काठमाडौं। निजामती सेवामा सचिव र मुख्य सचिवको पदावधि घटाउन लागिएको छ। सचिव र मुख्यसचिव दुवैको पदावधि एक एक वर्ष घटाएर संघीय निजामती विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गर्न लागिएको छ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र सचिवको पदावधि चार वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले सचिवको पदावधि ५ वर्ष र मुख्य सचिवको पदावधि ३ वर्ष छ।
सचिव र सहसचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव थप्न लागिएको छ। खासगरी सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले कर्मचारीहरुको स्वार्थमा परेर औचित्यविनै अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्न लागेको हो। अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले राज्यकोषमा भार बढ्नेछ।
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अहिले छलफल भइरहेको छ।
समितिले सरकारी कर्मचारीले अवकाश पाएको एक वर्ष पूरा नभइ संवैधानिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने प्रस्ताव गरेको छ।
यो प्रस्ताव पारित भए सचिवहरुले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर अवकाश लगत्तै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुनेछ। अहिले सचिवहरुले अवकाशपछिको जागिरका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई चाकडी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
सत्तारुढ नेकपा एमालेले एक वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडान लिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले २ वर्ष तोक्नुपर्ने बताएको छ। कर्मचारीहरु पनि कुलिङ पिरियडको विपक्षमा छन्।
बुधबारको बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने समितिको तयारी छ।
