काठमाडौं। २०४६ सालको अन्तिममा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि सरकारले विभिन्न ऐन, कानुनमार्फत अर्थतन्त्रमा धेरैको पहुँच स्थापित गर्‍यो।

पञ्चायती व्यवस्थामा पहुँच हुनेहरूले मात्रै व्यापार, व्यवसाय र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भत्काउन २०४८ सालको निर्वाचनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको बहुमत सरकारले भूमिका निर्वाह गर्‍यो। त्यसपछि निजी क्षेत्रले लगानी बढायो, बजार प्रतिस्पर्धी बन्यो।

२०४८ सालको निर्वाचनपछि कांग्रेसले बहुमतको सरकार बनाउँदा महेश आचार्य अर्थ राज्यमन्त्री थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए- डा. रामशरण महत।

एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेका कारण आयोगको उपाध्यक्ष रहेर अर्थनीति तर्जुमा महतले गरे। दुबैको कम्बिनेसनका कारण खुला र बजारमुखी अर्थनीतिको बाटोमा मुलुकलाई प्रवेश गराउने सफलता मिल्यो।

आचार्य र महतको भिजनमा बनेको २०४९–५४ को आठौँ पञ्चवर्षीय योजनाले पञ्चायती व्यवस्थाले नियन्त्रणमा राखेको अर्थतन्त्रलाई पूर्णरुपमा खुला छोड्यो। जसले गर्दा आव २०४६/४७ मा जम्मा तीन वटा उद्योग दर्ता भएकामा २०४७/४८ मा १३६ उद्योग थपिए।

यसपछि यातायात, हवाई, बैंकिङ, जलविद्युत्, पर्यटनदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भित्रियो। वैदेशिक लगानी बढ्न थाल्यो। युनिलिभर, डाबर, सूर्य नेपालजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल भित्रिए। सीजी, गोल्छा, शारडा, शंकर, त्रिवेणी जस्ता पुराना व्यावसायिक घरानाहरूको प्रगति पनि ०४७ पछि नै फस्टाएको हो।

आईएमई, भाटभटेनी जस्ता समूह त ५० को दशकमा मात्रै सुरुवात भएका हुन्। यही कारण अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा लगभग ८० प्रतिशत उत्पादकत्व र ७० प्रतिशतभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ।

जानकारहरूको भनाइमा २०४७ पछि उदारीकणका धेरै नीति तथा कानुन बने।‘महेश आचार्य र रामशरण महतको पालामा नेपालमा आर्थिक उदारीकरणमा ठूलो प्रगति भयो। जसले सरकारको पोल्टामा रहेको अर्थतन्त्रलाई बजारमा छोड्यो। बजारले आफैँ नियन्त्रण र नियमन गर्ने जग बसायो,’ प्रा. सुरेन्द्र लाभ भन्छन्।

लाभका अनुसार महतले आचार्यले उठाएको आर्थिक उदारीकरणलाई जीवित राख्न महत्वपूर्ण योगदान गरे। कांग्रेसले २०४८ सालमा लिएको खुला अर्थनीतिको दायरालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा महतले २०५२ सालमा अझ फराकिलो बनाए।

आचार्यले बनाएका आर्थिक उदारीकरणका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न महतको ठूलो भूमिका रहेको लाभ बताउँछन्। ‘आर्थिक उदारीकरणलाई अगाडि बढाउन उनी सफल पनि भए। महतको स्थानमा अन्य कुनै व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको भए आर्थिक उदारीकरणको जग भत्किन पनि सक्थ्यो,’ लाभ भन्छन्।

त्यसो त पहिलो कार्यकालमा उदारीकरणलाई अंगाल्न नसकेका भरतमोहन अधिकारीले पनि दोस्रो पटक अर्थमन्त्री हुँदा आचार्य र महतकै नीति अनुसरण गरे। ‘२०५१/५२ को पुरक बजेटमा निजीकरणलाई ‘होल्ड’ गरे पनि भरतमोहनले दोस्रोपटक अर्थमन्त्री हुँदा खुला बजारको नीतिलाई पछ्याउनु भएकै थियो,’ पञ्चायत र बहुदलकालका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्।

आफू पञ्चायतकालीन अर्थमन्त्री भए पनि त्यतिबेलै उदारीकरणको पक्षमा रहेको उनको दाबी छ । ‘पञ्चायतको उत्तरार्धमा बैंकको लाइसेन्स खोल्ने नीति ल्याएको थिएँ। तर, सफल हुन सकिन,’ लोहनीले भने।

२०५२ मा सशस्त्र युद्ध थालेको माओवादीले अर्थतन्त्रलाई मुख्य तारो बनायो। निजी क्षेत्रको अग्रसरता खुम्चिन थाल्यो। लगानी विस्तार रोकियो। ‘विभिन्न कालखण्डमा पिल्सिँदै २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र समाजवादप्रति प्रतिबद्ध तर अमूर्त अवधारणा अँगालेको अवस्थामा पुग्यो,’ अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्।

लोहनीका अनुसार २०४६ पछिको ठूलो उपलब्धि निजी क्षेत्रको उदय हो। जसले व्यावसायिक सम्भावनाका ढोका मात्रै खोलेन, १० वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्व हुँदा पनि मुलुकलाई असफल हुन दिएन।

फेरि पञ्चायतकै बाटोमा

अर्थशास्त्रीहरूको भनाइमा सन् १९९० आसपास दक्षिण एशियाका मुलुकमा आर्थिक उदारीकरणको लहर चलेको थियो। जसलाई नेपालले पनि अंगाल्यो।

‘यो सरकार प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्दछ र यसको माध्यमद्वारा निजी क्षेत्रको सीप, साधन र उद्यमशीलता देशको आर्थिक वृद्धिका लागि प्रभावकारी ढंगले परिचालन हुन्छ भन्ने ठान्दछ,’ आचार्यले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०४८/४९ को बजेटमा भनिएको छ।

आचार्यले थालेको आर्थिक सुधारलाई भारतका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले समेत प्रशंसा गरेका थिए।

सिंहले आचार्यलाई भनेका थिए-‘हामीले सुधार गर्न खोज्दा पुरातनवादी कर्मचारीले रोकिरहेका छन्। तर, तपाइँले सबैको सहयोग जुटाइ गरेर देखाउनुभएको छ।’

सिंह १९९१ देखि १९९६ सम्म सिंह अर्थमन्त्री भए। उनी सन् २००४ देखि १० वर्ष प्रधानमन्त्री समेत भए। भारतले सिंहले सुरु गरेको आर्थिक सुधारलाई पछ्याउँदै छलाङ मार्‍यो। तर, नेपालमा आचार्य र महतले थालेको आर्थिक सुधारलाई निरन्तरता दिइएन। उल्टै आचार्य र महतलाई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वबाट टाढा राखियो।

त्यसपछि अर्थतन्त्रको बागडोर समाउन आउने अर्थमन्त्रीहरुले सुधारलाई अघि बढाउन सकेनन्। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले आर्थिक सुधारलाई केन्द्रविन्दुमै राखेनन्। बरु स्रोत र साधन सीमित व्यक्तिमा राख्नेगरी नीतिगत निर्णयहरु हुन थाल्यो।

आ–आफ्नो पालामा करका दर फेर्नेदेखि लाइसेन्स वितरण रोक्ने र खोल्ने जस्ता गतिविधिसम्मले अर्थतन्त्रको चाबी फेरि राज्यसत्तामै पुर्‍याएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।

जसको लाभ सत्ता निकट र पहुँचवालाले उठाइरहेका छन्। अहिले बैंक, एयरलाइन्स लगायतमा मात्रै होइन शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लाइसेन्स बन्द गरिएको छ। लगानी गर्ने ठाउँ सीमित बनाइएको छ।

यसले गर्दा राज्यका नियामकीय नेतृत्वमा निश्चित समूह र बिचौलियाको बोलवाला देखिन थालेको छ। चाहे त्यो नेपाल धितोपत्र बोर्ड होस् वा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तमा भएको चलखेल। स्वार्थ समूहको चलखेलले धितोपत्र बोर्ड त एक वर्ष नेतृत्वविहीन नै रह्यो।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायमा समेत राजनीतिक हस्तक्षेपका साथै स्वार्थ समूह हाबी हुन थालेको छ। यही कारण करिब एक महिनाअघि हुनुपर्ने गभर्नर नियुक्ति अनिश्चत बनेको छ। मुलुक बजेट निर्माणमा रहेका बेला राष्ट्र बैंक कामुका भरमा चलाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

प्राकृतिक स्रोतमा समेत व्यवसायी, बिचौलियाको एकाधिकार भएको अर्थशास्त्रीहरूको बुझाइ छ। ‘ प्राकृतिक स्रोत सबैको साझा हो भन्ने संविधानमै लेखिएको छ। तर, त्यही स्रोतको उपभोग गरेर गोजी भरिरहेकाहरूले निर्यातमा छुटसमेत पाउँदै आइरहेका छन्। जसको संरक्षण राज्यले गरिरहेको छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री लोहनी भन्छन्।

नेपालमा सम्भावना बोकेका क्षेत्रका रुपमा जलविद्युत् र सिमेन्ट उद्योग चिनिएका छन्। जलविद्युत् ३० वर्षपछि राज्यको हुने भनिएको छ। यसलाई बढाएर व्यवसायीहरूले ५० वर्ष पुर्‍याउन माग गर्दै आएका छन्।

जानकारहरु अर्थतन्त्र सुधार्न सबै किसिमको लाइसेन्स राज अन्त्य गर्न आवश्यक ठान्छन्। उनीहरु ‘सबै क्षेत्रमा निजीकरणको ढोका खोलिदिनु पर्छ। राज्यले यो ठाउँमा लगानी गर, त्यो ठाउँमा लगानी नगर भन्न मिल्दैन’ भन्छन्।

देशमा निर्माण हुन गइरहेका राजमार्ग र सुरुङ मार्ग निजी क्षेत्रलाई छोडिदिँदा हुने धेरैको बुझाइ छ। तर यसको ठीक विपरीत सबैतिर ‘कार्टेलिङ’ गरिएको छ।

यसो हुनुमा पुँजीवादलाई गलत ठान्नेहरू अर्थमन्त्री हुँदा लिइएका नीतिले ठूलो भूमिका खेलेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। यसका साथै मुलुक चलाइरहेका प्रमुख राजनीतिक दलमा आफैँले हाँकिरहेको अर्थतन्त्रको दिशाप्रति नीतिगत अस्पष्टता र आन्तरिक असमझदारी पनि प्रमुख हो।

प्रा. पिताम्बर शर्माका अनुुसार एकातिर पुँजीवादको विरोध गर्ने नीति लिने र अर्कातिर अनधिकृत कमाइबाट पुँजीपति बनेकाहरूसँग निकट भएर राज्यको स्रोत र सम्पत्ति दोहोन गर्ने प्रवृत्ति अहिले घातक हुँदै गएको छ।

‘कानुनमा सबै ठीक छ भनेर भएन। अर्थतन्त्रको अवस्था, त्यसमा राज गरिरहेका व्यक्ति, नेता, व्यापारी आदिको मिलेमतो हेर्दा हामी पञ्चायती अर्थतन्त्रमा फर्किएका छौँ,’ उनले भने।

आफ्ना नजिकका र स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर स्रोतसाधनको दोहन गर्ने डरलाग्दो शैली मौलाइरहेको उनको ठम्याइ छ।

चुनावी खर्चका लागि बिचौलियाको साथ लिने, उनीहरूलाई राज्यको स्रोतमा पहुँच दिने, जिम्मेवार निकायमा स्वार्थ समूहको चाहनामा नियुक्ति गर्ने, उनीहरुको फाइदाका लागि नीतिगत निर्णय गर्नसमेत पछि नपर्ने अवस्था देखिन थालेको छ।

यसले मुलुकको समग्र अर्थ प्रणाली र त्यससँग जोडिएका नीति, नियम, नियमनकारी निकाय सबै पंगु भएको जानकारहरूको बुझाइ छ। यसरी जकडिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न उदारीकरण नै आवश्यक भएको प्रा. शर्मा बताउँछन्।

‘अर्थतन्त्रको अबको नीतिगत आधार खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी नै हो। यसका लागि मुलुकले अहिले अंगालेको अर्थतन्त्रमा संरचनागत पुनर्संरचना आवश्यक छ,’ शर्माले भने, ‘यसका लागि संस्थागत संरचना, अनुशासन, राजनीतिक परिपक्वता र राज्यको स्रोतमा हेर्ने दृष्टिकोण नै बदल्नुपर्छ।’

अन्यथा आसेपासे अर्थतन्त्रको दुश्चक्रमा मुलुक थप जकडिने भय उनमा छ।