य दिँदै सोही सर्तअनुसार फाइभजी विस्तार गर्न निर्देशन दियो। थाइ सरकारले स्मार्ट सिटीसहितका स्थान तोकेर त्यहाँ फाइभजी नेटवर्क पुर्‍याए मात्रै सहुलियत प्याकेज दियो।

लक्ष्यअनुसार काम नभए अपरेटरले पैसा तिर्नुपर्ने नीति थाइ सरकारले लियो। लक्ष्यअनुसार फाइभजी नेटवर्क विस्तार गर्ने अपरेटरलाई तीन वर्षसम्म स्पेक्ट्रम शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिइएको थियो।

चीनमा पनि छुट 

थाइल्याण्ड मात्रै होइन, छिमेकी चीनले पनि फाइभजीको व्यावसायिक सुरुवातका लागि सन् २०२० देखि तीन वर्ष स्पेक्ट्रम शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिने नीति अघि सारेको थियो।

टेलिकम अपरेटरसँग स्पेक्ट्रम शुल्क सन् २०२३ मा २५ प्रतिशत, २०२४ मा ५० प्रतिशत र २०२५ मा ७५ प्रतिशत लिएको चीनले आगामी वर्ष २०२६ देखि शतप्रतिशत लिने तयारी गरिरहेको छ। 

छैन सरकारको ध्यान

तर, यतातर्फ नेपाल सरकारले भने ध्यानै पुर्‍याएको छैन। सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी सुरुवात गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन्। तर, मन्त्रीको निर्देशनअनुसार फाइभजीको व्यावसायिक रोलआउट गर्न सक्ने स्थिति नै नरहेको टेलिकमकै अधिकारीहरु बताउँछन्। 

‘निर्देशन दिनु र कुनै कम्पनीले नयाँ प्रविधिमा लगानी गर्नु फरक विषय हो। निर्देशन दिएकै भरमा आम्दानी गुमिरहेको स्थितिमा अर्बौं लगानी गर्ने जोखिम लिन सक्ने स्थिति छैन। सरकारले केही न केही नीतिगत सहुलियत दिए मात्रै फाइभजी रोलआउट गर्न सक्ने स्थिति बन्छ। नभए हाम्रो ध्यान फोरजीको गुणस्तर र पहुँच विस्तारमा केन्द्रित हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने।

तर, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकदेखि सञ्चार मन्त्रालय नै फाइभजीमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा प्रस्ट छैनन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता डा प्रदीप पौड्यालले अन्य देशहरुले फाइभजी रोलआउटका लागि अपरेटरहरुलाई ग्रुम गर्न सहुलियत दिने गरेको बताए पनि नेपालको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिएनन्।