काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सांसद विकास कोष ब्युँताउन मरिहत्ते गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि रोक लगाएको कार्यक्रम ब्युँताउन पूर्वमन्त्री कार्कीले जोडबल गरेका हुन्।
अर्थ समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उनले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग जनतामा आशा जगाउनका लागि सांसद विकास कोष आवश्यक रहेको बताए। यहाँ सम्मकि अरु कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेर भएपनि सांसद विकास कोष ब्युँताउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
‘सन्तुलित बजेटको आवश्यकता छ। मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै बजेट जाने प्रचलन अन्त्य गरौँ। सबैतिर समान बजेट दिऔं,’ उनले भने, ‘यसका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई आशा जगाउनका लागि सांसद विकास कोष आवश्यक छ। अन्य क्षेत्रको बजेट कटौती गरेर भए पनि निर्वाचन क्षेत्र हेर्नुपर्यो। जनताले विकास मागेका छन्, सांसदले केही दिनका लागि बजेट त चाहियो।’
चार वर्षअघि कटौतीमा परेको यो कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले २०८०/८१ को बजेटमार्फत ब्युँताएकामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न २०८० भदौ ६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको त्यो आदेशलाई बेवास्ता गर्दै कार्कीले सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट परिचालन गर्न पाउनुपर्ने वकालत गरेका हुन्।
