काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गठन गरेको समितिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

ऊर्जामन्त्रीले कानुन विपरित गएर समिति बनाएको भन्दै अधिवक्ता खडानन्द कंडेलले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

ऊर्जामन्त्री खड्काले गत मंसिर २ गते प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे सदस्य रहेको समिति बनाएका थिए। समितिलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सुविधा लिएर महसुल नतिरेका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको बिल भेरिफाइ गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

समिति गठन भएपनि काम गर्न भने सकेको थिएन। अदालतले समितिविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएकाले अब उसले औपचारिक रुपमै काम गर्न नपाउने भएको छ। समितिले प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर बिलहरू माग गरिरहेको थियो। अब त्यो पनि गर्न पाउने छैन।

ऊर्जामन्त्री खड्काले समितिका सदस्य लगायतको खर्च विद्युत् प्राधिकरणबाट भरपाइ गराउन खोजेका थिए। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो समितिलाई कानुनले नचिन्ने भन्दै आफ्नो प्रणालीभित्र छिर्न दिएका थिएनन्।

प्राधिकरणले काटेको बिलमा चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान सकिने र त्यहाँ पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभए विद्युत् नियमन र अदालत जाने बाटो रहेकामा कानुनी व्यवस्था बाहिरबाट बिल सच्याउन समिति बनाइएको कुलमान पक्षको तर्क थियो।

‘मन्त्रीले गठन गरेको समितिले केमा टेकेर बिल सच्याउने? हाम्रो काम हेर्ने नियामकका रूपमा विद्युत् नियमन आयोग छ। समस्या साँच्चै नै समाधान गर्न चाहेको भए आयोगलाई हेर्न लगाउन सकिन्थ्यो। यहाँ त कानुनी अधिकारविनाको समिति बनाइएको छ। त्यस्तो समितिलाई हामीले कसरी संवेदनशील विवरण दिन सक्छौं?,’ कुलमानलाई उद्धृत गर्दै प्राधिकरण स्रोतले बिजमाण्डूसँग भनेको थियो।

बिजुलीको बिल नतिर्ने उद्योगीको योजनाअनुसार नै मन्त्री खड्काले मिश्र नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए।