काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) दिग्दर्शन जारी गर्दै सार्वजनिक निकायका अलावा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सार्वजनिक प्रकृतिका सेवा पनि नागरिक एपमा आबद्ध गराउन पाउने व्यवस्था गरेको छ।

बिहीबार सार्वजनिक गरिएको दिग्दर्शनमा निजी क्षेत्रका निकायले सूचना प्रविधि विभागमा अनुरोध गरेमा प्राविधिक समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले नागरिक एपमा आबद्ध गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको हो। स्वीकृति पाएपछि निजी क्षेत्रका निकायलाई नागरिक एपमा अन्तरआबद्धता कायम गरिनेछ।

प्राविधिक समितिको संयोजक सूचना प्रविधि विभागको महानिर्देशक वा उनले तोकेको उपमहानिर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, सदस्यमा एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका प्रमुख, सञ्चार मन्त्रालयको सूचना प्रविधितर्फका उपसचिव र विभागको सम्बन्धित शाखा हेर्ने निर्देशक रहनेछन्।

त्यसैगरी, नागरिक एपमा अन्तरआबद्धताबाट हट्न चाहेमा पनि त्यस्ता निकायहरुले विभागमा अनुरोध गर्न पाउने छन्। अनुरोध उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी प्राविधिक, सेवाको प्रभावकारिता वा अन्य कुनै कारणले अन्तरआबद्धता कायम राखीराख्न उपयुक्त नदेखिएमा विभागले नागरिक एपको अन्तरआबद्धताबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसरी हटाएको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई १५ दिनभित्र जानकारी भने गराउनुपर्नेछ।

सुरक्षा संवेदनशीलता वा अन्य कुनै कारणले अन्तरआबद्धता कायम राख्न उपयुक्त नदेखिएमा विभागले सो निकायलाई जानकारी दिएर जुनसुकै बखत नागरिक एपको आबद्धताबाट हटाउन सक्ने दिग्गदर्शनमा उल्लेख छ। दिग्दर्शनको परिच्छेद ३ मा नागरिक एप सञ्चालन सम्बन्धी जिम्मेवारी र संरचनात्मक व्यवस्था गरिएको छ। जसमार्फत सञ्चार मन्त्रालय र सूचना प्रविधि विभागको जिम्मेवारी तोकिएको छ।

सरकारले नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७८ खारेज गर्दै दिग्दर्शन जारी गरेको हो। सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनमार्फत नागरिक एपलाई सम्बोधन गरेको भन्दै निर्देशिका खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। संशोधित कानुनले दिग्दर्शन बनाउन सक्ने प्रावधान दिएपछि सञ्चार मन्त्रालयले सोहीअनुरुप जारी गरेको छ।