विराटनगर । विभिन्न क्षेत्रका लागि उद्योग तथा लगानी प्रवर्धनमा के के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले कार्यदलहरु बनाउँछ। प्रतिवेदन बुझेपछि कार्यान्वयनमा भने चासो नै दिँदैन। यसको पछिल्लो उदाहरण हो जुट खेती र उद्योग प्रवर्धनको प्रतिवेदन।

नेपाल सरकारले ३ वर्षअघि जुट उद्योगको दिगो संचालन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्न ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन महाशाखाका तत्कालीन सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीका संयोजकत्वमा २०७८ फागुन १६ मा गठित कार्यदलले दिएका सुझावको फाइलमा धुलो जमिसकेको छ। ती सुझावहरू अहिले पनि कार्यान्वयन पर्खिएर बसिरहेका छन्।

वातावरणमैत्री जुट खेती र जुट उद्योगप्रति देखाएको उदासीनता, अस्थिर राजनीतिक अवस्था र औद्योगिक–व्यावसायिक उत्थानका लागि सरकारको कमजोर चेतनाका कारण दुवाडी प्रतिवेदनमा कार्यान्वयनमा नआएको हो। भारत सरकारले खाद्यान्न, दलहन र तेलहनको प्याकेजिङमा ९० प्रतिशत जुटब्यागको प्रयोग हुनुपर्ने नियमलाई अनिवार्य गर्दै आएको छ। त्यस्तै हरेक सुगर मिल्सले चिनीको प्याकेजिङमा २० प्रतिशत जुटका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ।

यसका कारण भारतमा जुटनिर्मित प्याकेजिङ सामग्रीले त्यहाँको आन्तरिक खपतलाई पुगिरहेको छैन। नेपाल र बंगलादेशबाट निर्यात हुने जुटका वस्तुले यो अभावलाई पूरा गरिरहेका छन्। नेपालबाट वार्षिक साढे ७ अर्बका जुटका उत्पादन भारत निर्यात हुने गरेको छ।

यता नेपालमा भने चिनी, दालदलहन, तेलहन र खाद्यान्नको प्याकेजिङमा भारतको जस्तो बाध्यकारी नियम छैन। यसका कारण सबैजसो प्याकेजिङ प्लास्टिकका वस्तुमा हुँदै आएको छ। दुवाडी प्रतिवेदनमा सरकारले नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यान्न लगायतका वस्तुको प्याकेजिङ गर्न जुटका सामग्रीको प्रयोग गर्न अनिवार्य बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, २०७८ सालमा सरकारले पाएको प्रतिवेदनको सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन चासो दिएको छैन।

नेपाल जुट उद्योग महासंघका महासचिव सोमनाथ अधिकारीले सरकारले खाद्यसामग्रीको प्याकेजिङमा जुटका सामग्रीलाई अनिवार्य गरिदिने हो भने साढे तीन अर्बभन्दा बढीको बजार विस्तार हुने बताए।

महासचिव अधिकारीका अनुसार हालसम्म जुट उद्योगहरू मोरङ र सुनसरीमा मात्र संचालित छन्। सरकारले खाद्यसामग्रीमा जुटका सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयन गरेमा भैरहवा वा वीरगंज क्षेत्रमा पनि उद्योग थपिने छन्। यसबाट औद्योगिक प्रवर्धनका साथै आन्तरिक रोजगारी पनि वृद्धि हुनेछ।

देशभित्रै जुटका प्याकेजिङ सामग्रीको प्रयोग हुन थालेपछि यसले प्लास्टिकको आयात पनि प्रतिस्थापन हुने मात्रै नभइ यसबाट पर्यावरणको रक्षामा पनि सघाउ पुग्ने उनको भनाइ छ।

दुवाडीको प्रतिवेदनमा नेपालबाट निर्यात हुने खाद्यवस्तुको प्याकेजिङमा पनि जुटको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताइएको छ।
त्यसैगरि प्रतिवेदनमा सरकारले भूक्षय रोक्न भुईंमा प्लास्टिकको जाली ओछ्याउने कार्य गरिरहेकोमा लागि जुटको जालीलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ।

मोरङ उद्योगव्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवम् जुट उद्योगी प्रकाश मुन्दडाले प्लास्टिकको जाली कहिल्यै नकुहिने र नाश नहुने तथा यसले उर्वराशक्ति पनि नष्ट गर्ने बताए। ‘यसका सट्टा जुटको जाली भुईंमा ओछ्याउने हो भने यो दुई-तीन वर्षपछि भुईंमै कुहिनेछ र त्यसले मलखादको काम गर्नेछ। अनि त्यहाँको उर्वराशक्ति पनि वृद्धि हुनेछ,’ उनले भने।

त्यस्तै सरकारी खर्चमा गरिने सडक, बहुतले भवन लगायतका निर्माणमा पनि बार लगाउन, छोप्न, घेर्न आदि कार्यमा प्लास्टिकको त्रिपाल उपयोग भइरहेकोमा यस्ता निर्माणमा जुटका सामग्रीको उपयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ। सरकारले यो सुझाव पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन।

यस्ता निर्माणकार्यमा जुटका सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु अनिवार्य भइसकेको उद्योगी मुन्दडाले बताए। यसबाट पनि पर्यावरणको रक्षा र आयात प्रतिस्थापन हुने अनि आन्तरिक खपत र रोजगारीमा वृद्धि हुने उनको दाबी छ।

जुटखेती र उद्योगप्रति सरकारको उदासीनता, अस्थिर राजनीतिक वातावरण, नीतिगत अस्थिरता र औद्योगिक विकासका लागि सरकारको कमजोर चेतना लगायतका कारणले खेती र उद्योग दुवै प्रभावित भएको जिकिर उनले गरे।

प्रतिवेदनमा नेपालमा जुटखेतीको प्रवर्धन गर्न, नेपाली जुटजन्य सामानलाई विश्वव्यापी खपतको हिस्सा बनाउन र जुटको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्वव्यापी रूपमा प्रचारप्रसार गर्न जुट बोर्ड गठन गर्ने भनी दिइएको सुझाव पनि ३ वर्षदेखि अलपत्र नै छ।

त्यस्तै कृषकलाई उन्नत जातको बिउ, समयमा मलखाद र सिँचाइमा अनुदान लगायतका सुझाव पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारले जुट प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने पोखरीको निर्माण गरिदिनु पर्ने बुँदा पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका उपाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले ग्रामीण क्षेत्रका खाडी र पोखरी नासिँदै जाँदा जुट प्रशोधन गर्ने क्षेत्र पनि सकिँदै गएको बताए।

जुट खेती गर्दा खेतमा तयार भएको जुटलाई १० देखि १५ दिनसम्म पानीमा गाड्नुपर्ने हुन्छ। तर, ग्रामीण क्षेत्रमा खाडी र पोखरी सकिँदै जान थालेपछि जुटखेती पनि क्रमशः घटिरहेको छ। उद्योगी राठीले स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका ऐलानी, पर्ती र खालि जमिनमा जुट प्रशोधनको उद्देश्यले पोखरीको निर्माण गरिदिने हो भने जुट खेती लयमा फर्किने विश्वास व्यक्त गरे।

नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी जेठ १५ मा प्रस्तुत गर्ने बजेटमा दुवाडी प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आग्रह गरे। नेपालमा जुटखेती र उद्योगको संरक्षण र विस्तार भएमा कृषकलाई फाइदा, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी र निर्यातमा वृद्धि तथा पर्यावरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले बताए।