काठमाडौं। बबरमहलको एउटा डेरी पसलमा लेबल नभएको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री गर्न राखिएको छ। प्याकेटमा न उत्पादकको नाम छ न त उपभोग्य मिति। दूध प्लाष्टिकका पोकामा छन्, दही बाल्टीमा। किन्नेलाई झिक्दै दिँदै। प्रति केजी १३०० रुपैयाँ पर्ने घ्यु छ, तर डिब्बामा उत्पादक र उपभोग्य म्याद थाहा दिने लेबल नै छैन।

पसलका संचालक सजिलो कुरा गर्छन् – ‘मैले आफैंले बनाएको हो, केही मिलावट नभएकाले जहिलेसम्म खाँदा पनि हुन्छ।’

प्लाष्टिकको बट्टामा प्याकिङ गरिएको हुनाले ‘गन्ध आएमात्र चाडै खानुपर्ने अन्यथा जहिलेसम्म खाँदा पनि फरक नपर्ने’ दाबी उनले गरे। यो एउटा डेरी पसल प्रतिनिधि मात्रै हो, दैनिक उल्लेख्य परिमाणमा खपत हुने खाद्यवस्तुमा पर्छ डेरीजन्य पदार्थ। तर, पसलहरुमा लेबलविनैका नै धेरै राखिएका भेटिन्छन्।

दुग्ध र दुग्ध जन्य पदार्थको उपभोग्य अवधि सामान्यतः ३ दिनदेखि १८ सम्म हुने खाद्य प्राविधिकहरू बताउँछन्। उपयुक्त तापक्रम मिलाएर राख्दा मात्रै उक्त समयसम्म रहन्छ। डेरी उद्योग संघका अनुसार प्रशोधित दूध ४८ देखि ७३ घण्टा, दहीको ७ दिन, मोही ३ दिन, घ्यु एक वर्षसम्म, बटर १८ महिना, पाउडर दूध १८ महिनासम्म र आइसक्रिम उत्पादन मितिको ६ महिनासम्म उपभोग गर्न सकिन्छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ मा समेत व्यवसाय दर्ता र उत्पादनको लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। जसअनुसार खाद्यवस्तु वा राखिएको भाँडो वा त्यस्तो वस्तु वा वस्तुमा लेखिएको, छापिएको, चिन्ह लगाएको, इम्बोर्ड गरिएको, समावेश गरिएको वा अन्य कुनै किसिमले देखाइएको ट्याग चिन्ह तस्बिर वा अन्य विवरणात्मक वस्तु हुनुपर्ने भनिएको छ।

त्यस्तै, वस्तु तथा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य नापतौल ढाँचा वा बनावट आदी ढाँटी लुकाइछिपाइ वा झुक्याइ त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्नु भनेको अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्न र नगराउनु भनेर ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। तर, अनुगमन गर्ने सरकारी निकायले बजारमा डेरीजन्य पदार्थ बिक्री कसरी भइरहेको छ भनेर जाँच गरेको देखिँदैन।

दूध र दुग्धजन्य पदार्थ दुई प्रकारले बजारमा आउने गरेको छ। पहिलो, डेरी उद्योगहरूबाट र दोस्रो, पशुपालक किसान, ससाना फार्मबाट। दूध र दुग्धजन्य पदार्थ छिटै बिग्रिने भएकाले भण्डारनमा संवेदनशील हुनुपर्ने खाद्यवस्तु हुन्। सफा हुनुपर्छ र भण्डारन गर्दा तापक्रममा होस पुर्‍याउनु पर्छ।

अत्यधिक कारोबार हुने देखेर पछिल्लो समय बजारमा साना डेरीहरू धेरै खुलिरहेका छन्। आफैंले पशुपालन गरेर उत्पादन गरेको दूध, दही, घ्यु लगायत बिक्री गरिरहेका छन्। सानो पुँजीमा खुलेका अधिकांश डेरीका दूध र दुग्धजन्य पदार्थ बेच्न राखिँदा प्याकेट तथा बट्टामा लेबल हुँदैन। ऐनअनुसार यसरी खाद्यवस्तु बेच्न पाइदैन। तर, नियमनकारी निकाय उपभोक्ता संरक्षण विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट सोधखोज नै हुँदैन। उपभोक्ताले पनि लेबल र उपभोग्य वस्तुको म्यादबारे नसोध्दा विक्रेतालाई मनोमानीको छुट मिलेको छ।

व्यवसायीका अनुसार थोरै पुँजीमा संचालित साना कारोबारी डेरी पसलमा ठूला डेरीको भन्दा कच्चा दूध लिटरमा १५ देखि २० रुपैयाँभन्दा बढी पर्न जान्छ। उपत्यकाको बजार क्षेत्रमा ठाउँअनुसार खुल्ला रुपमा बिक्री हुने दूध उपभोक्ताले प्रतिलिटर १०० देखि १२० रुपैयाँ लिटरसम्ममा खरिद गर्छन्। दही १५० रुपैयाँभन्दा बढी, मोही ८० रुपैयाँ लिटर र घ्यु प्रति केजी १३०० रुपैयाँ पर्छ।

भ्याटमा दर्तावाल भएका डेरीले १३ प्रतिशत तिर्नुपर्छ। खुल्ला डेरीले भ्याट तिर्नुपर्दैन। लेबलविनै बेच्ने डेरीहरूले आफूखुसी मूल्य तोक्ने गरेका छन्। उत्पादक, उपभोग्य मिति, परिमाण र उत्पादक फर्म तथा उद्योगको लोगो आदि केही नभएका डेरीजन्य पदार्थ बजारमा बिक्री भइरहँदा वाणिज्य उपभोक्ता संरक्षण विभागले थाहा नै नपाएको जस्तो गरिरहेको छ। विभागको दैनिक कार्यतालिकामा नियमित बजार अनुगमन अनिवार्य हुन्छ। तर, डेरी र डेरीजन्य उत्पादन बिक्री वितरणलाई हेर्न भ्याएको सूचीमा देखिँदैन।

वाणिज्य उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक डिकबहादुर कार्कीले यसबारे जानकार रहेको बताउँछन्।

‘यो विषयमा डेरी व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्न नखोजेको होइन, तर समय मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘हामीले ठूला व्यवसायीसँग पनि समय मिलेका कारण छलफल हुन नसकेको अवस्था छ।’

नियमन गरेर लेबल नभएका फर्मलाई कार्बाही गर्नुपर्ने उनले बताए।

‘लेबल नभएको खाद्यवस्तुहरु बेच्न पाइँदैन। डेरी आइटममा नेपाली मितिअनुसार लेबल गरिएको हुनुपर्छ। लेबल नभएका बेच्ने फर्मलाई कार्बाही गर्छौ,’ उनले भने।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जन लेबल नभएका डेरी आइटम तथा अन्य खाद्यान्न उपभोक्ताले खरिद नै नगर्न नहुने बताउँछन्।

‘यसमा उपभोक्ता नै सजग हुनुपर्छ। विभागले अनुगमन गरेर गुणस्तर जाँच गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सबै ठाउँमा कर्मचारी नपुग्न सक्छन्। बजेट अभावले उपभोक्ताका लागि सचेतना कार्यक्रम गर्न सकिएको छैन।’

उपभोक्ताले आफैं सचेत भएर उपभोग्य तिथिमिति नभएका, लेबल नभएका खाद्यवस्तु खरिद गर्न छाडे भने व्यवसायी निरुत्साहित हुने उनको तर्क छ।

‘लेबल नभएको खाद्यवस्तु बिक्री गरिरहेको कतै भेटिन्छ भने सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विभागले स्थानीय तहदेखिकै उपभोक्ताको गुनासो र उजुरीलाई हेर्छ। नयाँ नियमावली पनि बनिसकेको छ। हामीलाई उपभोक्ताको साथ चाहिन्छ।’

लेबल नभएका र विनादर्ताका डेरी र खुद्रे फर्महरूका कारण आफूहरूको व्यवसायमा असर गरेको गुनासो सरकारी तथा निजी डेरी उद्योगीबाट आउने गरेको उनले बताए। विधिवत् दर्ता भएर कारोबार गरिरहेका डेरी फर्महरू पनि उपभोग्य म्यादका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

दर्तावाल डेरी उद्योगीहरु भने सरकारले अनुगमनमा ध्यान नदिँदा बजार बिग्रिएको गुनासो गर्छन्।

‘त्यस्ता खुद्रे डेरीमा अनुगमन गर्न नसक्दा उनीहरूको मनोबल उच्च भएको छ,’ एक डेरी व्यवसायीले भने, ‘लेबल नभएको बेचेको खोज्दै भटाभट कार्बाही गरे मनोमानी अटोमेटिक रोकिन्छ।’

दूध र दुग्धजन्य पदार्थको दैनिक माग उच्च छ, जसलाई सरकारी र निजी क्षेत्रका ठूला डेरीको उत्पादनले मात्र पुग्दैन। साना डेरीले बजार पाउनु मूल कारण उच्च माग नै रहेको देखिएको छ।

जनस्वास्थ्य सरोकारको खाद्यवस्तु बिक्री कसरी भइरहेको छ भनेर अनुगमन नियमित गरे मात्रै पनि मनोमानी घट्दै बजारमा सुधार आउने र उपभोक्ताले ताजा उत्पादन उपभोग गर्न पाउने व्यवसायी बताउँछन्।