भारतका नरेन्द्र मोदी लगातार तीन पटक प्रधानमन्त्री भएसँगै अर्थमन्त्री भएकी निर्मला सीतारमणले तेस्रो कार्यकालको दोस्रो युनियन बजेट यही माघ १९ मा प्रस्तुत गरेकी छन्।

नेपाल र भारतको बजेट अध्ययनमा एउटा मुख्य भिन्नता छ। नेपालको बजेट भाषण सर्सर्ती पढेर वा सुनेर अनि त्यसका हाइलाइट हेरेर समीक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ। किनकि बजेट भाषण र हाइलाइटमा कुनै पनि वस्तुमा लाग्ने राजस्वको दर एक प्रकारको हुन्छ तर आर्थिक विधेयकमा अर्कै दर प्रकाशित भइरहेको हुन्छ।

उता भारतमा भने यस्तो छलपूर्ण अभ्यास छैन। किनकि त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिले सात दशक पार गरिसकेको छ र यस्ता गलत अभ्यासहरू क्रमशः न्यून हुँदै गएका छन्। निर्मलाको यस पटकको बजेट मूलतः २ विषयमा केन्द्रित देखिन्छ। पहिलो भारतीय अर्थतन्त्रलाई कसरी तीव्र वृद्धिको दिशामा गतिशील बनाउने भन्ने छ।

दोस्रो, यसअघि प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको अर्थतन्त्रलाई ४ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको बनाउने कुरा गरिरहेकोमा अर्थमन्त्री निर्मला अझ महत्त्वाकांक्षी भएर ५ ट्रिलियनको लक्ष्यमा पुगेकी छन्। र, सम्पूर्ण बजेटलाई ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको लक्ष्यप्राप्ति गर्ने अवधारणामा केन्द्रित गरेकी छन्।

निर्मलाले यसको प्राप्तिका लागि मध्यमवर्गले गर्ने खर्चलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने पहिलो टुल्स प्रयोग गर्न खोजेकी छन्। मध्यमवर्गले उपभोगका लागि यथेष्ट खर्च नगरेसम्म कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्तैन। नेपालमा भएको पनि यही हो। नेपालमा मध्यमवर्ग खुम्चिदै गएको छ।

त्यसैले अर्थतन्त्र पनि शिथिल छ। यसलाई लयमा ल्याउनेबित्तिकै आर्थिक गतिविधि ह्वात्तै मौलाउने कुरामा शंका छैन। निर्मलाले यही सिद्धान्तअनुसार मध्यमवर्गको खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर यस पटकको बजेटलाई केन्द्रित गरेकी हुन्।

यसको एक मुख्य उदाहरण बजेटले व्यक्तिको आयकरमा गरेको व्यवस्था हो। त्यहाँ अहिलेसम्म वार्षिक ८ लाख रुपैयाँसम्म आर्जन गर्ने व्यक्तिले आयकर तिर्नु पर्दैनथ्यो। बजेटले यो सीमालाई बढाएर १२ लाख बनाएको छ। यो प्रावधानले राजस्व घट्ने होइन बढ्छ। तर नेपालमा आयकरको सीमा बढाउँदा राजस्व घट्ने परम्परागत सोच देखिन्छ।

यस कार्यक्रमले मध्यमवर्गले तिर्नुपर्ने राजस्वलाई थप २ वर्षपछि धकेलिदिने छ। तर त्यो राजस्वको रकमलाई मध्यमवर्गले फ्रिज गरेर राख्नेछैन, बरु किनमेल र उपभोगमा लगाउने छ। यसबाट राजस्वमा योगदान हुने कुरामा शंका छैन।

मध्यमवर्गले आयकरबाट पाएको सहुलियतलाई किनमेल र उपभोगमा प्रयोग गर्नेछ। यसले अन्ततः राजस्वमा नै योगदान पुर्‍याउने निश्चित छ। तर एक जनाको आयमा ५ लाखसम्म आयकर नलाग्ने नेपालको नीति हेर्दा यस मुलुकले भारतको मध्यमवर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने आयकरको कार्यक्रमबाट कहिले सिक्ला?

त्यस्तै मन्त्री निर्मलाले त्यहाँका मध्यम वर्गको खर्च गर्ने शक्तिलाई सबल बनाउन अर्को ठोस नीतिको तर्जुमा गरेकी छन्। जसअनुसार अहिलेसम्म व्यवसायीले करनिर्धारणका लागि कारोबार वर्षको २ वर्षभित्र आफ्नो फाइल राजस्व कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्थ्यो। तर प्रस्तुत बजेटले यस अवधिलाई बढाएर ४ वर्ष बनाएको छ।

यस कार्यक्रमले मध्यमवर्गले तिर्नुपर्ने राजस्वलाई थप २ वर्षपछि धकेलिदिने छ। तर त्यो राजस्वको रकमलाई मध्यमवर्गले फ्रिज गरेर राख्नेछैन, बरु किनमेल र उपभोगमा लगाउने छ। यसबाट राजस्वमा योगदान हुने कुरामा शंका छैन।

यता नेपालमा भने यस्तो अवधि एक वर्षको पनि छैन। व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष सकिनेबित्तिकै राजस्व कार्यालयमा कारोबारको ब्यालेन्स सिट बुझाउने चटारो आइलाग्छ। अनि मध्यमवर्गको खर्च गर्ने शक्ति कसरी बढ्न सक्छ?

भारत यही वर्षदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कृत्रिम प्रज्ञा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स् अर्थात् एआईका क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने भएको छ। र, यसका लागि बजेटले पहिलो चरणमा तीन वटा आउटलेटको निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेट भाषणले ती आउटलेट कहाँ हुनेछन् भन्ने स्पष्ट पारेको छैन तर प्रत्येक आउटलेटलाई ५ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ।

आइटीका क्षेत्रमा नेपाल पनि अग्रसर देखिन्छ। हाम्रो देशले निर्मलाको बजेटको अनुशरण गर्दै प्रारम्भिक चरणमा वीर अस्पताल लगायतका एक/दुई सरकारी अस्पतालमा एआईको उपयोग गर्नसक्छ।

त्यस्तै, आधुनिकीकरणको दिशामा अघि बढिरहेका यहाँका निजी स्वास्थ्य संस्था, मेडिकल कलेज र शैक्षिक केन्द्रलाई पनि सरकारले सहुलियत र सहजीकरण प्रदान गरेर एआईमा जान प्रेरित गर्नसक्छ।

निर्मलाले घोषणा गरेको अर्को युगान्तकारी कार्यक्रम हो, आगामी सन् २०४७ सम्म कम्तीमा १ सय गिगावाटको न्युक्लियर इनर्जीको उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य। भारतमा ऊर्जाको ठूलो संकट छ।

यही देखेर नेपाल पनि भारतमा विद्युतको निर्यात गर्ने दिशामा अग्रसर छ र निर्यात पनि भइरहेको छ। तर निर्मलाको कार्यक्रम र लक्ष्य सुन्दा नेपालले आगामी २० वर्षभित्र भारतलाई विद्युत् बेचेर नाफा बुक गरिसक्नु पर्छ। अन्यथा भारत न्युक्लियर इनर्जीमा जानेबित्तिकै हाम्रो जलविद्युत् आकर्षक नहुनसक्छन्।

निर्मलाको बजेटले भारतमा मेडिकल टुरिजमको अवधारणालाई पनि अघि सारेको छ भने विहारजस्ता पिछडिएका राज्यमा मेडिकल हबको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

यसबाट नेपाल सरकार र यहाँका सीमावर्ती क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्था अनि मेडिकल कलेजहरू अहिले नै झस्कनु आवश्यक हुन्छ। नेपालका बिर्तामोड, चन्द्रगढी, विराटनगर, धरान, लहान लगायतका धेरै सीमावर्ती सहरका अस्पतालमा भारतीय बिरामीको घुइँचो लाग्ने गर्छ।

विराटनगरका मेडिकल कलेजका अस्पताल र निजी स्वास्थ्यकेन्द्रमा आउने बिरामीमध्ये ४० प्रतिशत भारतीय हुनेगर्छन्। यस विषयबाट भारत सरकार अनभिज्ञ छैन।

नेपाल सरकारले यहाँका उपचार केन्द्रमा भारतीय बिरामीलाई आकर्षित गरिरहन कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएन भने कालान्तरमा नेपालका सीमावर्ती सहरमा खुलेका अस्पताल, नर्सिङ होम लगायतका उपचारकेन्द्र ठूलो संकटमा पर्नेछन्।

त्यसैले नेपाल सरकारले यहाँका उपचार केन्द्रमा भारतीय बिरामीलाई आकर्षित गरिरहन कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याएन भने कालान्तरमा नेपालका सीमावर्ती सहरमा खुलेका अस्पताल, नर्सिङ होम लगायतका उपचारकेन्द्र ठूलो संकटमा पर्नेछन्।

नेपाल प्रहरीले भारतबाट आएका बिरामीसित भारतीय मुद्रा खोसेर तिनलाई पक्राउ गरेका घटना पनि सतहमा आएका छन्। राज्यपक्षले यस्तो कार्यमा तुरुन्त सुधार ल्याउनु आवश्यक छ।

भारतले यस पटकको बजेटमा पनि कृषि र कृषिजन्य उद्योगलाई मुख्य प्राथमिकतामा मात्र राखेको छैन कतिपय इस्युमा ठोस लक्ष्यको निर्धारण समेत गरेको छ। भारतीय बजेटमा धनधान्य कृषि योजना ल्याउँदै ४ लाख ३० हजार करोड बजेट छुट्याइएको छ। यो रकम गत वर्षको भन्दा ४ प्रतिशतले बढी हो।

भारत धान, गहुँ, कोदो र मकैजस्ता मुख्य खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएर निर्यात पनि गरिरहेको छ। तर दालदलहन र तेलहनमा भने भारतले अझै पनि आयातकै भर पर्नुपरेको स्थिति विद्यमान छ।

भारतले मसुरो अस्ट्रेलिया र क्यानाडा, रहर दक्षिण अफ्रिका र कालो मास बर्माबाट आयात गरिरहेको छ। यसलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्री निर्मलाले आगामी ६ वर्षमा दालदलहनमा आत्मनिर्भर भइसक्ने घोषणा गरेकी छन्।

त्यस्तै बजेटले खाद्यतेलमा पनि आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको छ तर यसको अवधि भने तोकेको छैन। खाद्यतेलको आत्मनिर्भरताको कार्यक्रमलाई अघि बढाउन बजेटले १० हजार करोड बजेट छुट्याएको छ। दक्षिण भारतमा जुन हिसाबले पाम ट्रीको खेती विस्तार भइरहेको छ, यसलाई हेर्दा भारत तेलहन बालीमा पनि केही समयमै आत्मनिर्भर नहोला भन्न सकिन्न।

यता नेपाल तत्काल तेलहन बालीमा नसके पनि प्रयास गर्ने हो भने धान, गहुँ र मकैमा आत्मनिर्भर हुन समय लाग्ने छैन। खाद्यान्नका साथै हरियो तरकारी र दालदलहनमा पनि हामी आत्मनिर्भर हुनसक्छौँ। तर एउटा मन्त्रीले ल्याएको कार्यक्रमलाई अर्को मन्त्रीले केरमेट गरिदिने र रद्दीको टोकरीमा फ्यालिदिने हाम्रो मुलुकमा आत्मनिर्भरताका यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउलान् भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। राजनीतिक अस्थिरताको पनि लाजमर्दो उदाहरण भइसकेको नेपालले दीर्घकालीन योजना बनाएर उपलब्धि हासिल गर्नु आकाशकै फल बन्ने गरेको छ।

नेपालमा डेढ दशकअघि त्यस बेलाको सरकारले ५ वर्षभित्र प्याजमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो। तर त्यो सरकार प्रतिस्थापनमा परेसँगै प्याजको कार्यक्रम पनि सकियो। अहिले पनि हामी प्याजमा आयातकै भर परिरहेका छौँ। यस्तो उदाहरण भएको नेपाल खाद्यान्न र दालदलहनमा मात्रै आत्मनिर्भर हुने हो भने वार्षिक २ खर्बको आयात प्रतिस्थापन हुने छ। र, यो असम्भव पनि छैन।

भारतको विहार प्रान्तमा मखानाको खेती ठूलो परिमाणमा हुनेगर्छ। विहारबाट संसारका विकसित मुलुकमा मखानाको निर्यात पनि भइरहेको छ। यो एक कठिन प्रकारको खेती हो, यसको उत्पादनमा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यहाँका कृषक यसको खेतीबाट विमुख हुन थालेका छन्।

भारत सरकारले यो कुरा बुझेर बजेटमार्फत् विहारमा मखाना बोर्डको स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ। भारतमा चिया बोर्ड, कफी बोर्ड जस्तै अब मखाना बोर्डको पनि गठन हुने भएको छ।

नेपालको दक्षिणी तराईक्षेत्र विहारको सीमाक्षेत्रसित जोडिएको छ। तर यहाँ मखानाको खेती शून्य छ। नेपालका कृषकले बर्सौंदेखि विभिन्न बालीमा सीमावर्ती भारतीय कृषककै देखासिकी गरिरहेका छन् तथापि मखानाखेती सिक्न सकेका छैनन्। यसको उत्पादनप्रक्रिया कठिन भएर पनि हुनुपर्छ। तर सरकारले चाहने हो भने यहाँको तराई क्षेत्रमा मखानाखेती सुरु गर्न सकिन्छ। यसका लागि भारत सरकारसित प्राविधिक सहयोग माग्न पनि सकिन्छ। समुद्रपार निर्यात भएर जाने भएकाले मखाना राम्रो सम्भावना भएको कृषि उत्पादन हुनसक्छ।

भारतीय बजेटले ग्रामीण विकासका लागि १ लाख करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ। यसको सिधा प्रभाव कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा नै पर्ने छ। त्यस्तै किसानलाई उपलब्ध गराउने ३ लाखको क्रेडिट कार्डलाई ५ लाख बनाइएको छ र यसबाट पनि कृषिक्षेत्रकै उन्नति हुने देखिन्छ।

मन्त्री निर्मलाले यस्ता कार्यक्रमले भारतको कृषि उत्पादनले त्यहाँको जीडीपी अनि आत्मनिर्भरता बढाउने, खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति तथा रोजगारी सिर्जना हुने र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरेकी छन्।

निर्मलाले धनधान्य कृषियोजना अन्तर्गत भारतका पिछडिएका १०० जिल्लालाई छानेकी छन्। यी जिल्लामा उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएका तर हुन नसकेका कृषि पैदावारको पहिचान गरेर त्यसको खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिने बजेटले जनाएको छ।

त्यस्तै बजेटले एग्रिम्यान कार्यक्रम अघि सारेको छ र भारतका १ करोड ७० लाख कृषकलाई ५ लाख रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने बताएको छ।

मन्त्री निर्मलाले यस्ता कार्यक्रमले भारतको कृषि उत्पादनले त्यहाँको जीडीपी अनि आत्मनिर्भरता बढाउने, खाद्यसुरक्षाको प्रत्याभूति तथा रोजगारी सिर्जना हुने र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरेकी छन्।

तथ्यांकअनुसार सन् २००८–०९ मा भारतले कृषिक्षेत्रमा ११ हजार ९१५ करोड लगानी गरेको थियो र कुल कृषि उत्पादन २१८ दशमलव ३ मिलियन टन हासिल गरेको थियो। सन् २०२४–२५ मा आइपुग्दा यो लगानी १ लाख २२ हजार ५२८ करोड पुग्यो र उत्पादन ३३२ दशमलव ३ मिलियन टन भयो। यसरी भारत कम लगानी र धेरै उत्पादनको दिशामा अघि बढेको देखिन्छ। नेपालले यो विषय सिक्नु र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु आवश्यक भएको छ।

त्यस्तै भारतीय बजेटले डिजिटल पब्लिक पूर्वाधारको अवधारणा अघि सारेको छ। यस कार्यक्रमबाट साना, लघु र निम्न मध्यम वर्गका उत्पादकलाई निर्यातको अभिलेखीकरण गर्न, डकुमेन्ट बनाउन र वित्तीय समाधान दिन समेत ठूलो सहयोग पुग्नेछ।

मन्त्री निर्मलाले भारतीय उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न यस्तो कार्यक्रम ल्याएकी हुन्। यसका कारण भारतीय उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सजिलै प्रवेश पाउने मात्र नभई परिचित हुने अवसर पनि प्राप्त गर्ने छन्। यता नेपाल सरकारले यस दिशामा अहिलेसम्म सिन्को पनि नभाँचेको अनुभव हामीले गरेका छौँ।

राज्यले आफ्नो मुलुकभित्रको उत्पादनलाई विश्व मूल्य शृंखलामा जोड्न मद्दत गरेन भने कुनै पनि वस्तुको उत्पादन व्यर्थ हुनेछ। निर्मलाको बजेटले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पनि मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। यता नेपालमा भने यस क्षेत्रको योगदान ह्रासोन्मुख छ। जबकि हामी यही क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी रोजगारीको सिर्जना गर्नसक्छौँ।

उता भारतको जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान २०२३ मा १३ प्रतिशत हुँदा २०२४ मा १७ प्रतिशत पुगेको थियो। बजेटले यसलाई २०२५ मा २५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि भारतको २०२४ को श्रमिक संख्या ६४ करोड ३० लाखमा कम्तीमा ३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने योजना छ।

नेपालले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमै जोड दिनु आवश्यक देखिन्छ। यही क्षेत्रले रोजगारीको सिर्जना गर्छ र मुलुकलाई आत्मनिर्भरताको दिशामा अघि बढाउँछ।

विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनमा भारतीय बजेटले गरेको सहयोग त्यसको अर्को मुख्य विषय हो। लिथेनियम ब्याट्रीसहित त्यसका मुख्य १२ वटा पार्टपुर्जाको महसुलमा दिइएको सहुलियतले त्यहाँ आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी सिर्जना हुने नै छ, राजस्वमा पनि ठूलो योगदान पुग्ने निश्चित छ।

यसरी भारतीय बजेटले रिफर्मका क्षेत्रमा ठूलो छलाङ मार्ने प्रयास गरेको छ। यता नेपाललाई सबैभन्दा धेरै रिफर्म चाहिएको छ। सरकारले भर्खरै ल्याएका अध्यादेशले व्यावसायिक वातावरणलाई सहज बनाउन मद्दत गर्ने नै छन् तर सम्बन्धित निकायलाई जबाफदेही नबनाएसम्म अनुकूल भनिएका कानुन कागजको खोस्टो मात्र हुने छन्। त्यसैले समयसापेक्ष कानुनको निर्माण सँगसँगै संयन्त्रमा रिफर्म आजको मुख्य आवश्यकता भएको छ।

भारतीय बजेटको अनुकरण गरेर नेपालको आगामी बजेटले कम से कम कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रमको घोषणा गर्नसक्छ। हामी यो कृषि उत्पादनमा यति वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने छौँ भन्ने योजना ल्याउन सकिन्छ। तर कहिले होला यस्तो? चिन्ताको विषय यही हो।

(बोहरा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)