प्रतिनिधिसभामा आएको दुई वर्ष भयो। यो कार्यकाल मेरा लागि अत्यन्त चुनौतीपूर्ण नै रह्यो। किनभने म करिब ११ वर्ष अगाडि तेजाब आक्रमणबाट पीडित भएको व्यक्ति हुँ। त्यसपछि दुई वर्ष जति कुमारी बैंकमा काम गरेँ। मलाई पहिला राजनीतिक क्षेत्र मन पर्दैनथ्यो। मन नपराइनपराइ पनि केही नयाँ गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले राजनीतिमा आएको हो।

राजनीतिमा आएपछि धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएँ। हिजोको दिनमा सडकमा आन्दोलन गरेर हरेक कुराको लागि आवाज उठाइरहेकी थिएँ। त्यही आवाज मैले आज सदनमा उठाइरहेको छु। सदनमा बसेर जनताको काम गर्न पाइरहेको छु। हिजो म जस्तै एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको लागि आवाज उठाइरहेको हुन्थेँ भने आज सम्पूर्ण देश र जनताका लागि आवाज उठाइरहेको छु।

जनताको पक्षमा कानुन निर्माणका लागि पहल गरिरहेको छु। संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष भएको छ। यो अवधिलाई हेर्ने हो भने संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छ भन्ने त होइन, तर केही कार्यान्वयन भएको छ। तर जब कानुन बन्छ, त्यो कानुन व्यावहारिक रूपमा हेर्दा अदालती प्रक्रियासम्म मात्र रहन्छ।

कानुन बनाउने मात्रै होइन कि सांसद भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। विसं २०७७ तिर तेजाबसम्बन्धी अध्यादेश आयो। त्यसका लागि कानुन पनि बनेको छ। कानुन बनिसकेपछि अदालती प्रक्रिया मात्रै भयो। जस्तो, आठ वर्षदेखि २० वर्षसम्म कैद भन्ने कुरा आएको थियो। अदालतले फैसला सुनायो, कैद पनि तोकियो तर पीडितले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति भएन।

आज पनि तेजाब खुलेआम बिक्री वितरण भइरहेको छ। तेजाब लिनका लागि हामी सामान्य परिचयपत्र वा कुनै पनि कागजात लिएर जाँदैनौँ। तर अध्यादेश र कानुनअनुसार आफ्नो परिचय नखुलाई तेजाब किन्न पाउनुहुन्न। तेजाब बेच्नेले पनि किन्ने मान्छेको पूरा विवरण लिएर मात्रै किन्न पाउँछ। कानुन यति कडा बनाइएको छ तर कार्यान्वयन फितलो छ।

संसद्‍मा जनताको सवाल अधिकतम उठाइएको छ। तर जनताको विषयवस्तु उठाएर मात्रै के नै हुन्छ र? कानुन पनि चाहिन्छ। जनताका समस्या समाधन गर्नेतर्फ कानुनले ध्यान दिनुपर्छ। विषयवस्तु उठाउने मात्रै भन्दा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ। मुलुकको सुशासन र समृद्धिको निम्ति कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्छ।

निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलका नेताले जनतासमक्ष जुन प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन्, अधिकांश अवस्थामा त्यसको कार्यान्वयन भएकै हुँदैन। केही समयअघि सरकारले नेपाललाई डिजिटल नेपाल बनाउने भनेको थियो। तर आज पनि बैंकबाट रकम ट्रान्सफर गर्दा ११–१२ रूपैयाँ काटेको हुन्छ। मन्त्री, सांसद आफैंले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर बोलेको कुरा कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले मुलुकलाई सुशासन दिँदै समृद्धितर्फ लैजाने हो भने राजनीतिक दलका नेताले भाषण मात्रै गरेर हुँदैन। कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो।

युवालाई रोजगारीको कुरा गर्दा मैले पटकपटक संसद्मा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि कुरा उठाउँदै आएकी छु। यो उद्योग बन्द भएको ६ महिना भयो। देशमा चल्दाचल्दै बन्द भएका धेरै उद्योगहरू अहिले पनि बन्द भएका छन्। ती उद्योगलाई सरकारले फेरि सञ्चालन गरेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

निजी उद्योगहरू चलि नै रहेका छन् तर सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग किन बन्द भइरहेका छन्? त्यसबारेमा सरकारले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सरकारहरूले नै भएका कलकारखाना र उद्योगहरू बन्द गरेर युवालाई विदेश जान बाध्य बनाउँदै छन्।

एकातिर सरकारले युवालाई रोजगारी दिन्छौं भनिरहेको हुन्छ, अर्कोतिर भएका उद्योगहरू धमाधम बन्द गर्दै गएको पाइन्छ। यसरी त युवालाई रोजगारी दिन सकिँदैन, देशभित्रै युवालाई राख्न सकिन्न। रोजगारीका लागि सरकारले उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ। हेटौंडा कपडा उद्योग, रबर उद्योग, नेपालको गलैँचा विश्वमै प्रसिद्ध छ। रोजगारी सिर्जना गर्न गाह्रो छैन। तर सरकारसँग गर्ने तत्परता छैन।

मैले केही समय अगाडि जलनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकी छु। त्योभन्दा पछि सरकारले ल्याएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा लगिएको छ। जलनसम्बन्धी विधेयकका लागि मैले मात्र आवाज उठाएर हुँदैन। सबैले आवाज उठाउन जरूरी छ। जलनसम्बन्धी विधेयक अतिआवश्यक विधेयक हो। यसलाई ल्याउनका लागि देशका सचेत नागरिकले सकारात्मक दबाब दिन जरूरी छ।

केही दिनअघि काठमाडौंकै एक पसलमा आगलागी हुँदा ११ जना मानिस घाइते भएका छन्। दुई जनाको निधन भयो। त्यतिमात्रै होइन विभिन्न समयमा गर्मी वा जाडोको बेलामा मानिस जलनमा परेका हुन्छन्। नेपालको तथ्यांक हेर्ने हो भने बर्सेनि ६० देखि ६५ हजार मानिस जलनको समस्यामा परेका छन्। उहाँहरूलाई न कुनै उपचार छ, न सरकारले कुनै राहत नै दिएको छ।

धेरै आवाज उठिसकेपछि अहिले सरकारले सातै प्रदेशमा जलन अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ। तर कार्यान्वयन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने मात्रै हो। नेपालको जुनसुकै ठाउँमा जलन भए पनि आउने भनेको काठमाडौंको कीर्तिपुर अस्पताल नै हो। तर त्यहाँ पनि पर्याप्त बेड छैन।

(रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य मकवानपुरकी कंसाकारसँग रासस प्रतिनिधिको संवादमा आधारित)