
काठमाडौं। विश्वका धेरै ठूला र द्रुत रूपमा उदीयमान अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा अहिले अत्यधिक रुपमा स्पोर्ट्स युटिलिटी भेहिकल (एसयूभी)हरू अन-रोड र अफ-रोड सबै ठाउँमा देखिन थालेका छन्।
नेपाली बजारमा पनि इभीको आगमनले धेरै एसयूभीहरू मात्रै बिक्री भइरहेका छन्। यसले नेपालको अटो बजारको प्याटर्न पनि परिवर्तन भएको छ।
जलवायु संकटको अवस्था र जीवनयापनको बढ्दो लागतका कारण साना र वातावरणमैत्री सवारीसाधनहरूतर्फ अपरिहार्य रूपमा केन्द्रित हुने संयुक्त राष्ट्र संघको भविष्यवाणीको बाबजुद पनि यो अवस्था आएको हो।
सन् २०२४ मा विश्वभर बिक्री भएका कारमध्ये ५४ प्रतिशत एसयूभी (पेट्रोल, डिजेल, हाइब्रिड र इलेक्ट्रिक) थिए। विश्वका ठूला उद्योगहरूको बजार तथ्यांक र अन्य जानकारी उपलब्ध गराउने संस्था ग्लोबल डाटाका अनुसार यो सन् २०२३ को तुलनामा ३ प्रतिशत र २०२२ को तुलनामा ५ प्रतिशतले बढेको हो।
इन्टरनेसनल इनर्जी एजेन्सी (आइइए)का अनुसार सडकमा दौडने नयाँ र पुराना मोडलका ९५ प्रतिशत एसयूभी जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल) मा चलिरहेका छन्। यद्यपि, यसका निर्माताहरूले आफ्ना यस्ता कारहरूको नयाँ फ्लीट द्रुत गतिमा विद्युतीय बन्दै गएको बताएका छन्।
जेम्स निक्स भन्छन्, ‘एसयूभिजेसनको दर भारत जस्तै विश्वव्यापी बजारमा धेरै छिटो बढिरहेको छ, युरोपको तुलनामा लगभग दोब्बर छिटो।’
यसमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स अर्थात् कारको जमिनदेखि तल्लो सतहसम्मको दूरी पनि उच्च हुन्छ र ड्राइभिङ पोजिसन अर्थात ड्राइभरको सिट जमिनबाट धेरै अग्लो हुने भएकाले चालकले सडकको राम्रो दृश्य देख्न सक्छन्। यद्यपि, आजकल बजारमा एसयूभीका साना संस्करणहरू पनि उपलब्ध छन्।

ग्रीनपिस जस्ता वातावरणीय अभियानकर्ताहरूले एसयूभीहरूलाई जलवायु संकटको खलनायकमध्ये एकको रूपमा हेर्छन्। र तिनीहरूको उत्पादनले तिनीहरूको आकारलाई ध्यानमा राख्दै महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू खपत गर्ने तर्क गर्छन्। एसयूभीको विद्युतीय संस्करणहरू उत्पादनका लागि महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको माग अझ बढ्छ, जसले पृथ्वीमा अझ बढी दबाब दिने विज्ञहरू बताउँछन्।
साना, ऊर्जा-कुशल विद्युतीय सवारी साधनहरूमा गतिशीलता हुने सोचिएको थियो। तर जापान र जर्मनी जस्ता प्रमुख बजारहरूमा स्ट्यान्डर्ड आकारका विद्युतीय सवारी साधनहरूको बिक्री वास्तवमा घटेको छ, र भारतमा पनि तिनीहरूको बिक्री वृद्धि सुस्त भएको छ।
युरोपमा आधा दशकभन्दा अघिको विपरीत प्रवृत्तिको संकेत भए तापनि एसयूभीको बिक्रीले साना इभीको भन्दा बढी गति लिएको छ। ग्लोबल डेटाका अनुसार, २०१८ मा युरोपमा ३.२७ मिलियन साना ह्याचब्याकहरू जीवाश्म इन्धन र बिजुलीद्वारा संचालित दुवै बिक्री भएका थिए। २०२४ मा २.१३ मिलियन बिक्री भएका थिए। जुन अहिले साना ह्याचब्याकको बिक्री घट्ने क्रममा देखिन्छ।
ग्लोबल डेटाका बिक्री पूर्वानुमान प्रबन्धक स्यामी चानले भने, ‘यो आंशिक रूपमा साना आकारमा प्रस्ताव गरिएका एसयूभी विकल्पहरूको कारणले हो जसको युरोपमा बिक्री २०१८ मा १५ लाखबाट बढेर २०२४ मा लगभग २५ लाख पुगेको छ।’
ग्लोबल डेटाका अनुसार, २०२४ मा चीनले लगभग १.१६ मिलियन एसयूभीको सबैभन्दा ठूलो बिक्री देखेको छ र त्यसपछि अमेरिका, भारत र जर्मनी छन्। सन् २०२३ को तुलनामा २०२४ मा भारतमा एसयूभीको बिक्रीमा १४ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि देखियो।

एसयूभीको बढ्दो माग
धेरै द्रुत रूपमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा मानिसहरूको क्रयशक्तिमा सुधार भइरहेको उद्योग विज्ञहरू बताउँछन्, जसका कारण कारहरूमध्ये एसयूभीहरू सबैभन्दा रुचाइएको मोडल बनेको छ।
सोसाइटी अफ मोटर म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड ट्रेडर्स (एसएमएमटी) का प्रमुख कार्यकारी माइक हावेस भन्छन्, ‘निर्माताहरूले उपभोक्ताको मागलाई प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् र उपभोक्ताहरू दुवै प्रकारको सुविधा भएका मोडलतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। यी गाडीहरूले उपयोगिता, आराम र सडकको राम्रो दृश्य प्रदान गर्छन्।’
तर अटोमोबाइल उद्योग विश्लेषकहरू पनि एसयूभीहरूले प्रस्ताव गरेको उच्च नाफा मार्जिनमा उत्पादकहरू आकर्षित भएको बताउँछन्। यसको मतलब उनीहरूले कम गाडी बनाए पनि एसयूभीबाट धेरै पैसा कमाउन सक्छन्।
‘यो उद्योग यस्तो भएको छ जसले हालैका वर्षहरूमा प्रमुख मार्केटिङ र विज्ञापन अभियानहरू मार्फत माग बढाएको छ,’ युरोपेली यातायात सुरक्षा परिषदका सञ्चार प्रबन्धक डडले कर्टिस भन्छन्, ‘अटोमोबाइल उद्योगले अन्य कारहरू जस्तै प्रदर्शन गर्ने गाडीमा बढी पैसा कमाउन एसयूभीमार्फत सजिलो बाटो फेला पारेको छ।’

एसयूभीको बारेमा चिन्ताको विषय
इन्टरनेसनल एनर्जी एजेन्सी (आईईए)का अनुसार सडकमा रहेका करिब ९५ प्रतिशत एसयूभीहरू (नयाँ र सेकेन्ड ह्यान्ड दुवै) अझै पनि जीवाश्म इन्धन अर्थात् डिजेल वा पेट्रोलमा चलिरहेका छन्।
एसयूभी बिक्रीमा बलियो वृद्धिका कारण, आइइएले यी सवारी साधनहरूको तेल खपत २०२२ र २०२३ बीच विश्वव्यापी रूपमा प्रति दिन ६ लाख ब्यारलले बढ्ने अनुमान गरेको छ, जुन विश्वको तेलको मागमा भएको कुल वृद्धिको एक चौथाइभन्दा बढी हो।
‘यदि देशहरूमा क्रमबद्ध गरिएको छ भने एसयूभीको ग्लोबल फ्लीट विश्वको पाँचौं ठूलो कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जक हुनेछ, उत्सर्जन जापान र अन्य धेरै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको भन्दा बढी हुनेछ,’ आइइएका ऊर्जा मोडेलर अपोस्टोलोस पेट्रोपोलोस भन्छन्।
एजेन्सीका अनुसार पेट्रोल र डिजेलमा चल्ने मध्यम आकारका कारहरूको तुलनामा एसयूभीहरूले २० प्रतिशत बढी इन्धन खपत गर्छन् किनभने तिनीहरूको तौल औसतमा ३०० केजी बढी हुन्छ।
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनको १२ प्रतिशतभन्दा बढीको लागि सडक यातायात जिम्मेवार छ, जुन ग्लोबल वार्मिङको मुख्य कारण हो। जलवायु प्रकोपबाट बच्ने हो भने सबै क्षेत्रलाई द्रुत गतिमा डी-कार्बोनाइज गर्नुपर्ने वैज्ञानिकहरू बताउँछन्।
तर उद्योगका प्रतिनिधिहरूले सबै एसयूभीहरू अब बिक्री भइरहेकाले कार्बन उत्सर्जनमा वृद्धि भएको छैन भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
माइक हावेस भन्छन्, ‘अहिले बिक्री हुने ५ मध्ये लगभग २ वटा एसयूभी मोडलहरू शून्य उत्सर्जन भएका छन्। यी बडी स्ट्रक्चर लामो ब्याट्री दायराहरूसँग विद्युतीकरणका लागि उपयुक्त छन्, जसले उपभोक्ताहरूलाई चार्जिङको पहुँचको बारेमा आश्वस्त पार्न सक्छ।’
उनी थप्छन्, ‘यसले २००० यता नयाँ डुअल प्रपोज कारहरूको औसत कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनलाई आधाभन्दा बढी घटाएको छ। यद्यपि, धेरैजसो नयाँ एसयूभीहरू अझै पनि जीवाश्म इन्धनमा चल्छन्।’
आइइए अधिकारीहरूका अनुसार, २०२३ मा बिक्री भएका एसयूभीमध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी पूर्ण रूपमा विद्युतीय हुने अपेक्षा गरिएको थियो, जुन २०१८ मा २ प्रतिशतले बढेको थियो।

सन् २०२२ मा युरोपमा बिजुली र जीवाश्म इन्धन दुवैबाट चल्ने हाइब्रिड सवारी साधनमा स्वच्छ यातायातसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय काउन्सिलले एउटा अध्ययन गरेको थियो। यसले प्लग-इन हाइब्रिड विद्युतीय सवारी साधन (एसयूभीसहित सबै प्रकारका कारहरू) द्वारा कभर गरेको कुल दूरीको ३० प्रतिशत मात्र विद्युतीय मोडमा कभर भएको पत्ता लगाएको छ।
यस्तै परिणाम अमेरिका र चीन जस्ता अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा पनि फेला परेको छ। यद्यपि, उत्सर्जन बाहेक, केही विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘एसयूभीहरूमा अन्य हानिकारक वातावरणीय प्रभावहरू पनि छन्।’
विज्ञहरू भन्छन्, ‘एसयूभीहरूतिर पछि हट्नुले यातायात क्षेत्रलाई डी-कार्बोनाइज गर्ने प्रयासमा बाधा पुर्याएको छ, अर्थात् कार्बन उत्सर्जन घटाउने कुरामा धेरै काम गर्न सकिएको छैन।’
एसयूभीहरू जस्ता भारी सवारीसाधनहरूप्रतिको प्रवृत्तिले विश्वका अन्यत्र ऊर्जा खपत र उत्सर्जनमा हासिल भएका सुधारहरूलाई ठूलो मात्रामा अफसेट गरेको आइइएले जनाएको छ। बेलायतको संसद्को जलवायु परिवर्तन समितिले पनि सन् २०२४ मा आफ्नो देशको डी-कार्बोनाइजेसन प्रतिवेदनमा यस्तै निष्कर्ष निकालेको थियो।