नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष  २०८१/८२ का लागि गत जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा अर्धवार्षिक मूल्यांकनमार्फत् माघ २४ गते विभिन्न संशोधनहरु गरेको छ। चालु आवको ६ महिनाको समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र बजेट प्रगतिका आधारमा मूल्यांकन गरिएको हो। चालु आव २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा उक्त संशोधनले अब जम्मा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। उक्त रकम सुरु विनियोजनको ९०.९९ प्रतिशत छ।

यसैगरी, उक्त मूल्यांकनले चालुतर्फ रु.१० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात् सुरु विनियोजन रु.११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख को ९०.२४ प्रतिशत,  पुँजीगततर्फ रु.२ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख अर्थात् सुरु विनियोजन रु.३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाखको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख अर्थात् सुरु विनियोजन रु.३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाखको ९९.०९ प्रतिशत कायम गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल राजस्व रु.१२ खर्ब ८६ अर्ब ९८ करोड ११ लाख अर्थात् सुरु विनियोजन रु.१४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाखको ९०.६८ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान गरेको छ। यसका साथै यस आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण र  अनुदानमा समेत संशोधन गरीएको छ। संशोधित अनुमानअनुसार वैदेशिक ऋण रु.१ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख अर्थात् सुरु अनुमान रु.२ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख को ८३.०८ प्रतिशत र वैदेशिक अनुदान रु. ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख अर्थात् सुरु अनुमान रु.५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाखको ७० प्रतिशत रहेको छ।

साथै, प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण समेत संशोधन गरी रु.३ खर्ब ६८ अर्ब ३२ करोड १७ लाख अर्थात् सुरु विनियोजन रु.४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ६९ लाखको ९०.०८ प्रतिशत कायम गरेको छ।

आर्थिक तथा वित्त नीतिमार्फत् देशको आर्थिक एवं  सामाजिक विकास सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रमुख दायित्वमा बजेट सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपकरण हो। सरकारका इच्छित योजना, आयोजना तथा कार्यक्रमहरु अपेक्षित स्रोतका आधारमा आर्थिक-सामाजिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने  व्यवस्थापन बजेटले गर्दछ।

सरकारले गर्ने खर्च व्यवस्थापन र राजस्व परिचालन देशको आन्तरिक आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्यहरुमा समेत निर्भर हुन्छ। यो निर्भरताले उत्पादन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, मूल्यस्फीति, मौद्रिक स्थिति, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन, ऋण व्यवस्थापन र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर गर्ने गर्दछ।

यही कारणले सरकारी वित्त व्यवस्थापनमा आउने चुनौती व्यवस्थापनका लागि सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै आएको हो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नेपाल सरकारले हरेक आर्थिक वर्षको मध्यमा यस्तो समीक्षात्मक मूल्यांकन नियमितरूपमा गरिआएको छ। यसरी नेपालको बजेट प्रणालीमा अर्धवार्षिक मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्दै आएको छ।

आर्थिक वर्षको मध्यमा आएर बर्सेनि विनियोजित बजेटको रकम र संरचना परिवर्तन गर्नु वास्तविक रुपमा आवश्यक हो वा यो केवल चलन मात्र हो भन्ने विषय विचारणीय छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको आवश्यकता सन्दर्भमा बजेट कार्यान्वयन प्रारम्भ भएपश्चात् सृजना हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक र कूटनीतिक कारणहरु मुख्य जिम्मेदार रहन्छन्।  

मननीय के हो भने हरेक अर्धवार्षिक अवधिमा हरेक वर्ष यस्ता कारणहरु एउटै स्तरमा अनपेक्षित प्रभाव पार्ने किसिमका भने हुँदैनन्। अर्थात्, आकस्मिक र अनपेक्षित घटनाहरुका बखत पर्ने आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक र कूटनीतिक प्रभावअनुसार सरकारको खर्च तथा राजस्व व्यवस्थापनका लागि यस खालको समीक्षा वा मूल्यांकन तार्किक र आवश्यक हो। तर, नियमित आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक र कूटनैतिक अवस्थामा समेत निरन्तर हरेक वर्ष यस्तो अभ्यास गरिनुले मुलुकको बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन प्रणालीको प्रभावकारिता, दायित्वबोध, वित्तीय अनुशासन , व्यवस्थापकीय सोच र जोखिम व्यवस्थापनको स्तर चित्रित गर्दछ।

अर्धवार्षिक मूल्यांकन बजेट कार्यान्वयनको सही दिशानिर्देश गर्ने आवश्यकतामा आधारित उपकरण हुनुपर्नेमा नेपालको बजेट प्रणाली अभ्यास बनेको छ। बजेटमा हुने खर्च, राजस्व, ऋण, अनुदान र वित्तीय घाटाका कारण र निहित समस्या एवं चुनौती बारे सरकारलाई थाहा नभएको भने होइन।

हरेक आर्थिक वर्षको खर्च संशोधनका मुख्य कारणहरुमा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकहरुमा बजेट तर्जुमा गर्दा न्यून वा शून्य विनियोजन हुनु, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त स्रोत व्यववस्थापन नहुनु, विगत वर्षहरुमा ठेक्का व्यवस्थापन भई समयमा काम सम्पन्न नभएका तर म्याद थप भएका आयोजनाहरुको बाँकी रहेको दायित्व रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने, सार्वजनिक ऋणको दायित्व नियमित रुपमा भुक्तानी गर्नका लागि थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदि रहने गर्दछन्।

त्यसैगरि स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्व संकलनमा पर्ने दबाब, न्यून वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्ति, करको दायरा विस्तारमा रहेको चुनौती, न्यून बीजकीकरण आदि मुख्य कारणहरु छन्। यी उल्लिखित कारणहरु सरकारले हरेक वर्ष गर्ने बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकनका लागि सदाबहार कारणहरुका रूपमा रहँदै आएका छन्।

अर्धवार्षिक मूल्यांकन बजेट कार्यान्वयनको सही दिशानिर्देश गर्ने आवश्यकतामा आधारित उपकरण हुनुपर्नेमा नेपालको बजेट प्रणाली अभ्यासको एक चलनका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ। बजेटमा रहेका खर्च, राजस्व, ऋण, अनुदान र वित्तीय/बजेट घाटाका कारण र निहित समस्या एवं चुनौतीहरु बारे सरकारलाई स्पष्ट रुपमा थाहा नभएको भने होइन।

अझ रोचक के हो भने यस्ता चुनौती र समस्याहरु कहाँ, कसरी र कुन प्रक्रियामार्फत् समाधान गर्ने भनी सरकारको विभिन्न प्रतिवेदन र विवरणहरुमा प्रष्ट खाकासहित लेखिएको पाइन्छ। तर, यसको कार्यान्वयन स्थिति फितलो र प्रतिफल निराशाजनक छ। यसको अर्थ केही पनि नभएको भने होइन। तर, भएका कार्यहरु आवश्यकताभन्दा कम, दीर्घकालीनभन्दा अल्पकालीन प्रकृतिको, समय अनुकूलको, सही संरचनाबिनाको र कुशल नेतृत्वसहितको हुन नसक्नुले अपेक्षित र आवश्यक स्तरको सुधार हुन नसकेको नेपाली बजेट अभ्यासको तीतो यथार्थ हो।

बजेट तयार गर्दा आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि राजनैतिक पहुँचका भरमा योजना तथा कार्यक्रमहरु राखिनु, करको दायराभन्दा दर विस्तारमा बढी केन्द्रीत हुनु, कार्यान्वयन योजना बिनाका आयोजनाहरु छनोटमा पर्नु, वैदेशिक ऋण र अनुदानको अपेक्षा बढाउनु जस्ता आधारमा टेकी ठूलो आकारको बजेट बनाउनु नेपालको बजेट प्रणालीको विशेषता बन्दै गएको छ। यसरी तयार गरिने बजेटको कार्यान्वयन कमजोर हुनु स्वाभाविक नै हो। अझ हालका आर्थिक वर्षहरुमा त अर्धवार्षिक मूल्यांकनमार्फत् संशोधन गर्न सकिहालिन्छ भन्ने मानसिकता राख्दै  सुरु बजेट वास्तविक आर्थिक एवं वित्तीय परिवेशभन्दा बाहिर रही तयार गर्ने चलन बढ्दै गएको समेत देखिन्छ।

यसले योजना तथा कार्यक्रमहरुको बीचमा नै स्वरुप र स्रोत परिवर्तन हुने भएकाले बजेटले निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने हुन्छ। साथै यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय जोखिम बढाउने, वित्तीय अनुशासन र अनुपालना कमजोर पार्ने, आर्थिक गतिविधि चुस्त नहुने, उत्पादन क्षेत्र अपेक्षित स्तरमा नफस्टाउने र आर्थिक–सामाजिक समावेशी विकास सुस्त हुने समेत निश्चित छ।

तसर्थ, नेपालको बजेट अभ्यासमा अर्धवार्षिक मूल्यांकन बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्यांकन प्रणाली सुधारपछिको आवश्यकता अनुरुपको हुनुपर्छ। यसका निम्ति बजेट तर्जुमा गर्दा खर्चको प्राथमिकीकरण, वास्तविकताका आधारमा स्रोत अनुमान, स्रोत सुनिश्चित गर्न सकिने योजनाहरुको मात्र छनोट, सन्तुलित ऋण स्वीकार र भुक्तानी तथा तथ्यपरक वैदेशिक अनुदान अनुमान जस्ता विषयहरु सम्बोधन गर्दै यथार्थपरक बजेट निर्माण गरी अर्धवार्षिक मूल्यांकनको न्यूनतम आवश्यकता पर्नेगरि बजेट प्रणालीको विकास गरिनु आवश्यक छ।

(ढुंगेल नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हुन्)