काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)‍मा आइपीओ निष्कासन अनुमति माग गर्दै आवेदनको चाङ लागेको छ।

सेबोनले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागिएका फाइलको चाङ लागेको हो। गत मंसिरमा सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले एकाध बाहेक कम्पनीको आइपीओ अनुमति अघि बढाएका छैनन्।

५४ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३८ करोड ७३ लाख ८४ हजार ८८२ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि ८४ कम्पनीले सेबोनमा फाइल पेस गरेका छन्।

२०७९ मा परेका आवेदनमा पनि सेबोनले निर्णय गरेको छैन। आइपीओ अनुमतिको पाइपलाइनमा रहेकामध्ये सबैभन्दा धेरै ४३ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी हुन्। उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका १६ कम्पनीले सेबोनमा आवेदन दिएका छन्।

यस्तै, अन्य क्षेत्रका ११, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका ७, इन्भेष्टमेन्ट र माइक्रो इन्स्योरेन्स ३/३ र माइक्रो फाइनान्स १ कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन्।

तर, प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको हस्तक्षेप, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन र महालेखा परीक्षकले देखाएको कैफियतका कारण श्रेष्ठलाई आइपीओ अनुमति दिन सकस परेको छ।

प्रिमियम मूल्यको आइपीओमा उनले अनुमति दिएका छैनन्। लेखा समितिले गत वर्ष पुसमा नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओको स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको थियो।

सेबोनले असारमै समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका कारण नेटवर्थ कम भएका कम्पनीले अनुमति नपाएका हुन्। प्रिमियम मूल्यको आइपीओमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।

यसअघिका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी आइपीओ निष्कासन स्वीकृति दिएको विषय अख्तियारको छानबिनमा छ। लेखा समितिले कार्यदल बनाएरै छानबिन गरिरहेको छ।

‘प्रिमियम मूल्यमा यसअघि आइपीओ निकाल्न दिएको विषयमा विभिन्न निकायले छानबिन गरिरहेका छन्। त्यसैले अहिले तत्कालै स्वीकृति दिने अवस्था देखिंदैन। यो विषय छानबिन गरिरहेका निकायबाटै टुंगिनुपर्छ,’ सेबोन स्रोतले भन्यो।

कुन कम्पनीको कति रुपैयाँ बराबरको आइपीओ पाइपलाइनमा ?

मंसिर १० गते अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठले अहिलेसम्म ५ कम्पनीलाई मात्र आइपीओको अनुमति दिएका छन्। नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स, पियोर इनर्जी र सान्भी इनर्जीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका हुन्।

सेबोनमा आवेदन दिएका कम्पनीहरुले अंकित मूल्यका अलावा प्रिमियम र बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासन गर्न चाहेका छन्।

सेबोनले अंकित र प्रिमियम मूल्य मात्रै नभएर बुक बिल्डिङको आइपीओ माग गरेका कम्पनीलाई पनि अनुमति दिएको छैन। वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन गरेर गत असारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासन गर्न खोजेपछि विवाद भएका कारण सेबोन हच्किएको हो।

कम्पनीको वित्तीय विवरण अहिले लेखा समितिले कार्यदल बनाएर छानबिन गरिरहेको छ भने सेबोनले आन्तरिक समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ।

सेबोनले कम्पनीको वित्तीय विवरण अध्यावधिक गराइरहेको र कागजात पुगेकाहरूलाई अनुमति दिइरहेको प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए।

‘कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण अपडेटको काम भइरहेको छ। कागजात पुगेका कम्पनीहरूलाई सेबोनले अनुमति दिइरहेकै छ,’ उनले भने।