काठमाडौं। जलविद्युत् आयोजनाको बढ्दो बीमा दायित्वले इन्स्योरेन्सलाई जोखिम लिनै सकस परेको छ।

प्राकृतिक विपत्तिले हाइड्रोपावरमा बर्सेनि क्षति पुर्‍याएर ठूलो दाबी आउन थालेपछि निर्जीवन बीमा कम्पनी मात्रै नभएर रि-इन्स्योरेन्सलाई समेत व्यावसायिक चुनौती थपिएको छ।

बढ्दो जोखिमका कारण दायित्व भुक्तानीमै दबाब पर्ने देखिएपछि रि-इन्स्योरेन्सले जोखिम बहनमा रणनीति बदल्न थालेका छन्। नेपालमा अहिले हिमालयन र नेपाल रि-इन्स्योरेन्स गरी दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी छन्।

‘आयोजनाको जोखिम धेरै देखिएपछि रि-इन्स्योरेन्सले रणनीति फेर्न थालेका छन्। कतिपयको त प्रस्ताव नै अस्वीकार गर्छन्। उनीहरूले जोखिम विश्लेषण गरे‍र मात्रै स्वीकार गर्छन्,’ एक इन्स्योरेन्सका सीइओले भने।

बीमकहरूका अनुसार हाइड्रोपावरको इन्स्योरेन्समा आएको व्यावसायिक चुनौतीका कारण रि-इन्स्योरेन्सले जोखिम लिनै अस्वीकार गर्ने अवस्था आएको हो।

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले हाइड्रोपावरको इन्स्योरेन्स सम्पत्ति र इन्जिनियर तथा ठेकेदार जोखिम बीमा अन्तर्गत गर्दै आएका छन्। आयोजनाको सबै जोखिम बहन गर्न नसक्ने भएपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीले रि-इन्स्योरेन्स गरेर जोखिम हस्तान्तरण गर्छन्।

तर आयोजनाको दायित्व भुक्तानी निश्चित हुने देखिएपछि रि-इन्स्योरेन्सले समेत जोखिम लिन अस्वीकार गर्न थालेको बीमकहरू बताउँछन्।

‘हाड्रोपावरमा प्राकृतिक विपत्तिका कारण जोखिम बढ्दो छ। अहिलेको प्रिमियमबाट इन्स्योरेन्सले जोखिम धान्न सक्दैनन्,’ सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सका सीइओ सुद्युमनप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रिमियम धेरै छ। तर हाम्रोमा जोखिम अनुसार रेट नै कम भयो। यही कारण रि-इन्स्योरेन्सले पनि धेरै जोखिम लिन सक्ने अवस्था देखिंदैन। उनीहरूले कतिपयमा अस्वीकार गर्ने गरेका छन्।’

हाइड्रोपावरको इन्स्योरेन्समा प्रिमियमको तुलनामा दायित्व उच्च आउने कारण दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ। दाबी भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च हुन थालेपछि बीमा कम्पनीहरूलाई बर्सेनिको विपत्तिको जोखिम बहन गर्न सकस भएको हो।

‘जलविद्युत् आयोजनाको बीमामा अनपेक्षित नोक्सानी छ। प्राकृतिक विपत्तिले जोखिम बहन गर्न मुस्किल हुँदै गएको छ,’ एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीइओ सुनिल बल्लभ पन्तले भने, ‘जोखिम बढेपछि रि-इन्स्योरेन्सले आफ्नो टर्म्समा कडाइ गर्दै लगेका छन्। यसमा मुख्य भनेको प्रिमियम कम र दाबी धेरै छ।’

गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोले तीन दर्जन जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीले क्षति पुर्‍याएका कतिपय आयोजना अहिलेसम्म संचालनमा आउन सकेका छैनन्। अघिल्लो वर्ष बाढीपहिरोका कारण एक दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको थियो।

पोहोरकै बाढीले पुगेको क्षतिको बीमा रकम केही आयोजनाले अहिलेसम्म नपाएको उर्जा उत्पादकहरुको दाबी छ।

‘आयोजनाको इन्स्योरेन्स दाबीमा समस्या छ। पोहोर दाबी भुक्तानी नपाएकाहरूको विवरण बनाएरै नियामकहरूमा बुझाएका थियौं। अहिले पनि डेभलपरहरूले गुनासो गरिरहेका छन्,’ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनामा न्यूनतम प्रिमियम तोकेर ट्यारिफ मोडल लागू गरेको छ। प्राधिकरणको यस नीतिले कम जोखिम भएका आयोजनाले समेत धेरै दायित्व बेहोर्नु परेका कारण डीट्यारिफ लागू गर्नुपर्ने माग ऊर्जा उत्पादकले राख्दै आएका छन्।

तर बीमकहरूले अहिलेकै दररेटमा जलविद्युतको जोखिम बहन गर्न व्यावसायिक हिसाबले चुनौतीपूर्ण रहेको बताइरहेका छन्।

‘जलविद्युत् आयोजनाको इन्स्योरेन्समा जोखिम धेरै देखेपछि कम्पनीहरूले बीमा गराउन अस्वीकार गरेको केही केस आएका छन्। सबै दायित्व स्वदेशकै रि-इन्स्योरेन्सले मात्रै बहन गर्न नसक्ने भएपछि विदेशमा समेत रि-इन्स्योरेन्स गर्न सकिने व्यवस्था छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले भने।

इप्पान र बीमक संघले जलविद्युत् आयोजनाको इन्स्योरेन्समा ट्यारिफको व्यवस्था हटाएर प्रतिस्पर्धा र जोखिममा आधारित प्रिमियम लागू गर्न सहमति गरेका थिए। तर प्राधिकरले डीट्यारिफ लागू गरेको छैन।

‘रि-इन्स्योरेन्सले जोखिम लिन मानेन भनेर इन्स्योरेन्सले आयोजनाको बीमा गर्न आनाकानी गरिराखेका छन्। मुख्य भनेको प्रिमियम नै प्रतिस्पर्धात्मक भएन,’ इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘डिट्यारिफमा जानुपर्छ भनेर बीमा गर्ने र गराउने सहमत हुँदा प्राधिकरणले किन लागू गराउन सकेन थाहा छैन।’

डिट्यारिफ लागू गराउँदा इन्स्योरेन्स कम्पनीले व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाका कारण न्यून दरमा बीमा गराएर दायित्व नै भुक्तानी गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले दररेट तय गरेको थियो। तर प्राधिकरणले लागू गरेको दररेटले इन्स्योरेन्सलाई जोखिम बहन गर्न मुस्किल परेको बीमक बताउँछन्।

‘हाइड्रोपावर डेभलपरहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जोखिम बढ्दै गएपछि प्रिमियम बढाउनुपर्छ। प्राधिकरणले न्यूनतम दररेट तोक्दा समस्या आयो। त्यसकारण कम्पनीहरूले जोखिम अनुसारको गाइडलाइन्स बनाउन पाएनन्,’ पन्तले भने, ‘डिट्यारिफ लागू भएपछि रि-इन्स्योरेन्सले पनि आफ्नो गाइडलाइन्स बनाउँछन्। त्यसपछि प्रिमियम र दायित्व बहन गर्ने क्षमता बढ्छ।’