काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग बढ्न थालेको छ। पुसदेखि कर्जाको माग बढ्न थालेकामा माघमा पनि निरन्तरता पाएको छ। कर्जाको मागमा वृद्धिले ब्याजदर बढ्ने संकेत देखिएको छ।

पुसको पहिलो २१ दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ३३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकामा माघ २१ सम्म आइपुग्दा थप ५९ अर्ब ऋण लगानी भएको छ।

कर्जा प्रवाहमा सुधारसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा राख्ने पैसा घटाउन थालेका छन्। तरलता फालफालका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा राख्दै आएका थिए।

बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको अधिक तरलता निश्चित अवधिका लागि प्रशोचन गर्न राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोल र स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) उपकरणमार्फत तरलता खिच्ने गर्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता रहेको अवस्थामा अल्पकालीन ब्याजदर मौद्रिक नीतिले तय गरेको लक्ष्यभन्दा कम नहोस् भन्ने उद्देश्यले बैंकहरुलाई तरलता पार्किङ गर्न यस्तो सुविधा दिइएको हो।

कर्जा प्रवाहमा सुधार, आयातमा बढोत्तरी र रेमिटेन्स वृद्धिदरमा गिरावटका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा पार्किङ गर्ने तरलता घटाउन थालेका हुन्।

गत आइतबार राष्ट्र बैंकले बजारबाट ४० अर्ब रुपैयाँ पैसा उठाउन सूचना निकाल्यो। त्यसका ३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जम्मा १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँका लागि मात्रै आवेदन दिए।

यसअघि राष्ट्र बैंकले पैसा संकलनका लागि बोलकबोल गर्दा तरलता फालाफालका कारण मागभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेको थियो। गत साउनमा एकैदिन ३ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले त्यतातिर लगानी घटाउन थालेका छन्।

कर्जाको माग वृद्धि र निक्षेपको वृद्धिदर घटेका कारण राष्ट्र बैैंकमा पैसा राख्न छोडेको एक बैैंकका सीइओले बताए।

‘कर्जा बढ्न थालेको छ। आयातमा बढोत्तरीले आर्थिक गतिविधि बढ्ने देखाएको छ,’ ती सीइओले बिजमाण्डूसँग भने, ‘बढ्दो आयात र कर्जाको मागमा देखिएको सुधारले आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्ने संकेत गरेको छ। अब लगानी रणनीति बदल्नु पर्ने अवस्था देखेका छौं।’

यसअघि कर्जाको माग नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थासामु राष्ट्र बैंकमा ३ प्रतिशत ब्याजदर पाउने गरी पैसा राख्नुको विकल्प थिएन।

‘पछिल्लो समय रेमिटेन्सको वृद्धिदरमा निरन्तर कमी आएको छ। निक्षेप वृद्धिदर धेरै छैन। कर्जा प्रवाह र आयात बढ्न थालेको छ,’ ती सीइओले भने, ‘कर्जा बढ्दै जाँदा थप तरलता आवश्यक पर्छ। तरलता बढे त गाह्रो हुँदैन। तर रेमिटेन्सको वृद्धिदरमा कमीले ब्याजदर बढाउँदै खोसाखोस गर्ने स्थिति आउन सक्छ।’

पछिल्लो समय सरकारी विकास ऋणपत्रको ब्याजदर ५ प्रतिशत माथि पुगेको छ। गत मंसिरमा ३.७९ प्रतिशत रहेको विकास ऋणपत्रको ब्याजदर माघ लागेपछि ५ प्रतिशत माथि पुगेको हो। यसले बैंकहरु ५ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा लामो अवधिका लागि लगानी गर्ने पक्षमा नरहेको देखाउँछ।

माघ २३ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्थायी निक्षेप सुविधा र निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत राष्ट्र बैंकमा २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राखेका छन्। त्यसमध्ये २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरण र बाँकी ४७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ एसडीएफमा लगानी गरेका हुन्।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पिताम्बर भण्डारीले पनि बैंक तथावित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकमा लगानी घटाउँदै जानुले बजारमा आर्थिक गतिविधि बढेको संकेत गरेको बताए।

‘कुनैबेला हामीले साढे ३ खर्ब हाराहारीमा तरलता खिच्दै आएका थियौं। अहिले त्यस्तो रकम पौने तीन खर्बबाट पनि तल झरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले खिचेको रकम घट्नु भनेको बजारमा कर्जा लगानी बढ्नु हो।’

कर्जा निक्षेप अनुपात हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तत्काल साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन्।