काठमाडौं। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आयोगले आगामी ५ वर्षका लागि कुल पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम सूचना प्रविधि क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार वर्कस्टेसन र सूचना प्रविधि पार्क बनाउन विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ।

शुक्रबार रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा डिजिटल डिभाइड कम गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास गर्न इन्टरनेटमा ज्यादाभन्दा ज्यादा नेपालीको पहुँच पुऱ्याउन फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेटको शुल्क घटाउन सुझाव दिएको हो। जसको पूर्वधार विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गर्ने र त्यस क्षेत्रमा ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।

यसका साथै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्नसमेत सुझाएको छ। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रलाई बागमती सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्रको रुपमा रुपान्तरण गर्न आयोगले जोड दिएको छ। शुक्रबार रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले सूचना प्रविधि क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न २१ वटा सुझाव दिएको छ।

नेपालका सार्वजनिक निकाय तथा संगठित संस्थाले खरिद गर्ने सफ्टवेयर अनिवार्यरुपमा नेपाली सूचना प्रविधि कम्पनीबाट निर्मित खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेसमेत खनाल आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ।

त्यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर अफ एक्सिलेन्स) को रूपमा विकास गर्ने गरी बनेपामा रहेको सूचना प्रविधि पार्कमा सूचना प्रविधि विभाग स्थापना गर्नसमेत सुझाव दिएको छ। सबै नेपालीलाई सूचना प्रविधि सेवाको सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम बनाउन नेपाली वा अन्य भाषामा इन्टरनेट सामग्री वा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।

सूचना प्रविधि कम्पनीहरुलाई लक्षित गरी प्रमुख सहरहरुमा सरकारी लगानीमा वर्किङ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सूचना प्रविधि कम्पनीको नियमन र आवश्यक सहजीकरणका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने राय आयोगको छ। साथै, सूचना प्रविधि कम्पनीमा काम गर्ने व्यक्ति लक्षित गरी स्थानीय निकायले रातको समयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने र यस्ता कम्पनीमा काम गर्ने महिलाहरुलाई लक्षित गरी गर्ल्स होस्टल/हाउजिङ विकास गर्नसमेत आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

यसका साथै, आइसीटी सञ्चालन र अधिकतम प्रयोगका लागि निरन्तर बिजुली आवश्यक हुने भएकाले सरकारी डेटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारहरुमा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन राय दिएको छ।

सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको ठूलो सम्भावनालई मध्यनजर गर्दै सो क्षेत्रको विकासका लागि समग्र इकोसिस्टम तथा संरचना तयार गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। डिजिटल रूपान्तरणको लागि जे पनि गर्ने (एनिथिङ फर डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन) रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले दिएको छ।।

उदाउँदा नयाँ प्रविधि जस्तै कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ), रोबोटिक्स, इन्टरनेट अफ थिङ्स (आइओटी) जस्ता विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति जारी गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सबै नागरिकलाई सूचना प्रविधि उपयोग गर्न सक्षम बनाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अभियानका रूपमा अघि बढाउँदै सूचना प्रविधि सम्बद्ध सेवाहरुको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न साइबर सुरक्षा प्रबल बनाउनसमेत आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले सूचना प्रविधि पूर्वाधारको न्यूनतम आधार तय गरी सोको मानकीकरण र प्रमाणीकरणको नीति तर्जुमा तथा कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यस्तै, सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको निर्माण गर्दा नागरिकको आवश्यकता अनुसारका महत्वपूर्ण र संवेदनशील सेवाहरुको पहिचान गरी त्यस्ता सेवाहरु छिटो, छरितो, सुलभ, गुणस्तरीय तथा प्रभावकारी हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाएको छ।

एक निकायमा सञ्चालनमा रहेको सूचना प्रविधि प्रणालीको सेवा अर्को निकायको समान खालका सूचना प्रविधि प्रणालीले समेत उपयोग गर्न सक्ने बनाउनसमेत आयोगले राय दिएको छ। सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा रहेको सूचना तथा तथ्यांक सम्बन्धित सरकारी निकायको स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था गर्दै सूचना प्रविधि प्रणालीहरुको जोखिम विश्लेषण र जोखिम व्यवस्थापन क्षमताको आधारमा उचित सुरक्षा नियन्त्रणका उपायहरु अवलम्बन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।

विभिन्न निकायहरुमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रबाह र आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागु गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।

‘उदाहरणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहका लागि एकीकृत कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाहका प्रणाली लागु गर्नु उपर्युक्त हुने,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले विद्यालय तहदेखि नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषय पठनपाठन गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

आयोगले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ ले डिजिटल प्रविधिलाई आठवटा क्षेत्रको विकासको साधनको रुपमा प्रस्तुत गरेको परिप्रेक्षमा त्यसलाई परिमार्जन गरी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र समेटेर विस्तार गर्न सुझाव दिएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गर्ने गरी डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० तयार गर्न आयोगले सल्लाह दिएको छ।