काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष परिचालन गरेर इन्टरनेट जडान गरिएका स्थानीय तहलाई सेवा निरन्तर भए/नभएको जानकारी १५ दिनभित्र गराउन पत्राचार गरेको छ।
प्राधिकरणले आरटीडीएफ परिचालन गरेर पुर्याएको इन्टरनेट सेवा स्थानीय तह र वडा कार्यालयलाई दुई वर्षसम्म नि:शुल्क प्रदान गरेको थियो।
तर, सो अवधि सकिएपछि स्थानीय तहले इन्टरनेटको शुल्क भुक्तानी गर्नै छोडेको जानकारी पाएपछि प्राधिकरणले सेवा चले/नचलेको जानकारी गराउन पत्राचार गरेको हो।
यस्तै, सो परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा संघीय संरचनामा भएको परिवर्तनका कारण छुट हुन गएका स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयहरुमा हालको इन्टरनेट सेवाको अवस्थाबारे १५ दिनभित्र जानकारी गराउनसमेत आग्रह गरेको छ।
