काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले फागुन २२ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि आम्दानी नै नभएको रकमलाई नाफामा देखाएर कर तिरी आर्थिक अपराध गरेको आरोप लगाए।

कुलमानलाई हटाउन ६ महिनादेखि निरन्तर प्रयास गर्दै आएका खड्काले प्राधिकरणको नाफालाई वास्तविक नभइ कागजीसम्म भने।

उनै खड्काले प्राधिकरणको मुनाफा रकमलाई अनुमोदन गरेको पाइएको छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष १४ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन खड्काको अध्यक्षतामा पुस २३ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९२औं बैठकले पारित गरेको हो।

खड्का आफैं प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्। उनले लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा आफैं हस्ताक्षर गरेका छन्। उनका एकपछि अर्को विवादास्पद काममा साथ दिंदै आएका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले पनि प्राधिकरणले गत वर्ष १४ अर्ब नाफा कमाएको र सञ्चित मुनाफा ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनमा सही गरेका छन्।

प्राधिकरणको वित्तीय विवरणमा मन्त्री खड्काले नियुक्त गरेका सञ्चालक समिति सदस्य लक्ष्मण केसी र बलबहादुर पराजुलीका साथै राजस्वसचिव दिनेशकुमार घिमिरे तथा सञ्चालकहरु भरतराज आचार्य र रतनबहादुर ऐरको पनि हस्ताक्षर छ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पारित गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रमाणीकरण गरिसकेको छ।

तर, उनै ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई खुइल्याउन खोज्दा सार्वभौमसम्पन्न संसद्लाई नै ढाँट्ने काम गरेका छन्। उनले पदीय मर्यादाविपरीत गलत अभिव्यक्ति दिएर आफैंलाई थप विवादित तुल्याएका छन्।

‘सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रीज्यू आफैं हो। उहाँको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नै प्राधिकरणको नाफा १४ अर्ब भनेर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पास गरेको हो। उहाँलाई त्यो नाफा कागजी हो भन्ने थाहा थियो भने किन हस्ताक्षर गरेको? किन बोर्डबाट पारित गरेको? किन गलत रिपोर्ट तयार गरेको भनेर पारित गर्न अस्वीकार नगरेको?,’ मन्त्रालय स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘आफ्नै अध्यक्षतामा राखेको बैठकबाट पारित गरी हस्ताक्षर गर्ने अनि नाफा कागजी हो भनेर संसद् बैठकमा जथाभावी बोल्ने? यसले मन्त्रीज्यूको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। उहाँ कुलमानप्रति कुन हदसम्म पूर्वाग्रही हुनुहुन्छ भन्ने यसबाट छर्लंग हुन्छ।’

मन्त्री खड्काको अभिव्यक्तिप्रति कुलमानले आपत्ति जनाएका छन्। आफूलाई हटाउने तयारीसहित सोधिएको ७२ घण्टे स्पष्टीकरणपत्रको जवाफ दिनेक्रममा कुलमानले मन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यहीन र आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरेका हुन्।

माननीय मन्त्रीज्यूले सम्मानित प्रतिनिधि सभाको २०८१/११/२२ को बैठकमा सम्बोधन गर्दा प्राधिकरणको वित्तीय विवरणको बारेमा दिएको अभिव्यक्ति तथ्यहिन र आपत्तिजनक छ। माननीय मन्त्रीज्यूले अध्यक्षता गरेको सञ्‍चालक समितिको मिति २०८१/०९/२३ को ९९२औं बैठकबाट प्राधिकरणको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भई स्वयम् मन्त्रीज्यू समेतको हस्ताक्षर भएको सो प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रमाणिकरण भइ आएको अवस्था छ,’ कुलमानले आफ्नो स्पष्टीकरणमा भनेका छन्, ‘आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको सञ्‍चालक समिति बैठकबाट स्वीकृत भएको वित्तिय विवरणलाई कागजी नाफा भनी प्रतिनिधि सभामा अभिव्यक्ति दिनु पदीय मर्यादा समेतको विपरीत देखिन्छ।’

कुलमानले नेतृत्व सम्हाल्नुअघि प्राधिकरणको सञ्चित घाटा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्राधिकरणले ९ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानि बेहोरेको थियो।

२०७३ भदौ अन्तिममा प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेको वर्ष कुलमानले प्राधिकरणलाई नाफामा लगेका थिए। गत आर्थिक वर्ष १४ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको प्राधिकरणको सञ्चित मुनाफा करिब ४७ अर्ब पुगेको छ। अर्थात कुलमानले ८ वर्षमा प्राधिकरणलाई करिब ८२ अर्ब रुपैयाँ नाफा दिलाएका छन्।

तर, आगामी साउन २४ गते कार्यकाल सकिन लागेका कुलमानलाई हटाउन हात धोएर लागेका मन्त्री खड्काले लोडसेडिङ अन्त्यको श्रेय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतलाई दिएका छन्। उनको यो अभिव्यक्तिप्रति प्राधिकरणका दुईवटा कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाइसकेका छन्।

दैनिक १८ घण्टासम्म रहेको लोडसेडिङ कुलमानले अन्त्य गरेका थिए। विद्युतमा ५८ प्रतिशत जनताको मात्र पहँच रहेकामा उनले ९९ प्रतिशतमा पहुँच पुर्‍याएका छन् भने चुहावट २६ बाट १२.७३ प्रतिशतमा झारेका छन्। तर, कुलमानलाई समाजले विनाकारण नायक मानेको भन्दै मन्त्रालयलाई नटेरेको र अराजक बनेको भनी कारबाही गर्नुपर्ने बताएकै दिन राति मन्त्रिपरिषद्बाट ७२ घण्टाको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराएका थिए।

कुलमानले आइतबार ऊर्जा मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन्।