काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले आइपीओ निष्कासनमा नेटवर्थको न्यूनतम् सीमालाई नियमावलीमै समेट्ने तयारी गरेको छ।
सेबोनले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरेर लागू कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।
गत वर्ष पुसमा लेखा समितिले वास्तविक नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ अनुमति दिन सेबोनलाई निर्देशन दिएको थियो।
समितिको निर्देशनका कारण नेटवर्थ ९० भन्दा कम हुने कम्पनीको आइपीओ अनुमति नै रोकिएको छ। सेबोनले सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ।
नियमावली संशोधनका लागि बनाइएको समितिले लेखाको निर्देशन सम्बोधन हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको छ। ‘नेटवर्थ सम्बन्धी लेखा समितिको निर्देशनलाई नियमावलीमै समेट्ने गरी सुझाव दिने अध्ययन समितिको तयारी छ,’ सेबोनका एक अधिकृतले भने।
लेखा समितिले नोक्सानीमा गएका कम्पनीहरूले पुनः मूल्याङ्कन गरी मूल्य बढाएर सेयर निष्कासन गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम जोखिममा परेको भन्दै ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो।
आइपीओ निष्कासनका लागि अहिले विद्यमान कानुनमा नेटवर्थको न्यूनतम् सीमा तोकिएको छैन। कानुन बाहिर गएर दिइएको निर्देशन कार्यान्यनका लागि सेबोनले नियमावली संशोधन गर्न लागेको हो।
‘समितिको नेटवर्थ सम्बन्धी निर्देशनकै कारण आइपीओ अनुमति अहिलेसम्म रोकिएको हो,’ सेबोन स्रोतले भन्यो, ‘नियमावलीमै सीमा तोकिएपछि नेटवर्थ ९० भन्दा कम हुने कम्पनीले आइपीओको अनुमति पाउने बाटो बन्द हुनेछ।’
आइपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये नेटवर्थ कम हुने अधिकांश हाइड्रोपावर छन्। ऊर्जा उत्पादकहरूले समितिको निर्देशनका कारण हाइड्रोपावर आयोजनाको निर्माण नै ठप्प हुने अवस्था आएको भन्दै निर्णय सच्याउन आग्रह गर्दै आएका छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले लेखा समिति र अर्थ समितिमा नेटवर्थको विषयलाई लिएर पत्राचार गरेका थिए। तर, दुवै समितिबाट कुनै निर्णय भएको छैन। इप्पानले अहिले नेताहरुको घरदैलोमा नेटवर्थको लगामले अप्ठेरोमा परेको भन्दै सच्याउनका लागि पहल गर्न आग्रह गरिरहेकामा सेबोनले भने नियमावलीमै सीमा तोक्न लागेको हो।
लेखा समितिको निर्देशनले कम्पनीको आईपीओ अनुमति रोकिएपछि यो विषयले गत भदौमा अर्थ समितिमा प्रवेश पाएको थियो। समितिले सेबोनलाई ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ अनुमतिमा रोक लगाइएको हो? भन्दै जवाफ मागेको थियो।
सेबोनले वित्तीय अवस्थामा आउने फेरबदलले कम्पनीको नेटवर्थ घटबढ हुने र लेखा समितिको निर्देशनका कारण आइपीओ निष्कासनको अनुमति अघि बढाउन नसकेको जवाफ दिएको थियो।
सेबोनले नियमावलीमा बुक बिल्डिङको आइपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासनको व्यवस्थामा समेत हेरफेर गर्न लागेको छ।
‘अध्ययन समितिले सार्वजनिक निष्कासनको लागि विद्यमान कानुन संशोधनका विषयमा छलफल गरिरहेको छ,’ सेबोनका प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र समितिको निर्देशनलाई समेटेर अध्ययनपछि निष्कर्षमा पुग्छौं।’
