काठमाडौं। पछिल्ला दिनहरूमा सरकारप्रति जनतामा दिनानुदिन असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जाल होस् या चिया चौतारो- मिलेमतोमा बनेको सरकार, सरकारको नेतृत्वमा बसेका नेताहरूमाथि तीव्र आक्रोश पोखेको सुनिन्छ।

दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको ९ महिनासम्म जनताले अनुभूति गर्ने काम नहुनु तथा राजनीतिक नेतृत्व स्वार्थ समूहको चाहना अनुसार चल्न नछोड्नुले निराशासँगै आक्रोश बढ्दै गएको हो। यही निराशा र आक्रोशलाई आफ्नो पक्षमा पार्न विभिन्न शक्तिहरूले परिस्थिति ‘क्यास’ गर्ने प्रयास जारी राखेका छन्।

यसको पछिल्लो उदाहरण हो- चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादीको आन्दोलन। आन्दोलनका कमान्डर मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ तोकिएका थिए।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको राजगद्दीमा फर्कने महत्वाकांक्षामा भएको आन्दोलन व्यक्तिगत सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा परिणत हुँदा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि एक किसिमले मत्थर भयो। यही घटनाका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सन्तुष्टिको सास फेरिरहेको देखिन्छ।

तर, राजनीतिक दल र अहिलेको शासनविरुद्ध चर्को असन्तुष्टि कायमै रहेकोले सरकार र राजनीतिक नेतृत्व अझै नब्युँझिए त्यो आत्मघाती हुने बताउँछन् राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल। ‘तुलसी गिरीजस्ता मान्छे रोजेको पूर्वराजाले यसपाला दुर्गा प्रसाईँ रोज्दा गणतन्त्रलाई धक्का दिन खोजेको प्रयासमा ब्रेक नै लागेको छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर, सामसुम भइहाल्यो भनेर सरकार डेलिभरी दिने बाटोमा नलागे त्यो आत्मघाती हुन्छ।’

राजावादीको गलत क्याल्कुलेसनका कारण यो घटनाबाट सरकारले सेन्टिमेन्ट पाएको उनको बुझाई छ। व्यवस्थाविरुद्ध जनआक्रोश बढिरहेको बेला सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएको थियो। उनलाई हटाएको विरोधमा संसद् अवरुद्ध गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रसमेत अहिले राजावादीको हिंसात्मक आन्दोलनका कारण सरकारको साथमा उभिएको देखिन्छ।

यही क्रममा सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बराललाई जबरजस्ती १३ महिनामै राजीनामा दिन बाध्य बनाएको छ। जो पहिलोपटक प्रतिस्पर्धाबाट मेरिटोक्रेसीको आधारमा उपकुलपति बनेका थिए। यति मात्र हैन अनुहार हेरेरै गभर्नर नियुक्तका लागि सरकारले पहिलोपटक उमेर हद हटाइदिएको छ। सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू झिनामसिना कार्यक्रम उद्घाटनमा पुग्ने र विदेश भ्रमणको होडमा उत्तिकै लागेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली कुलमानलाई हटाएकोबारेमा सोमबार छोटो जवाफ दिएर पन्छिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कुलमानलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा उभिन सकेन। सरकार ‘कम्फर्ट जोन’मै देखिन्छ।

तर, यसरी हाइसन्चो मानेर बस्ने सुविधा दलहरूलाई नभएको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालको तर्क छ। ‘पछिल्लोपटक राजावादीले यसमा चुनौती दिए। जोखिम आयो है भनेर खबरदारी सभा भयो। तर, त्यो सभा यस्तो अराजकतातिर गयो कि दलहरूलाई सुध्रिने दबाब कमजोर भएर गयो,’ दाहाल भन्छन्, ‘सोमबार गणतन्त्रवादी दलहरूले संसद्‍मार्फत एक छौं त भने। तर. गणतन्त्र कसैबाट खतरामा छ भने त्यो नेतातन्त्रबाटै छ।’

लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा संकुचित हुँदै जाँदा जनतामा निराशा सुरु भएको उनको तर्क छ। यसले गर्दा समाजमा निराशा, विद्रोह र पलायन सुरु भएको दाहालले बताए। ‘लोकतन्त्र नेतातन्त्रमा संकुचित भयो। डेलिभरी दिन नसकेपछि निराशा हुन्छ। अराजकता हुन्छ। विद्रोह हुन्छ र त्यसपछि पलायन हुन्छ। अराजकताको कुनै लय हुँदैन। भड्किन्छ,’ दाहालले भने।

नागरिक समाजको रूपमा आवाज उठाउँदै आएका गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई पनि पछिल्लो प्रदर्शन राजावादीतिरको आकर्षण नभई राजनीतिक नेतृत्वले सुशासन दिन नसकेको नतिजा भएको बताउँछन्।

‘अहिले सिंहदरबार गाउँगाउँ त पुग्यो। तर जनताले कुनै किसिमको राहत अनुभव गर्न पाएनन्। रोजगारीका लागि बिदेसिनुपर्ने बाध्यता हट्न सकेन। नेताका आसेपासेले मात्र लाभ पाए,’ भट्टराई भन्छन्, ‘यसले युवामा निराशा बढ्दो छ। राजावादीको आन्दोलनमा सरकारविरोधी र खासगरी केही शीर्ष नेताविरुद्ध नारा लाग्नुले युवाहरू ज्ञानेन्द्रको पक्षमा छन् भन्ने देखाउँदैन। उनीहरूले सुशासन खोजेका छन्।’

अब के गर्ने त?

राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनताको असन्तुष्टि भए पनि राजतन्त्र नै ल्याउँछु भनेर आन्दोलन गर्नु बेमौसमी बाजा बजाउनु जस्तै भएको बताउँछन् प्राध्यापक पोखरेल।

पूर्वराजाको पक्षमा जनता नरहेको तर व्यवस्थाविरुद्ध भने जनताको चर्को आक्रोश रहेकोले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले मनोविज्ञान बुझ्न आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ। ‘संसदीय पार्टीमा टेस्ट नभएको नेतृत्व आउनुपर्‍यो। बासी नेता म्युजिकल चेयरमा घुमेर बस्न भएन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘सामाजिक सञ्जालका भित्तामा ओली मुर्दावाद भनेर लेखेको असन्तुष्टिका अक्षर पढ्न सक्नुपर्‍यो, देउवा होस् या ओलीले।’

यसका लागि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पनि आँट गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् उनी। ‘नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नेहरुबीच पनि पार्टीमा ध्रुवीकरण हुनुपर्छ। अहिलेका शीर्ष नेतालाई सल्लाहकारमा लगेर आफूले पार्टी हाँक्ने आँट गर्नुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन्।

उनका अनुसार व्यवस्थाविरुद्ध आक्रोश बढ्नुको अर्को कारण हो निर्वाचन प्रणाली। ‘अहिलेको निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउँदैन। यसका लागि विचार मिल्ने दल एक भएर चुनावमा जानुपर्छ,’ पोखरेलले भने।

राजनीतिक विश्लेषक दाहाल निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका साथै राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न शक्तिशाली नागरिक आयोग गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ- यसमा सुशासनको ग्यारेन्टी दिन शक्तिशाली नागरिक आयोग गठन गरेर छानबिन अगाडि बढाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि बिग्रेको छ। यसलाई पनि सुधार्नुपर्छ। डेलिभरीसहितको शासन अहिलेको आवश्यकता हो। नागरिकको जीवन बदल्ने गणतन्त्र अहिलेको आवश्यकता हो,’ दाहालले भने।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भट्टराई निराशालाई चिर्न केही न केही गर्नुपर्ने समय आइसकेको बताउँछन्। ‘प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र नै हो। तर, यसलाई निराकरण गर्न मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ। गाउँगाउँमा सुशासन पुग्नुपर्‍यो,’ भट्टराईले भने।